५ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ । देउवा पक्षका एक कार्यकर्ताले पेश गरे...
केही दिनअगाडि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो- ‘एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भई सजाय भुक्तान गरेका निवेदकलाई कसुरको उल्लेख नगरी चरित्र प्रमाणपत्र दिनू’। सायद एक वर्षभन्...
‘प्रधानन्यायाधीश, अरू कुरा जे गरे पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा कि गोला हान्नुस् कि सिनियरिटीको आधारमा श्रीमान्हरूलाई राख्नुस् । त्यसो गर्नुभयो भने हामी पनि सहयोग गरौँला, नत्र विरोध गर्यो भनेर चित...
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू...
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान संशोधन गर्न संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत पुग्नैपर्ने आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद ...
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का दुवै विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यमा शहीद परिवार, घाइते तथा आन्दोलनका क्रममा प्रभावित नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा तथा सहुलियतमा विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको...
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा महत्वपूर्ण प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्म...
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला द...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३’ का दुई महत्त्वपूर्ण तथा विवादास्पद व्यवस्था कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधान ...
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग विरुद्धको रिट खारेज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भए...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. म...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेसँगै उनको पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जब...
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सुनुवाइ गर्न १० भदौमा बसेको संवैधानिक इजलास उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा सकियो। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि एकैपटक भोलि २४ ...
–गाउँ–नगर कार्यपालिकाले बनाएका कार्यविधि चुनौती दिन साधारण इजलास वा उच्च अदालत जानुपर्ने –संघीय वा प्रदेश कानुनसँग बाझिएका स्थानीय सभाका कानुन मात्र संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा –अधिकार क्षे...
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको महाभियोग प्रकरणको रिटमाथि अर्को सुनुवाइ आगामी भदौ १० गतेका लागि तय भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार (भदौ ३) बहस नसकिएपछि ‘ह...
पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाअभियोग निष्क्रिय पार्ने संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतमणि गौतमको पत्र विरूद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। बुधबार संवैधानिक इजालासमा यस रिट...
२४ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले पेन्सनपट्टा लग...
काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोग प्रकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाई सकिएपछि महाभियोगको औचित्य सकिने गरी रिट...
सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन अब संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माले मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याक...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३’ का दुई महत्त्वपूर्ण तथा विवादास्पद व्यवस्था कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधान ...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिकाको वैधता जाँच्ने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलाससँग नभएको प्रस्ट पारेको छ । सिन्धुलीस्थित सुनकोश...
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावसँग जोडिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ शुरू भएको छ । बुधबार बहस नसकिएपछि उक्त मुद्...
काठमाडौं । पुर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको महाभियोग प्रकरणमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएको ३३ बर्ष पु...
सम्पत्ति छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निर्णयविरूद्ध परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले आनाकानी गरेको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोगविरूद...
सर्वोच्च अदालतसहित देशभरिका अदालतका अन्य इजलासमा गोला प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा भने त्यो प्रणाली लागू गरिएको छैन । महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विवादमा निर्णय दिने र एकपटक निर्णय भइ...
काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले संसद्मा दर्ता गराएको महाअभियोगसँग जोडिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरह...
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोग प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । तत्काल स्थगन भएको महाभियोग नयाँ संसद्ले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने र राणाको...
नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलासको गठन कि त वरिष्ठताको आधारमा नभए गोला प्रथाबाटै हुनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको छ। सोमबार नेपाल बारको केन्द्रीय समित...
सर्वोच्च अदालतसहित देशभरिका अदालतका अन्य इजलासमा गोला प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा भने त्यो प्रणाली लागू गरिएको छैन । महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विवादमा निर्णय दिने र एकपटक निर्णय भइ...
काठमाडौँ । 'सम्पत्ति छानबिन आयोग’विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले ती निवेदनहरूमा गम्भीर संवैधानिक व्याख...
काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशनले संवैधानिक इजलास गठनमा एकरूपता कायम गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश ...
काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधान न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मालाई मंगलबार ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले निश्चित मापदण्ड, स्थापित अभ्यास र विषयव...
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशनले संवैधानिक इजलास गठनमा एकरूपता कायम गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई ध्...
नेपाली कांग्रेस
सर्वोच्च अदालत
शेरबहादुर देउवा