द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

पृष्ठभूमि

१९ जुन सन् २०१५ मा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा (A / RES / 69/293) प्रत्येक वर्षको जुन १९ लाई द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसाको उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्‍यो । द्धन्दमा हुने यौन हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने चेतना जगाउनको लागि भनेर यस दिवसको खाँका कोरिएको हो । विश्वभर यौन हिंसाबाट पीडित भएका र बाँचेकाहरूलाई सम्मान गर्न र यी अपराधहरूको उन्मूलनको लागि खडा हुन साहसपूर्वक आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने र आफ्नो जीवन गुमाएका सबैलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न यो दिवसको विशेष भूमिका रहन्छ ।

द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२६ (जुन १९) को नारा "Conflict-Related Sexual Violence Against Children" Safeguarding Futures and Empowering Caregivers" ले युद्ध, द्वन्द्व तथा अस्थिरताका समयमा बालबालिकामाथि हुने जघन्य यौन हिंसाविरुद्ध एकजुट हुन बलियो सन्देश दिएको छ। यस नाराले निर्दोष बालबालिकाको सुरक्षित, सम्मानजनक र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न परिवार, समुदाय र राज्य सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको सत्यलाई उजागर गर्दछ। साथै, बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक रक्षाका लागि उनीहरूका अभिभावक एवं हेरचाहकर्तालाई सचेत र सशक्त बनाउँदै बाल अधिकारको पूर्ण संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सामूहिक प्रयासको टड्कारो आवश्यकतालाई यसले औँल्याएको छ।

" द्वन्द्व सम्बन्धित यौन हिंसा" भनेको के हो ?

"द्वन्द्व(सम्बन्धित यौन हिंसा" शब्दले बलात्कार, यौन दासत्व, जबरजस्ती वेश्यावृत्ति, जबरजस्ती गर्भावस्था, जबरजस्ती गर्भपतन वा नसबंदी, जबरजस्ती विवाह र महिला, पुरुष, वा बालिकाहरू विरुद्ध हुने तुलनात्मक रूपको हरेक प्रकारको यौन हिंसालाई बुझाउँछ जुन द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यो शब्दले यौन हिंसा वा शोषणको उद्देश्यका लागि द्वन्द्वको अवस्थामा प्रतिबद्ध हुँदा व्यक्तिहरूको बेचबिखनलाई पनि समेट्छ।

युद्धका समयमा यौन हिंसामा पर्नेहरूका वेदनाको सम्बोधन अनि अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै विश्वसमक्ष उनीहरूका आवाज सुनाउन हरेक वर्ष जून १९ तारिखमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गर्छ ।

नेपालको सशस्त्र द्धन्दमा यौन हिंसा

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणाम स्वरूप देशमा गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाहरू घटेका छन्। तर शान्ति निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनका सवालहरू विशेषतः महिला माथि भएका यौन अपराध जस्ता सवालहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी व्याख्याको परिधिबाट फराकिलो पारी स्वन्याय, पारिवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्ने संयन्त्र र वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै आजको दिन सरकारसँग अपिल गरिन्छ ।