नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशक पुग्न लागेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो अवधिमा सङ्घीयताका तीन वटा खम्बा— राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतामध्ये सबैभन्दा बढी ब...
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको शासन प्रणाली ‘कानुनी शासन’ (Rule of Law), ‘शक्ति पृथकीकरण’ (Separation of Powers) र ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’ (Constitutional Supremacy) को जगमा निर्मित छ। तर, प्रधान...
नेपालको संविधानले सङ्घीयताको अभ्यासलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकारसँगै सात प्रदेशमा सात वटै सरकार छन् । यसै गरी देशभरि ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छन् । हाम्रो सङ्घीयताक...
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी र कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाट स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएका छन्। सरकारको हैसियतले सबै स्थानीय तहलाई बजेट तथा ...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै नेपालको संविधान २०७२ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चितवनको भरतपुरमा जारी पार्टीको ...
काठमाडौं । असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले अहिले स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । स्थानीय तहलाई बजेटको चटारो नेपालको संविधान र मौजुदा कान...
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनमा फरक धारणा राखेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो धार...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधान संशोधनका बारेमा आफ्नो फरक धारणा रहेको जनाएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आज सार्वजनिक गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनमा रास...
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको करिब एक दशक पूरा हुन लागेको छ । संविधान निर्माण नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो, जसले लामो राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक...
प्रदेशमा प्रहरी अधिकार, उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न ८ असार, काठमाडौं । नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकार बाँडफाँडको बहस निरन्तर चलिरहेको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्था...
काठमाडौं । सरकारले संविधानले तोकेकै आधारमा संघीय संरचनाको पुनर्संरचना अभ्यास सुरु गरेको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशकपछि सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या र सिमानाको...
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गरेर ‘विकृत कुरा’ हटाउने जिम्मेवारी रास्वपाको काँधमा रहेको बताएका छन् । आइतबार (असार ७) चितवनको भरतपुरमा आयोजित राष्ट...
काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
काठमाडौं । सरकारले संविधानले तोकेकै आधारमा संघीय संरचनाको पुनसंरचना अभ्यास सुरु गरेको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको झण्डै एक दशकपछि सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या र सिमानाको प...
काठमाडौं : नेकपा एमालेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले संविधानका कमजोर र जटिल पक्षको पुनरावलोकन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको कार्यदलको पह...
नेकपा एमालेले संविधान संशोधनबारे सुझाव संकलन गर्ने भएको छ । एमालेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलको पहिलो बैठकले राजनीतिक र सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । ...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै ‘आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र’ निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। अ...
काठमाडाैँ- नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने विपन्न नागरिकहरू अझै उपचारको पहुँचबाट टाढा छन् । सरकारले सरकारी, निजी तथ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले संविधान संशोधनको लागि सरकारले अघि सारेको प्रक्रिया र पात्रहरूको हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ब...
बालेनका सल्लाहकार असिममाथि खनिए अमरेश, संविधान संशोधन प्रयासलाई भनिदिए, ‘अर्थहीन’
काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यदलको म्याच असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गर्याे । र...
पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले संविधान संशोधन मार्फत जिससको भूमिकालाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ । नवौँ जिल्ला सभाले तीन तहका सरकारबिचको पुलका रूपमा र विकास समन्वय कर्ता तथा अनु...
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले थालेको संविधान संशोधनको तयारीलाई लिएर आक्रोश पोखेका छन्।
काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा त...
काठमाडौँ – सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित सांसद अमरेश कुमारले सरकारले संविधान संशोधनका लागि गरिरहेको गृहकार्यमाथि धावा बोलेका छन् । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित ...
काठमाडौं : सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद आगाम...
सरकारले संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को म्याद २०८३ असार मसान्तसम्म थ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
उपेन्द्र यादव
रवि लामिछाने
नेपाल सरकार
राजेन्द्र लिङदेन
नेपाल
सन्तोष साह
फिफा विश्वकप
गृह मन्त्रालय
काठमाडौँ
इरान
सर्वोच्च अदालत
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल