सामाजिक न्याय दिवस

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) ले 10 जुन सन् २००८ मा निष्पक्ष विश्वव्यापीकरणको परिपक्ष्यमा सामाजिक न्यायको लागि ILO घोषणा सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो। यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाएको सिद्धान्त र नीतिहरूको तेस्रो प्रमुख सिद्धान्त थियो । सन् १९४४ को फिलाडेल्फिया घोषणा र सन् १९९८ को कार्य मा मौलिक सिद्धान्त र अधिकार सम्बन्धी घोषणा पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घोषणा मध्यको यस घोषणाले विश्वव्यापीकरणको युगमा आईएलओको जनादेशको समकालीन दृष्टिकोण व्यक्त गर्दछ।

आइएलओ लगायत अन्य धेरै सामाजिक न्यायमा कार्यरत संस्था र नागरिक समाजहरूको पैरवीलाई कदर गर्दै २६ नोभेम्बर सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ६३ औँ महासभाले हरेक वर्ष फेब्रुअरीको २० तारिखमा सामाजिक न्याय दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो ।

नेपालमा सामाजिक न्याय

नेपालमा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका लागि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, पिछडिएको समुदाय, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, बालबालिका आदिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको अवस्था छ । उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा आर्थिक सामाजिक स्तरीकरण नहुँदा जोखिममा परेका समुदाय र सबल समुदायका व्यक्तिले समान रूपमा सो सुविधा उपयोग गरेको अवस्था छ । नेपालको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी सामाजिक न्यायमैत्री बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसै गरी नेपालको विकास कार्यक्रमहरूले मूलधारमा नभएका जनसमुदाय र भौगोलिक क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउने गरी समावेशी विकास गरेको अवस्था नदेखिँदा पनि यस विषयमा व्यापक विश्लेषण गरी विकास व्यवस्थापनमा समेत पुनरावलोकन हुनु जरुरी देखिन्छ ।

आजको दिनको सबैलाई अर्थपूर्ण शुभकामना