यस्तै सबै जिल्लाहरूमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्लास्तरमा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा उपयुक्त हुने शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय छ।

विगतमा यो दिनको बेग्लै महत्त्व थियो । २०६३ वैशाखमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै यो दिन ओझेलमा परेको हो । अब ‘प्रजातन्त्र’को ठाउँमा ‘लोकतन्त्र’ले ठाउँ थियो । बिस्तारै बोलीचालीमा ‘प्रजातन्त्र’ शब्द हराउँदै गएको छ र त्यो ‘लोकतन्त्र’ले लिएको हो । शब्द फेरिए पनि शासकीय वृत्त अझै लोकतन्त्रसँग अभ्यस्त छैन, तिनका क्रियाकलापमा राणा शाहीकै धङधङी नियमित छ ।

तर, यो दिन नेपालको राजनीतिक र शासकीय इतिहासमा प्रजातन्त्रको बेग्लै महत्त्व छ । २००७ मा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिलाई राजा त्रिभुवनले साथ दिएपछि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सजिलो भएको थियो । यदि राजाले साथ नदिएको भए प्रजातन्त्र स्थापना अझै समय लिने थियो होला ।

कोतपर्व निम्त्याएको वंशीय शासन

त्यो कालखण्डमा दरबार र शासन व्यवस्थामा छल–कपट र षड्यन्त्र खुब चल्थ्यो । अझ शासनको आधार ‘षड्यन्त्र’लाई ठानिन्थ्यो । दरबारभित्र को शक्तिशाली हुने भन्ने खेलमा १९०३ भदौ ३१ का दिन जनरल गगनसिंह भण्डारीको हत्या हुन पुग्यो ।

त्यसपछि दरबारमा बदलाको खेल चल्यो । रातको समयमा दरबारभित्र भाइ भारदार बोलाइए । हत्याको खोजमा भाइभारदारबीच काटमार चल्यो । जुन नेपालको रक्तरन्जित इतिहासमा कोतपर्वले चिनिन्छ । शक्तिशाली भारदारहरू काटिए र मारिएपछि जङ्गबहादुर कुँवर शक्तिशाली भए । त्यसपछि उनले राजालाई आफ्नो शक्तिभित्र परी शासन भार हत्याउन सफल भएका हुन् ।

त्यो बीभत्स पर्वपछि दरबार शक्तिहीन बन्यो । त्यसपछि राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहले १९०३ मा ‘आप्mनू र आफ्ना उत्तराधिकारीको तर्फबाट मुलुकको शासन भार श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर कुँवर’लाई सुम्पिन बाध्य भए । त्यसपछि जङबहादुरले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन ‘कुँवर’बाट श्री ३ महाराज र ‘राणा’ लेख्न थाले । सामान्य सैन्यबाट शाही घरानामा उक्लिएको अनुभूति दिलाउनकै खातिरमा ‘राणा’ थर भित्रिएको हो । सँगै मुलुकको शासन भार भाइ–छोरामा सीमित गराएका थिए ।

जङ्गबहादुर राणाले सूत्रपात गरेको ‘जहानियाँ एकतन्त्रीय शासन’ १ सय ४ वर्ष चल्यो । त्यो कालखण्डमा कार्यकारिणी, विधायिका तथा न्यायपालिकाका हरेक अधिकार राणामा मात्र निहित थियो । अधिकार र राज्य स्रोत राष्ट्रिय हितभन्दा राणा हितका निम्ति प्रयोग हुन्थ्यो । राज्य सञ्चालन शैली स्वेच्छाचारी र परिवारमुखी थियो ।

नेपाली प्रजातन्त्रको पृष्ठभूमि

राणा शासनसँगै एक पछि अर्का राजाहरू पनि ‘खोपी’मा सीमित भए, अर्थात् अधिकारविहीन थिए । राजा त्रिभुवनले ‘प्रजा’ अर्थात् जनतासँग मिलेपछि प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । राणाहरूबाट मुक्तिका निम्ति २००७ कात्तिकमा राजा त्रिभुवन भारत गएका थिए । एकातिर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र क्रान्तिले उग्र रूप लिएपछि अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेर घुँडा टेकेपछि प्रजातन्त्रको उदय भएको हो ।

