सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता हुन नआए फेसबुक र ह्वाट्स्यापजस्ता सामाजिक सञ्जाल सेवाहरू नेपालमा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका भए पनि त्यो कदम सहज नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नियमनका लागि दर्ता हुन सरकारले आह्वान गरे पनि अधिकांश त्यस्ता कम्पनीहरूले सरकारको सर्तमा असहमति जनाउँदै दर्ताका लागि आएका छैनन्।

फलतः नेपालमा धेरै मानिसहरूले चलाउने फेसबुक, ट्विटर (एक्स), इन्स्टाग्राम र ह्वाट्स्यापजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

समयसीमाभित्र नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने सम्भावनाको लेखाजोखा

सामाजिक सञ्जालबाट मासिक करोडौँ कमाउँदै नेपाल तर तिनलाई दर्ता गराउन धौधौ

"'तिमीहरूको डिजिटल प्ल्याट्फर्मको विधेयक छ, त्यसमा हाम्रो असहमति छ' रे, नेपालमा कस्तो कानुन र संविधान बनाउने भनेर मेटाले भन्ने कि हामीले भन्ने," मन्त्री गुरुङले मेटाको नाम नै तोकेर ११ दिन अघि सञ्चारिका समूहको अधिवेशनमा भनेका थिए।

"त्यस्तो घमण्ड गरेर बस्यो भने त्यस (मेटा)माथि प्रतिबन्ध लाग्छ, मैले भन्या छु।"

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्रीले यस्तो चेतावनी दिएको केही दिनपछि नै सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ताका लागि दिइएको अन्तिम समय सीमा सकिएको थियो। त्यसपछिको कदमबारे अध्ययन भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताएका छन्।

नेपालमा विपद् सूचना प्रणालीहरू, साना तथा मझौला उद्योगहरूको व्यापार प्रवर्द्धनमा समेत सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग भइरहेका कारण त्यस्ता सञ्जालहरू बन्द गर्न सहज नभएको अधिकारीहरू नै पनि बताउँछन्।

यसैबीच यदि नेपालमा धेरै चलाइने सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द भए प्रयोगकर्ताहरूलाई इन्टरनेटको शुल्क बढ्न सक्ने एक जना विज्ञले बताएका छन्।

सहज छैन बन्द गर्न

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको ब्यान्डविथ आदानप्रदान गर्ने संस्था 'नेपाल इन्टरनेट एक्स्चेन्ज'का सञ्चालक समिति सदस्य समितजन थिङ कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नसकिने बताउँछन्।

"बन्द गर्न धेरै समय र स्रोतसाधनहरू लगाउनुपर्छ, त्यति गर्दा पनि पूर्ण रूपमा बन्द हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ," थिङ भन्छन्।

"सरकारले भने जसरी टिकटक बन्द गर्न पनि हामीलाई महिना दिन लागेको थियो।"

नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्कका प्रमुख प्रविधि अधिकारी समेत रहेका थिङ यसअघि नौ महिना टिकटक बन्द हुँदा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले 'भीपीएन' प्रयोग गरेर भए पनि उक्त एप चलाएको देखिएको बताउँछन्।

"हामीले के देख्यौँ भने मानिसहरूले बन्द गर्दैमा चलाउन छोड्दैन," उनी भन्छन्। "अहिले भीपीएन पनि एकदमै सजिलो भइदियो। सबैलाई थाहा छ।"

'करोडौँ ठगीको थलो' बनेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन आनाकानी

विभिन्न सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकबारे किन चर्चासँगै विवाद पनि

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले बारम्बार प्रयोग गर्ने सामग्री स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायकका सर्भरमा क्यास भएर बसेको हुन्छ। यस्तो सामग्री नेपालमै हेर्न कम ब्यान्डविथ भए पुग्छ। तर उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द भएर भीपीएनबाट यस्तो सामग्री हेर्दा अत्यधिक ब्यान्डविथ खपत हुने थिङ बताउँछन्।

टिकटक बन्द हुँदा नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ब्यान्डविथ खरिदमा उल्लेख्य खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था आएको थिङ बताउँछन्।

"बन्द भएको एक महिनापछि भीपीएन चलाउनेको सङ्ख्या यति बढ्यो कि वर्ल्डलिङ्कले टिकटकका लागि मात्रै [बन्द हुनुभन्दा अगाडिको तुलनामा] तेबर ब्यान्डविथ लिनुपर्‍यो," उनी भन्छन्।

भीपीएन प्रयोग गर्दा मोबाइलमा प्रयोग गरिने ब्याङ्किङ गतिविधि असुरक्षित हुने जानकारहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

