काठमाण्डौं, साउन २७ :सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संसोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी...
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधनमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलसहितको पाँच सदस्यीय इज...
२७ साउन, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी ...
विज्ञापनमा लगाएको एकद्वार नीति नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलकै निवेदनका आधारमा सर्वाेच्च अदालतबाट गत असार ३० मा खारेज भइसक्दासमेत सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनका...
पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा भएको संशोधनविरुद्ध दायर रिट निवेदनउपर भोलि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईँटेल र...
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत मिडियामा सूचना निकाल्ने व्यवस्था हटाइएका कारण यो क्षेत्र संकटमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । सार्वजनिक ख...
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ८ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २०७८ साउन ...
काठमाडौँ । पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न नपर्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएको संसोधनले असंवैधानिक तवरले पत्रिकामा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएक...
रामेछाप। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विगतमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताउँदै ऐन संशोधनपछि विकास आयोजनाले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आइतबार दोलखा...
रामेछाप । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विगतमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताउँदै ऐन संशोधनपछि अब विकासका आयोजनाहरूले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आइ...
बुटवल : खरिद ऐनमार्फत कस्ने नीति सरकारले देशभरका पत्रपत्रिकाहरूको अस्तित्व संकटमा पार्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ। पत्रिकाहरू सञ्चालनको प्रमुख आधार बनेका विद्युतीय ब...
नेपालमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाकै कारण विगतमा खरिद एवं निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेकामा अब त्यो अन्त्य हुने अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०८३ मा "केही महत्त...
काठमाडौं- मुलुकको पुर्वाधार क्षेत्रलाई गतिदिने गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । ‘लो बिडिङ...
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लामो समयदेखि लागु हुँदै आएको सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनमार्फत ‘लो बिड...
काठमाडौँ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई स्वागत गरेको छ।
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेकामा स्वागत गर्दै यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। महासङ्घले मं...
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेको छ । संशोधन ऐनले यसअघिको ‘लो बिडिङ’मार्फत ठेक्का हालेर काम लिने प्रथाको अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । लो...
काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’को संज्ञा दिँदै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
सरकारले खरिद ऐनमा संशोधन गरी मूल्य समायोजन र ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई कार्यगत सहजता दिने बुझाइ व्यवसायीको छ। तर उपभोक्ता समितिको संलग्नता र कालोसूचीको व्य...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नौवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, ...
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नौवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २...
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन नयाँ कानुन ल्याएको छ । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आइतबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा समक्ष यो विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्...
काठमाडौं– आज बस्ने संसद् बैठकमा पाँचवटा विधेयक प्रस्तुत हुने भएका छन् । बैठकमा महालेखा परीक्षकको ३९औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिनुका साथै सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ), सहकारी ...
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपत् व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री ...
Kathmandu. Nepali Congress MP Ranjit Karna has suggested the government to immediately amend the Public Procurement Act and make extensive reforms in the country's contract system. Participating i...
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी भएको छ । प्रधानन्या...
१२ साउन, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले उक्त ऐनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् । संशोधित...
विकास निर्माण, सेवा खरिद तथा सरकारी खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तर ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुनौतीहरू...
काठमाडौं । मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रलाई गतिदिने गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । ‘लो बिडि...
बुटवल : सरकारले हालैमात्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरेको छ। वर्षौंदेखि पटक–पटक सरकारसँग व्यवसायीमैत्री ऐन जारी गर्नका लागि सडकदेखि सदनसम्म भइरहेको माग यसपालि पूरा भएको छ। यो संशोधनल...
सरकारले यसअघि जारी गरेका चार वटा अध्यादेशलाई कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत अघि बढाउँदै तिनका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले सार्वजनिक खरिद (द...
काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनहरू अत्यधिक जटिल र सङ्कुचित भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन्। राष...
काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्र बनाउन र लामो समयदेखि देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खरिद (दो...
काठमाण्डौं,२६ साउन : पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएको संसोधन विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । सर्व...
३० असार, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा कोशेढुंगा भनेको छ । यस संशोधनले पूर्वाधार क्षेत्रलाई गति दिने समेत व्यवसायी...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गरी देशको ठेक्का प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन...
सर्वोच्च अदालत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाली कांग्रेस
नेपाल सरकार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
शेरबहादुर देउवा
नेपाल प्रहरी
प्रतिनिधि सभा
राष्ट्रिय सभा