Office Of The Auditor General Of Nepal

पहिलो चौमासिकमा वार्षिक लक्ष्यको २३ प्रतिशत बजेट खर्च, पुँजीगत खर्च सात प्रतिशतमात्रै !
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिकमा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ३९ र खर्च २३ दशमलव ३७ प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्...

पहिलो चौमासिकमा सरकारको आम्दानी २३.३९ प्रतिशत, खर्च २३.३७ प्रतिशत
काठमाण्डु- चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिकमा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको २३.३९ र खर्च २.३७ प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारल...

पहिलो चौमासिकमा २३ प्रतिशत बजेट खर्च
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिकमा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ३९ र खर्च २३ दशमलव ३७ प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्...

बजेट खर्चको आधा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा र सामान्य सार्वजनिक सेवामा
२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा खर्च हुने कुल बजेटमध्ये आधाभन्दा धेरै सामान्य सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाका काममा हुने गरेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/...

महालेखाको प्रणालीमा जोडिए विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी, अब डिजिटल भुक्तानी
काठमाडौं । संघ र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले अब बिजुली र खानेपानीको बिल डिजिटल प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रण...
ट्रेन्डिङ विषय

नेपालगन्जमा एक वर्षमै इन्धन खर्च एक करोड
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सवारीसाधन इन्धन र मर्मत शीर्षकमा मात्रै डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यी खर्चमा मितव्ययि...

कर्णालीको भौतिक मन्त्रालयमा बेरुजुको चाङ
कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा अझै पनि बेरुजुको ग्राफ घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतक...

१० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च ५९२ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौँ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या र सरकारी खर्च दुवै तीव्र रूपमा बढेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा लाभ...

कर्णाली प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुमा ७७ करोडभन्दा बढी बेरुजु
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा ७७ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार...

रानीजमरा कुलरिया आयोजना : उत्पादित विद्युत्को हिसाब गर्न सुझाव
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाले नियमित सिँचाइका साथै विद्युत् पनि उत्पादन गर्दै आएको छ । सो बिजुलीको हिसाब किताब नभएको देखिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले...

रानीजमरा कुलरिया आयोजना : उत्पादित विद्युत्को हिसाब गर्न सुझाव
काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाले नियमित सिँचाइका साथै विद्युत् पनि उत्पादन गर्दै आएको छ । सो बिजुलीको हिसाब किताब नभएको देखिएपछि महालेखापरीक्षकको क...

सुदूरपश्चिममा ६० करोड बढी बेरुजु, ५ करोड बढी असुल गर्नुपर्ने
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूको गत वर्ष ६० करोड बढी बेरुजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई पेश गरिएको गत आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनम...

समानीकरण अनुदान कटौतीप्रति स्थानीय सरकारको विरोध
काठमाडौं– सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै ...

समानीकरण अनुदान कटौतीप्रति स्थानीय सरकारको विरोध
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै...

मधेश प्रदेशको ४९ अर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण सम्पन्न, २ अर्ब ९१ करोडको परीक्षण हुन सकेन
धनुषा / मधेश प्रदेश सरकारको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष मधेश प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका १३४ सरकारी निकायको ४५ अर्ब ७...

क्षयरोग केन्द्रमा ‘काट्रिज’ खरिदमा दुई करोड १९ लाख अतिरिक्त व्ययभार
काठमाडौं । नेपालमा क्षयरोगका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४.८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार क्षयरोग पहिचानको दर घटेको भए पनि मृत्युदर भने बढेको पाइएको छ । महालेखाको प्र...

कार्बन व्यापारको लाभ हासिल नभएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रश्न
पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरेपनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा...

चालु आवमा सरकारको खर्च १५ खर्ब ६५ अर्ब: अन्तिम दिन ३३.१६ अर्ब भुक्तानी
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८२–८३ का लागि कानुनी रुपमा भुक्तानी गर्न पाउने अन्तिम दिनसम्म कुल १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ६९ लाख रूपियाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त...

