
काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एलपी ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गरी ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नियमित तथा आक...

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को अभाव र वितरणमा देखिएको बेथितिप्रति गम्भीर चासो देखाउँदै यसलाई तत्काल सुधार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ...

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको हेपाइले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सार्वभौम संसदको सम्मानित समितिले बोलाउँदा समेत जवाफ दिन नआउने...

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

एलपी ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउ मानवअधिकार आयोगको आग्रह नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्...

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एलपी ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता तथा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गरी ग्याँस आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नियमित तथा...

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एलपी ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता तथा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गरी ग्याँस आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नियमित तथा ...

बुटवल । मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै भएकाले सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुटवलमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको...

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला केही दिनदेखि देखिएको एलपी ग्यास अभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन, कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्...

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवा रवि किरण हमालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापासँग भेट गरी जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, मानव अधिकारको अवस्था तथा राज्यको जवाफदे...

काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका अगुवा रवि किरण हमालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापासँग भेट गरी जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, मानव अधिकारको अवस्था तथा राज्यको जवाफदेह...
आजै तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्दैछ। बिहान १०:३० बज...

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका तीन संसदीय समितिको बैठक शुक्रबार बस्दैछ। बैठकमा पर्यटन विधेयक, विद्युत् वितरण लाइन व्यवस्थापन तथा कारागार र हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्...

काठमाडौं- आज प्रतिनिधि सभाका तीन समितिको बैठक बस्दैछ। आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्दैछ। बिहान साढे १० बजेदेखि शुर...

काठमाडौं– आज प्रतिनिधि सभाका तीन समितिको बैठक बस्दैछ । आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्दैछ । बिहान साढे १० बजेदेखि ...

काठमाडौँ । आज प्रतिनिधि सभाका तीन समितिको बैठक बस्दैछ । आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्दैछ ।

आज शुक्रबार तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । बिहान १०...

आज तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। प्राप्त सूचनाअनुसार अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्दैछ। बिहान १०ः३० बजे बस्ने अन्...
काठमाडौँ । आज तीनओटा संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ। प्राप्त सूचनाअनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्न लागेको हो...

२१ साउन, काठमाडौं । नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने आरोपबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग नभई सरकारसँग जवाफ माग्न संसदीय समिति...

काठमाडौं : विभिन्न मानवअधिकारकर्मीहरूले संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई उठेका आरोपप्...

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन्...

मिनी संसद्मा सभापति र सत्तारुढ दलको प्रतिवाद, विपक्षी दल सशंकित काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सार्वजनिक...

काठमाडौँ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन खोजिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअ...

सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन: सुनसरीमा सुरक्षा मजबुत बनाउनू नयाँ पेज २०८३ श्रावण ११ सोमबार १९:२९ बजे काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनापछि कमजोर देखिए...

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडप र त्यसक्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएकाको घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप...

काठमाण्डु – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको झडप घटनामा संवादबाट समाधान खोज्न अपिल गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्तिपूर्...

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडप तथा त्यसपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आयोगका प्रवक्ता डा. टीका...

तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको न्यायालय र न्यायाधीशका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशमाथिको दबाबबारे संयुक्त विज्...

Kathmandu. Amnesty International, Human Rights Watch, and the International Commission of Jurists (ICJ) have expressed serious concern over the recent actions taken by the Government of Nepal that ...

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जगत तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएकोप्रत...

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको हेपाइले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सार्वभौम संसदको सम्मानित समितिले बोलाउँदा समेत जवाफ दिन नआउने ...

अदालतमा हस्तक्षेपबारे बोलेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विज्ञप्तिमा स्पष्टीकरण माग्न संसदीय समितिको निर्देशन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले गत ८ स...

काठमाडौँ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सुनसरी जिल्लाको देवानगन्ज गाउँपालिका ३, कप्तानगन्जमा भएको घटनाको न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग गरेको छ। फरक समुदायबीच भएको विवादका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोल...

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनका अगुवा रवि किरण हमालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापासँग भेट गरेका छन्। उनले जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, मानव अधिकारको अवस्था तथा र...

काठमाडौँ । केही दिनदेखि देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव र त्यसबाट उपभोक्ताले भोग्नुपरेको सास्तीप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले शुक्रबार एक प्रेस ...

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहित ४५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था कानुनमा स...

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगमा असर परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार विज्ञप्ति...

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्ति तथा अदालतको संरचनामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौं– तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद...

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको...

'लोकान्तर राउण्ड अप'मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ- प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको...

