सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै रोकियो नागरिकता वितरण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले ३३ जनालाई नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता प्रदान गरेको छ।

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।