भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासो भएकालाई ...
काठमाडौँ, २० साउन । भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्...
भूमि समस्या समाधान समितिले दुई महिनाको अवधिमा ९७ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको छ । २० जेठदेखि १६ साउनसम्म ९७ परिवालाई पुर्जा वितरण गरिएको हो । वितरण गरिएका पुर्जामा भूमिहीन दलितलाई ६, भूमिहीन सुकुम...
काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबा...
भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ। समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासो भएकालाई ११...
काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असु...
भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ । समितिका अनुसार, देश...
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम अस...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम अस...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्र...
काठमाडौं- सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।...
सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । भूमि समस्य...
काठमाडौं : सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भ...
काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । ...
४ साउन, काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरे...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन...
काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै अन्तिमपटक निवेद...
काठमाडौँ- भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ । समिति...
काठमाडौं– भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ ।
काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। समितिल...
काठमाडौं । भुमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने भएको छ । आज आज आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम व...
बुटवल । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आज बुटवलमा प्रद...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम अस...
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको ...
काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ । समितिका ...
भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ। समितिका अनुसार देशभ...
काठमाडौँ। सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भ...
काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । ...
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको ...
२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी ६ सय दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर देशभरिका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्...
काठमाडौं । भुमिहीत, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने भएको छ । उनले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ...
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ र कडा कानूनी व्यवस्थासहितको कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौँ, १९ साउनः भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ । ...
बुटवल । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि देशभरका ६६ स्थानीय तहबाट अन्तिम पटक निवेदन आह्वान गरेको छ । आयोगले साउन ४ गतेदेखि लाग...
सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भूमि समस्या...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समिति ले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापन गर्ने...
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच भएको दोस्रो बैठकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्वबासीका आवाससम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न एकीकृत नीति र...
१५, जेठ, काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । बज...
सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भूमि समस्या सम...
काठमाडौं । ‘नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति’ले देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिले १५ बुँद...
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न स्थानमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बलजफ्ती विस्थापन गरेर अस्थायी आवासमा राखिएको डेढ महिना हुन लागेको छ। व्यवस्थापनको ठोस विकल्प तयार न...
सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदको संयुक्त सभामा बजेट प्रस्तुत गर्...
बुटवल । भूमिहीन तथा सुकुमबासी समुदायले बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । समस्या समाधान नगरी जबर्जस्ती हटाउन खोजिए देशभर आन्दोलन चर्काउने उनीहरूको भनाइ छ । बु...
अमेरिका
इरान
भारत
नेपाली कांग्रेस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
बालेन शाह