बजेट खर्च २३ प्रतिशत पुग्दा राजस्व संकलनमा २७ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा सरकारको बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सामान्य बढेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणअ...

बागमतीमा १५ दशमलव १२ प्रतिशतले बढ्यो बेरुजु
बागमती प्रदेशमा बेरुजु रकम ५ अर्ब बढी पुगेको छ। नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश स्थापना भएपछि बागमतीको बेरुजु रकम ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख...

रानीजमरा कुलरिया आयोजनाः उत्पादित विद्युत्को हिसाब गर्न सुझाव
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाले नियमित सिँचाइका साथै विद्युत् पनि उत्पादन गर्दै आएको छ । सो बिजुलीको हिसाब किताब नभएको देखिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ...

कार्बन व्यापारमा सरकारले किन लिन सकेन लाभ ?
काठमाडौं । पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरेपनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २...

स्वीकृत विदेशी लगानीको १४ प्रतिशत मात्रै भित्रियो
काठमाडौँ । नेपालमा स्वीकृत विदेशी लगानीको तुलनामा वास्तविक भित्रिने रकम अत्यन्तै न्यून रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार नौ विदेशी...

कृषि अनुदानमा ३२ अर्ब खर्च तर, अपेक्षित परिणाम नदेखिएको महालेखा परीक्षककाे रिपाेर्ट
काठमाडौँ / सरकारले कृषि क्षेत्र विकासका लागि एकै आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ ...

बजेट खर्चमा कर्णाली कमजोर, बेरुजु र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा पनि चुनौती
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलन, बजेट खर्च तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेक...

स्वीकृत विदेशी लगानीको १४ प्रतिशत मात्रै भित्रियो
काठमाडौँ । नेपालमा स्वीकृत विदेशी लगानीको तुलनामा वास्तविक भित्रिने रकम अत्यन्तै न्यून रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार नौ विदेश...

सरकारी निकायमा १० अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी बेरुजु
काठमाडौँ। सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत ...

उदयपुरका स्थानीय तहको बेरुजु साढे ३१ करोड बढी
उदयपुरका ८ वटा स्थानीयतहमा साढे ३१ करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ। भर्खरै सार्वजनिक महालेखा परीक्षक (मलेप)को ६२ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजुको सो आँकडा देखाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार ४ नग...

बजेट खर्चमा कर्णाली कमजोर, बेरुजु र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा पनि चुनौती
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलन, बजेट खर्च तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार...

सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु वर्षमै थपियो ६० करोड, बेरुजु दर पनि बढ्यो
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु एक वर्षमै झन्डै साढे ६० करोड थपिएको छ । महालेखापरीक्षकले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६३औँ प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८...

गण्डकीमा थपियो करिब ६० करोड बेरुजु
पोखरा। गण्डकी प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ गण्डकीको बेरुजु मा ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ थपिएको देखाएको...

कार्बन व्यापारको लाभ हासिल नभएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रश्न
काठमाडौँ । पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरेपनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २...
कर्णाली सरकारको बेरुजु चार अर्ब १२ करोड
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु बर्सेनी घट्नु भन्दा बढ्दै गएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षककोे ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १...

सुदूरका स्थानीय तहको कुल बेरुजु २ अर्ब २० करोड नाघ्यो
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरू आर्थिक हिनामिनाको केन्द्र बन्दै गएका छन्। महालेखापरिक्षककाे कार्यालयले शुक्रबार सावर्जनिक गरेकाे ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प...

महालेखाको प्रतिवेदन : कृषिमा ३२ अर्ब अनुदान वितरण, सीमान्तकृत किसानको हात खाली
काठमाडौँ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकारले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खन्याए पनि त्यसको प्रतिफल वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । शुक्रबार महालेखापरीक्षकको ६३ औ...
भारत
डोनाल्ड ट्रम्प
बालेन शाह
एकनारायण अर्याल
सी चिनपिङ
चीन