२७ साउन, काठमाडौं । ठिक एक वर्षअघि यस्तै समयमा सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूका कामप्रति नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका थिए । दलहरूको कार्यशैलीका कारण आजित भएकाहरूमा सुषुप्त रूपमा विद्रोहको बीउ अंकुराइर...
काठमाडौं– विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली, सुशासन, जनसरोकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता, आन्दोलन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई बढी जवाफदेह...
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विवादमा एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने सिद्...
मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको छलफल निकै सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ । आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहसँगको ...
काठमाडौँ । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटेर मधेसमा जारी द्वन्द्वकाे विषयमा छलफल गरेका छन् । शुक्रबार उनीहरूले मधेसमा जारी द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि सरकारले तत्का...
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शुक्रबार मधेसवादी दलहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भएयता दोस्रो पटक उनी दलका नेतासँग बसेका हुन्।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ६ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको घोषणा गरेको छ । आयोगले आज शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल त्याग गरेक...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको संयोजकत्वमा गठित अन्य राजनीतिक दल संवाद समितिले आज नेपाली कांग्रेस बीपीसँग छलफल गरेको छ । दुई दल एकताका आधार सम्बन्धमा कांग्रेस बीप...
Government panel submits 500-page paper on governance, elections, judiciary and federalism, but major parties question its legitimacy. A government task force formed to prepare a discussion paper ...
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित भई पछि अन्य दलमा प्रवेश गरेका ८ जना वडाध्यक्षको पद स्वतः रिक्त भएको घोषणा गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र नियमावली, २०७४ बमोजिम एमालेल...
जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र कम भएको भन्दै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र त्यहाँका जनताको विरोध जारी रहेका बेला देशको एक संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगले जनसंख्यालाई पूर्ण 'बाइपास' गर्दै भूगोलमा...
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई सरकारी अनुदान दिने नीति लिएको छ । तर विपक्षी दलहरुले भने सरकारको यो नीतिको विराध गरेका छन् । दलहरुलाई अनुदान दिने विषयमा बृहत् राजनीतिक बहस गर...
रघुजी पन्त गणतन्त्र आरम्भ भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो । तर अझै धरमरको अवस्थामा छ । गणतन्त्र निम्ति निर्णायक भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले यसलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन जति ध्य...
धेरैलाई जस्तै जेन-जी अभियन्ता रक्षा बमलाई पनि गत वर्षको नवयुवा आन्दोलनले झस्काइरहन्छ। कलिला युवाहरूले सहादत पाएको आन्दोलनमा उनीसहितका आन्दोलनकारीले परम्परागत दलहरूको अनुदार र भ्रष्ट शासनको विरोध गर...
Surkhet. Humla's political parties have issued a joint statement regarding the Bajura-Humla border dispute that occurred on Tuesday. In a statement released on Thursday evening, they demanded acti...
१५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफूलाई संघीयताविरोधीको रुपमा नलिन मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग अनुरोध गरेका छन् । सुनसरी घटना लगायतका विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छल...
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले ‘अन्य राजनीतिक दल संवाद समिति’ मा दुई जना सदस्यहरू मनोनयन गरेका छन् । सभापति थापाले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह के.सी.को संयोजकत्वमा गठित उक्त सम...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ६ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त भएको घोषणा गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल त्याग गरेको पाइएकाले उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भ...
संविधान संशोधनका लागि सरकारले साझा बहसपत्र तयार पार्न राजनीतिक दलहरूसहित विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ। संविधान संशोधन कि पुनर्लेखन भन्ने कुरा आएको छ। पहिलो कुरा त, संशोधनको परिभाषा कहाँसम्म र पु...
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनेबारे बहस गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण गर्दै यस्तो बताएका हुन्...
२०७४ साल फागुन ३ गते मधेशमा एउटा फरक रङको उत्साह थियो । तीन–तीनवटा बलिदानीपूर्ण आन्दोलन, सयौंको शहादत र हजारौंको सपना बोकेर आएका मधेशवादी दलहरूले पहिलोपटक 'सिंहदरबार'लाई चुनौती दिँदै प्रदेशको बागडो...
नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूलाई केवल सत्ता हस्तान्तरणका लागि मत दिएका होइनन् । जनताको अपेक्षा सधैँ स्पष्ट छ– देशमा सुशासन होस्, कानुन सबैमाथि समान रूपमा लागू होस्, राज्यका प्रत्येक निकाय पारदर्शी र...
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकिरहेको थिएन । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि दलहरूबिचको खिचातानीले लामो त्याग र बलिदानबाट स्थापित भएको पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाएर अन्त्य हुँदै थियो । प्रमुख दलहरू स...
सुनसरी
नेपाली कांग्रेस
अमेरिका
नेपाल प्रहरी
सर्वोच्च अदालत
शेरबहादुर देउवा
किशोर श्रेष्ठ
इरान
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
भारत