
काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीले केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि प्रदेश सरकार गठन वा सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निर्...

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई लिएर विवाद झन् चर्किँदै गएको छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा (एमाले) का ६ जना प्रदेश सभा सदस्यले बजेटमाथि...

विराटनगर। कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको नौ महिनादेखि रोकिएको पारिश्रमिक एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गत कात्तिकदेखि रोकिएको ...

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको रोकिएको पारिश्रमिक एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने भएको छ । गएको असोज महिनासम्मको पारिश्रमिक र सुविधा लिएका स्वकीयहरू त्यसयताको ९ महिना बिना पा...

Biratnagar. The Koshi Province government will pay the withheld salaries of the secretaries of the provincial assembly members in a lump sum. The secretaries, who had received their salaries and be...

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक सम्बन्धित मितिदेखि नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमि...

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको पारिश्रम...

काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सांसदहरूलाई बजेट सिलिङ वितरण गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँको स...

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले दुई जना प्रदेशसभा सांसदलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । संसदीय दलको बैठकमा नियमित अनुपस्थित रहने तथा पार्टी अनुशासनविपरीत गतिविधिमा सं...

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति स...

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई ३ र ५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट सिलिङमै समावेश गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ...