सिरहा । सुनसरी घटनापछि सिरहाको गोलबजारमा भएको आन्दोलनका क्रममा गणेश यादवको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गरी काठमाडौं फर्किएको छ । गृह...
सिरहा / सुनसरी घटनापछि सिरहाको गोलबजारमा भएको आन्दोलनका क्रममा गणेश यादवको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गरी काठमाडौं फर्किएको छ । गृह...
२० साउन, सिरहा । सुनसरी घटनापछि सिरहाको गोलबजारमा भएको आन्दोलनमा गणेश यादवको ज्यान गुमाएपछि बनेको छानबिन समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान सिध्याएको छ । गृह मन्त्रालयबाट खटिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिक...
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले थाल्यो गोलबजार घटनाको अध्ययन गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गोलबजारमा भएको घटनाका कारण, असर र सद्भाव कायम गर्ने उपायबारे मंगलबार संवाद थालेको हो श्र...
काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको स...
मन्त्रिपरिषद्को सयबुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४ (ख) अन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले अनुम...
शून्य प्रगतिको अवस्थामा रहेका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न उच्चस्तरीय समितिले दियो सुझाव
जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ। समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विरा...
काठमाडौँ- पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङको सम्पत्ति स्रोत र आर्थिक कारोबारबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ दिने तयारी गरेको छ। समितिले छानबिनको पूरा गरेर शुक्रबार सरकारलाई बु...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विषेशगरी सङ्घीय सरकार...
काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म न...
११ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विशेषगरी संघीय...
काठमाडौं– विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न उच्चस्तरीय समितिले सुझाव दिएको छ ।
सुनसरी
अमेरिका
इरान
भारत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाली कांग्रेस
बालेन शाह
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
बागमती प्रदेश