सदन, सत्ता र अध्यादेश मोह

संसदीय व्यवस्थामा सरकारका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका निकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । महत्वपुर्ण यसकारण कि , अन्य दुुई अंगको प्रस्थानविन्दु पनि व्यवस्थापिका नै हो । संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, संसदले चाहे जुनसुकै बेला पनि सरकार ढाल्न सक्ने, न्यायालयका पदाधिकारीको नियुक्ति संसदीय सुनवाइ समितिको छलफलपछि मात्र हुने, सदनले चाहेमा न्यायमुर्तिउपर महाभियोग लगाउन सक्नेजस्ता प्रावधानले संसदको गरिमा उच्चस्तरको रहकोे छ । तर यति महत्वपुर्ण संसदलाई प्रभावकारी बनाउने वा निकम्मा बनाउने भन्ने तजबिज सरकार याने कि कार्यपालिकामा निहित छ ।

जुन संस्थाले सरकार बनाइदिएको हो, त्यही संस्था विघठन गर्न पनि सरकार( कार्यपालिका ) पछि नपरेका उदाहरण विश्वमा अनगिन्ति देखिन्छन् । नेपालमै पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि केपी ओलीसमेतले विगतमा पटक पटक संसद भंग गरेका अनेकौ घटना छन् । तर मूल कुरा संविधानको मर्म, भावना र उद्धेश्य हो । त्यसैलाई मार्ने गरी संसदको हत्या गर्नु क्षम्य मानिदैन । यसैले होला कैयौपटक संसद विघठन गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिदै सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनस्र्थापना भएका घटना पनि हामीकहाँ ताजा नै छन् ।