उनका अनुसार टिकटक खुले पनि बाइटड्यान्सले नेपालको अस्थिर नीति देखाएर स्थानीय सर्भर स्तरोन्नतिमा लगानी गरेन। त्यसकारण अहिले पनि टिकटकका लागि ब्यान्डविथको माग उच्च रहेको उनी बताउँछन्।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको आर्थिक र सामाजिक दुवै पाटोमा अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। "सामाजिक सञ्जालकै सकारात्मक र नकारात्मक कुराबारे अहिले मन्त्रालयले विज्ञहरूमार्फत् अध्ययन गराइरहेको छ," उनी भन्छन्।

इन्टरनेटको शुल्क बढ्न सक्ने जोखिम

सञ्चारमन्त्रीले भनेजस्तै नेपालमा फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द भए त्यसले इन्टरनेट उपभोक्ताहरूको खर्च पनि बढाउन सक्ने थिङ बताउँछन्।

उनका अनुसार नेपालमा टिकटक भन्दा मेटाको इन्टरनेट ट्राफिक तीन गुणा बढी छ।

आजको दिनमा नेपालमा अनुमानित करिब तीन टेरबाइटसम्म ब्यान्डविथ मेटा अन्तर्गतका फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वास्टएप र इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालका लागि खपत हुन्छ।

"वर्ल्डलिङ्कले मात्रै करिब एक टेरबाइट ब्यान्डविथ फेसबुकका लागि खपत गर्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ २५० देखि ३०० जीबीपीएस लिन्छ," उनी भन्छन्।

"यदि नेपालमा बन्द भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ ६०० लिनपर्छ। त्यसमा टिकटकको समेत जोडेर हेर्ने हो भने हाम्रो ब्यान्डविथ खर्च करिब ४० प्रतिशत बढ्छ। त्यस अवस्थामा हामी टिक्न सक्दैनौँ। कि सेवा बन्द गर्नुपर्छ, नभए अर्को उपाय भनेको हामीले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने हो।"

अनलाइन र सामाजिक सञ्जालबाट ठग्दै, क्रिप्टोकरेन्सी र जुवामा पैसा लगाउँदै

२० वर्षमा फेसबुक: यसरी फेरिएको छ हाम्रो संसार

नेपालमा विपद् सूचना प्रणालीहरू, साना तथा मझौला उद्योगहरूको व्यापार प्रवर्द्धनमा समेत सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग भइरहेका कारण त्यस्ता सञ्जालहरू बन्द गर्न सहज नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

किन दिइयो बन्द गर्ने चेतावनी

सरकारले विसं २०८० सालको कार्तिक अन्तिम सातातिर एउटा सूचना निकाल्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको मङ्सिर ११ गते जारी भएसँगै सामाजिक सञ्जालहरूलाई तीन महिनाभित्र सूचीकरणमा आउन भनिएको थियो।

हालसम्म नेपालमा टिकटकसहित तीन वटा सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरू मात्र सूचीकृत भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालमा धेरैले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालहरूको माउ कम्पनी मेटाले नेपाली अधिकारीहरूसँग संवाद गरे पनि निर्देशिकाका भरमा दर्ता नगर्ने अडान लिएको छ। मेटा र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू सदस्य रहेको एशिया इन्टरनेट कोएलिशनले गत वर्ष तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र पठाएर सामाजिक सञ्जाल विधेयकबाटै उक्त विषय सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।

"उनीहरूले संसद्‌बाट पारित गरेको कानुनी संरचना बनाऊ, त्यसपछि हामी दर्ता गर्न आउँछौँ भनेका छन्," इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन्।

टिकटक र भाइबर नेपालमा दर्ता, मेटा र एक्स मानेनन् भने के कारबाही होला?

टिकटकसँग किन तर्सिएका छन् पश्चिमा देशहरू, कस्तो खतरा छ

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले कानुनी संरचना माग गरेको पुष्टि गरे।

"प्रत्येक देशका आआफ्नै कानुन हुन्छन्। संसद्‌मा पनि यो कुरा राखेर विधेयक पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालले पारेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि ऐन पारित नहुन्जेलसम्का लागि यो निर्देशिका ल्याइएको हो," ठाकुर भन्छन्।

"नेपालमा सूचीकृत हुन आउनु मात्रै भनेको छ। अर्को नकारात्मक सामग्रीबारे अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्नु मात्रै भनेको छ जुन अहिले पनि भइरहेको नै छ। "

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा प्रयोग भइरहेका अधिकांश सामाजिक सञ्जालहरू देशको कर प्रणालीमा भने दर्ता भइसकेका छन्। फेसबुकको सञ्चालक मेटा पनि तेस्रो पक्षको कम्पनीमार्फत् नेपालमा कर प्रयोजनका लागि दर्ता भएको छ।

तीन वर्षअघिको बजेटमार्फत् सरकारले त्यस्ता प्रविधि कम्पनी सञ्चालकहरूलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेसँगै गुगल, मेटा, टिकटकको सञ्चालक बाइटड्यान्स, माइक्रोसफ्टलगायतका कैयौँ कम्पनी कर प्रणालीमा दर्ता भएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।