सुधार आउला त प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा ?

सैद्धान्तिक हिसाबले अत्यन्त विपरीत ध्रुवका दुई राजनीतिक शक्तिहरू एक आपसमा गठबन्धन गरी सरकारमा सामेल भएका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ लिएकै भोलिपल्ट मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारीहरू उद्योगपतिहरू बधाई दिनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगे । उनीहरूले बधाई दिए, प्रशंसाका लागि थुप्रै शब्दहरू खर्चिए, अन्त्यमा एउटा पुलिन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए । त्यस पुलिन्दामा लोडसेडिङको समयमा उद्योगपतिहरूले लामो समयसम्म २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व व्यापारीहरूबाट नलिनेगरी माफी गर्न विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई प्रधानमन्त्रीबाट फर्मान जारी गराउनुपर्ने थियो । ठूला प्रशंसकहरू र समयसमयमा आफ्नो र आफ्ना दलको खर्चबर्चसमेत गर्न सहयोग गर्दै आएका हुनहार उद्योगी घरानाहरूलाई सहयोग गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीका लागि ठूलो सौभाग्य हुने नै भयो । उनले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई शीघ्र ती उद्योगमा काटिदिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिन निर्देशन गरे ।

उद्योगी र व्यापारीहरूलाई राम्ररी रिजाए । तर, कुलमानले यस आदेशलाई सहजै स्वीकार गरेनन् । स्मरण रहोस्, यी उद्योगका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन केही समयपहिलेदेखि नै काटिएका थिए । विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिरेपश्चात मात्र सो लाइन जोडिदिने जनाउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आदेशले ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा नोक्सानी पर्ने स्पष्ट देखियो । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा संसद्मा यस’boutमा स्पष्ट पार्न चाहेनन् । उनका अनुसार उद्योगपतिहरूले प्रयोग गरेको समयको यथार्थ रकम मात्र राजस्वबापत तिर्नुपर्ने, खपतै नगरेको बिजुलीको पनि रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । यसमा प्रधानमन्त्रीका अनुसार विद्युत् प्राधिकरण स्पष्ट छैन । त्यसैले, उनले दिएको निर्देशन कानुनसम्मत र विवेकपूर्ण भएको दलिल पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्दा अब यी उद्योगीहरूको उद्योगमा लाइन सिधै जोडिदिने हो वा छानबिन गरेर कति रकम उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हो ? सो निक्र्योल गरी सो रकम बुझाउन लगाउने हो ।