
जबसम्म राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै देशमा योग्यता र क्षमताअनुसारको सम्मानित जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन, तबसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको ‘कल्याणकारी राज्य’ र ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’ का...

नेपालको वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समाजवाद-उन्मुख’ अर्थतन्त्र र ‘तीन खम्बे अर्थनीति’ले बदलिँदो विश्व परिवेश र देशको वास्तविक आर्थिक आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको महसुस निजी क्...

नेपालको आर्थिक बहसमा पछिल्ला केही वर्षदेखि एउटा प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ, नेपालको आर्थिक ढाँचा के हो ? संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ तर व्यवहारमा अर्थतन्त्र खुला बजारतर्फ ...