रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद ‘डिसमिस’ गर्न प्रशासन सक्रिय

काठमाडौं । आफूमाथि लागेको आरोपलाई प्रभावित पार्न गृह मन्त्रालय ताकेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु प्रतिरक्षामा लागेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उनको नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई ‘डिसमिस’ पार्न आफैँ लागेका हुन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रले पनि त्यसको पुष्टि गरेको छ। सांसद मात्र हुँदा उनको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रवि गृहमन्त्री भएपछि उनको नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक नभएको भन्दै जवाफ पठाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यले भरपुर शक्तिको अगाडि झुकेको स्पष्ट देखिन्छ ।