सामाजिक अभियन्ता तथा चाइल्ड नेटका सेभ नेटका अनिल रघुवंशीले गत वर्ष मात्र ३५ हजार नेपाली मानववेचबिखनमा परेको औंल्याएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्यांक औंल्याउँदै उनले प्रलोभन, प्रविधिको दु...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति गम्भीर आपत्ति जना...

१२ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अभिकारको उपभोगमा पर्न गएको असरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नारायाणी अस्पताल वीरगञ्...

निमा योञ्जन/काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ मा आवश्यक संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व र लैंगिक भूमिकालाई...
काठमाडौं । सरकारले चार महिनाको अवधिमा सुशासनका लागि गरेको पहल सकारात्मक भएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जनाएको छ । समाजले आज जारी गरेको अवधारणापत्रमा सरकारले सुशासनका सन्दर्भमा आम नागरिकमा सकार...

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालमा न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) ...

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्ति तथा अदालतको संरचनामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको ...

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन्...

काठमाडौं– आज तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । प्राप्त सूचनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्दैछ । बिहान १०ः३० ...

काठमाडौँ । नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने भनाइप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग नभएर सरकारसँग जवाफ माग्न संसदीय समितिलाई सुझ...

काठमाडौं– न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्त...

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडप र प्रहरीको गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनामा अनुसन्धान सुरू गरेको छ। आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले घट...

काठमाडौं– एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामाका लागि राजनीतिक दबाब ...

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र अस्वीकार गरेमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले...

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनापछि देशभर आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर...

११ साउन, काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदाय बिच भएको झडप र झडपपछि प्रहरीले गोली चलाएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले एक ...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति मार्फत नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भनेका छन्। यो टिप्पणीलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? कुनै पनि संस्थाहरूले तथ्...

काठमाडौं । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको न्यायालय र न्यायाधीशका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशमाथिको दबाब’bout...

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको हेपाइले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सार्वभौम संसदको सम्मानित समितिले बोलाउँदा समेत जवाफ दिन नआउने ...

एजेन्सी– अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले गत जुन महिनामा मध्य मालीको एक गाउँमा रुसी सरकार समर्थित अफ्रिका कोप्र्सले गरेको हवाई आक्रमणमा तीन बालबालिकासहित आठ सर्वसा...

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन्...

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको देवानगन्जमा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै शान्ति-सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले घटनाको निष्पक्ष अनुसन...

काठमाडौं : २७ जनाको मृत्यु र १ सय १५ जना घाइते भएको गौर घटनाको अनुसन्धानपश्चात् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गरी मुद्दा चलाउन किटान गरिएका व्यक्तिमध्ये एक हुन्, बबन सिंह। ४९ वर्षीय उनै ‘अभ...

सुडानको डार्फर क्षेत्रमा रहेको एक नागरिक अदालतमा सुडानी सेनाको ड्रोन आक्रमणले कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यू भएको मानवअधिकार समूहले बताएको छ । सुडानमा अत्याचारहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने स्वतन्त्र समूह ‘इमर...

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका चिकित्सकमाथि कुटपिट तथा अस्पताल तोडफोडको घटनामा संलग्नलाइ कारबाही गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काठमाडौँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकाका विषयमा प्रतिनिधिसभाको 'कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति' मा गम्भीर छलफल हुने भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सु...

नेपालमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले हालका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधि...

सुडानको डार्फर क्षेत्रमा रहेको एक नागरिक अदालतमा सुडानी सेनाको ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यु भएको मानवअधिकार समूहले बताएको छ। सुडानमा अत्याचारहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने स्वतन्त्र समूह ‘इमर...

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

काठमाडौँ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले सद्भाव एकता अभियान सुरु गरेको छ । सो अभियानको पहिलो चरणमा समाजले विभिन्न जिल्लामा एकता र्याली आयोजनाको क्रम सुरु गरेको हो । ‘हाम्रो जीवनधारा अहिंसा, शान्त...

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु)ले गत जुन महिनामा मध्य मालीको एक गाउँमा रुसी सरकार समर्थित अफ्रिका कोप्र्सले गरेको हवाई आक्रमणमा तीन बालबालिकासहित आठ सर्वसाधारणको मृत...

काठमाडौँ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट र अस्पताल तोडफोडको घटनापछि देशभर आकस्मिकबाहेक स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भी...

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको देवानगन्जमा दुई समुदायबिच भएको झडप र प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति चासो व्यक्त गर्दै सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। आयोगले सोमबार...

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । अनौपचारिक सेवा केन्द्र...

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब आएको भनी सबैभन्दा पहिला तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (...

काठमाडौँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्त...

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब आएको भनी सबैभन्दा पहिला तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आ...

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब आएको भनी सबैभन्दा पहिला तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आ...

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालमा न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरन...