कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
सम्बन्धित विषय
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित परिवारका विद्यार्थीलाई वन मन्त्रीद्वारा छात्रवृत्ति वितरण
काठमाडौं । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अभिभावक गुमाएका मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित परिवारका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले निकुञ्ज कार्यालय...
कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी छन्। मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम...
१० वर्षको कृषि अनुदान छानबिन हुने
काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी छन्। मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम...
कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान दुरुपयोगको छानविन गर्न सरकारद्धारा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानमा १० बर्षसम्म भएको हिनामिनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी छन् । मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देख...
कृषिमन्त्री चौधरीको पहलमा कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानबारे छानबिन हुने
काठमाडौँ / कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी छिन् । मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हा...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
काठमाडौँ
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
१० वर्षको कृषि अनुदानको छानबिन गर्न कार्यदल गठन
काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
१० वर्षको कृषि अनुदान छानबिन हुने
काठमाडौँ- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी छन्। मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम...
१० वर्षमा कसले कति कृषि अनुदान लगे ? सरकारले छानविन थाल्यो
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि...
कृषि अनुदान दुरुपयोग र प्रभावकारिता छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन
५ असार, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म वितरण गरिएका कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन र सम्भावित दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यद...
मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयद्वारा हटलाइन नम्बर सञ्चालन
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुर...
रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले ल्यायो हटलाइन नम्बर
४ असार, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो...
रासायनिक मलको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन
काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी...
रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयद्वारा हटलाइन नम्बर सञ्चालन
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी तथा जानकारी...
रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयद्वारा हटलाइन नम्बर सञ्चालन
काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी...
समर्थन मूल्य र बजारमा सरकारको जोड, युवालाई कृषि उद्यमी बनाउन ४० करोड
३ असार, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरण, युवा स्वरोजगार, कृषि बीमा र बजार पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी छ...
मन्त्री चौधरीको प्रष्टीकरण : मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न ४१ करोड ११ लाख विनियोजन
३ असार, काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै प्रभावित समुदायलाई सघाउन विशेष कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर...
सीमित स्रोतबीच प्राथमिकताका आधारमा कृषि क्षेत्रको बजेट विनियोजन गरिएको हो : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मन्त्रालयको बजेट सीमित स्रोतबीच प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेकी छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा ब...
रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयको बजेट विनियोजनलाई प्राविधिक र क्षेत्रगत रूपमा समावेशी र समान बनाउनको प्रयास गरिएको बताएकी छिन् । बुधबार संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको...
‘प्राङ्गारिक मलमा अनुदानका लागि सङ्घमा ३५ करोड र प्रदेशमा ११ करोड २४ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु’
काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयको बजेट विनियोजनलाई प्राविधिक र क्षेत्रगत रूपमा समावेशी र समान बनाउनको प्रयास गरिएको बताएकी छन् ।
जलवायु नीति र कार्वन व्यापारको लाभ आदिवासी जनजातिसम्म पुर्याउन माग
जलवायु नीति तथा लाभको वितरण आदिवासी जनजाति समुदायसम्म पुग्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद्ले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय रेड कार्यान्वयन ...
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ।
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ, असार २ गते । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग...
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ। मन्त्रालय...
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ। ...
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ...
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ...
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चा...
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न कृषि मन्त्रालयको आग्रह
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल ...
नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सकियो, बाँकीको मंगलबार
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न नौ वटा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ । सोमबार युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सू...
पहिलो लटमा ५० हजार टन रासायनिक मल आयात गरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको जीटूजी (सरकार–देखि–सरकार) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय...
निजी क्षेत्रले पनि मल ल्याउने
रासायनिक मलको आयात निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउने भएको छ । सरकारले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, २०५५ बमोजिम निजी व्यवसायीलाई रासायनिक मल आयातको अनुमति दिएको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दर्...
रासायनिक मल: टेण्डरको नआउँदा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन दिइयो, जिटुजीबाट आउने सुनिश्चित भए पनि हुनेछ अभाव
काठमाडौं । सम्झौताअनुसार ग्लोबल टेण्डरमार्फत रासायनिक मल आयात हुन नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई मल आयात गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश ...
बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू, किसानलाई राहत
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था ला...
बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था
काठमाण्डु- कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने ...
बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने ...
हल्लाको पछि नलाग्नुस्, भारतीय आँप आयात खुला छ: तर पालना गर्नुपर्नेछ यस्तो नियम
काठमाडौं। विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भारतीय आँप आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको भनी फैलिएको समाचारप्रति सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्त...
बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने, किसानलाई निर्णय गर्न सहज हुने
काठमाडौं- कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक...
बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू
काठमाडौँ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व...
बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम् समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा न्यूनतम् खरिद मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था ...
बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धा...