राजा त्रिभुवन त्रिभुवनबाट राणा शासकबाट शासकीय अख्तियार फिर्ता लिँदै २००७ फागुन ७ का दिन शाही घोषणा आयो, ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूको निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले ' भन्दै प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको थियो ।

विधान तयार नभएसम्म राणा र काँग्रेस सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बन्यो । राज्यको शासन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइयो ।

उति बेला आएको प्रजातन्त्र नेपालीहरूको पोल्टाबाट फेरि २०१७ पुस १ मा खोसिएको इतिहास जीवितै छ । पञ्चायतविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन चलिरह्यो र २०३६ मा जनमत सङ्ग्रह गर्न पञ्चायती शासक बाध्य भयो । तर जनमत सङ्ग्रहमा व्यापक धाँधली गरी नागरिकको मत र आवाज दबाउने शृङ्खला नियमित रह्यो ।

तर, नेपाली नागरिकले प्रजातन्त्र निर्बाध भोग गर्न पाएनन् । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था पनि राणा शाही जस्तै थियो । २०४६ चैत २६ को मध्यरातमा दलमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेसँगै मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र अनि संवैधानिक राजतन्त्रतिर मुलुक गएको हो । फेरि २०४६ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, त्यसमा पनि २०६१ माघ–१९ प्रकरणसँगै प्रजातान्त्रिक अधिकार दरबारले खोस्यो । संसदीय प्रजातन्त्रले स्थायित्व नपाउँदै सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै २०६२ चैत २४ बाट नियमित चलेको १९ दिने जनआन्दोलनसँगै २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र स्थापना ग¥यो । त्यही आन्दोलनको बलमा नेपाल आज सङ्घीय गणतान्त्रिक देशमा परिणत गर्ने ढोका खोलेको हो । शायद आज यिनै इतिहासका दस्ताबेज पल्टाउँदै नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासका प्राप्ति, प्रगति र नेपाली जनको हित मात्रलाई पनि नियाल्ने दिन हो ।

यो प्रजातन्त्रले सही प्रयोग गर्न सक्ने हातहरु पाओस् । गरिखाने माहौल देओस् अनि नेपालीहरूको पिडा यो प्रजातन्त्रले कम गरोस् । नेपाली हुनुको एक मात्र पहिचान अनि राष्ट्रियताको डोरभित्रको मीठो, समान अनि प्रगतिशील प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न पाइयोस् ।

जय होस्

निर्वाचन दिवस

के तपाइलाई थाहा छ ?

नेपालमा पहिलो पटक २०१५ साल फागुन ७ गते आम निर्वाचन भएको थियो । सोही आम निर्वाचन प्रारम्भ भएको दिनलाई आयोगले निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउन लागेको हो।

२०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् ७४ सिट प्राप्त गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा १६ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए।

निर्वाचन दिवस कहिलेबाट मनाउन थालियो ?

२०७३ साल बाट निर्वाचन दिवस मनाउन थालिएको हो, वर्ष २०८१ चाहिँ निर्वाचन दिवसको नवौं संस्करण हो । नेपालमा सर्वप्रथम विसं २०१५ फागुन ७ गते निर्वाचन प्रारम्भ भई बालिग नेपालीले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको दिनको स्मरण गर्दै यस वर्षको निर्वाचन दिवस उल्लासमय वातावरणमा मनाउन लागिएको हो ।

यस वर्ष भएका नेपाली निर्वाचनहरूको प्रभाव र प्रजातन्त्रको सुनिश्चितताको अभ्यासका साथ यस पटक निर्वाचन दिवस’ मनाइँदै छ ।

आजका दिन निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा विभिन्न कार्यक्रम र पैरवीहरू गर्दै यस दिवस मनाइन्छ ।

विशेषतः मतदाता शिक्षा र निष्पक्ष मतदानको पैरवी गर्दै आज देशेभर विभिन्न अभियान र कार्यक्रमहरू गरिन्छ ।

-हाम्रो पात्रोका लागि सुयोग ढकाल