राष्ट्रिय योजना आयोग
स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौँ
उच्च आर्थिक वृद्धि नभई पुनर्वितरण सम्भव छैनः डा. गुणाकर भट्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले मुलुकको गरिबी निवारण र स्रोतको न्यायोचित पुनर्वितरणका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि अनिवार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघको अन्तर्क्र...
नेपालमा संस्थागत सुत्केरी दर ९१ प्रतिशत, बाल कुपोषणमा सुधार भए पनि चुनौती कायमै
नेपालमा १०० मध्ये ९१ जना आमाले स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माउने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यो दर राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२३ का लागि तय गरेको ९० प्रतिशत लक्ष्यभन्दा माथि रहेको देखिएको छ।...
उदार बजेट कार्यान्वयनमा आशंका
करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ मा आव २०८३/८४ का लागि योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा १२ प्रतिशत र २०८२/८३ को संशोधित बजेटभन्दा २५.८ प्रतिशत बढी अर्थात् २१.२...
नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति हट्नुपर्छ- उपाध्यक्ष भट्ट
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अब निजी क्षेत्रले नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने (रेन्ट–सिकिङ) प्रवृत्ति त्...
निजी क्षेत्रले 'रेन्ट-सिकिङ' र अल्पकालीन लाभको प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ: उपाध्यक्ष भट्ट
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर, यसका साथै अब निजी क्षेत्रले नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सु...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
National Planning Commission Vice Chairman Calls for End to Rent-Seeking in Private Sector
Kathmandu. National Planning Commission Vice Chairman Gunakar Bhatta has stated that the private sector's contribution to Nepal's economy is significant, and the tendency to seek special favors thr...
अल्पकालीन लाभका लागि नीतिगत चलखेल त्याग्न निजी क्षेत्रलाई योजना आयोगका उपाध्यक्ष भट्टको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै अब नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने (रेन्ट–सिकिङ) प्रवृत्ति त्या...
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको स्रोत के हो ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको आधार स्पष्ट पारेका छन् । बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ६ प्रतिशतको उपभोक्ता मूल्य...
नीति अध्ययन प्रतिष्ठान अब राष्ट्रिय योजना आयोगका मातहत हुने
नेपाल सरकारको सहयोगमा सञ्चालित थिंक ट्यांक नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा राख्ने भएको छ । विश्वका शीर्ष थिंक ट्यांकमा सूचीकृत पनि भएको थियो । १० असोज २०७५ सालमा स...
बजेट पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठक र मन्त्रिपरिषद्को बैठकको बस्दैछ । आज बजेट पारित गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा योजना आयोगको पूर्ण बैठक दिउसो १ बस्दैछ भने त्यसपछि स्...
बजेट पारित गर्न योजना आयोगको पूर्ण बैठक र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठक र मन्त्रिपरिषद्को बैठकको बस्दैछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै : संसद्मा बजेट प्रस्तुतबारे छलफल
काठमाडौं– सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ । त्यसअघि योजना आयोगको बैठकले वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गर्नेछ भने त्यसलगत्तै मन्त्रिपरि...
आज हालसम्मको ठूलो बजेट आउँदै
राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँको सिलिङभन्दा बढी हुने काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सिलिङ (खर्च सीमा) भन...
सीमाभन्दा ठूलो आउँदै छ बजेट, प्राथमिकतामा ‘फिजिकल र डिजिटल हाइवे’
१५ जेठ, काठमाडौं । भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विशाल बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने...
‘प्रधानमन्त्री बालेनले नै उठाउनुपर्छ लिपुलेकको विषय, नेपाल बफर स्टेट होइन’
सरकारले गत चैतमा फिर्ता बोलाएका ६ राजदूतमध्ये एक हुन्, डा. शंकर शर्मा। गत हप्ता नयाँदिल्लीबाट काठमाडौं फर्किएका उनी यसअघि अमेरिकामा राजदूत थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शर्मा कूटनी...
प्रोजेक्ट बैंकमा ५३०० आयोजना, बजेट भाषणको अघिल्लो दिनसम्म थप्ने क्रमले यसपाली पनि निरन्तरता पाउने
काठमाडौं । बजेट निर्माणका लागि सिलिङ निर्धारणदेखि आयोजना सिफारिससम्मको काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दै आएको छ । सरकारले पनि योजना आयोगको आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिने नीति अपनाएको ...
मधेसको आर्थिक वृद्धि १.३१ प्रतिशतमा सीमित हुने
काठमाडौं- मधेस कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेका कारणले धान, मत्स्य तथा वन क्षेत्रले दिने योगदान तुनात्मक रूपमा कम भएका कारणले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर कमजोर रहने जनाइएको छ। राष्ट्...
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि ४ जनाको नाम सर्टलिस्टमा, जेठ ८ मा अन्तर्वार्ता
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नयाँ अध्यक्ष पदका लागि ४ जना उम्मेदवारको नाम अन्तिम सूची (सर्टलिस्ट) मा परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले म...
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि ४ जनाको नाम सर्टलिस्टमा, जेठ ८ मा अन्तर्वार्ता
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नयाँ अध्यक्ष पदका लागि ४ जना उम्मेदवारको नाम अन्तिम सूची (सर्टलिस्ट) मा परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सिफारि...
योजना आयोगको लचिलो निर्णय, आयोजना दर्ताको म्याद १३ जेठसम्म
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा दुई दिनअघिसम्म पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा आयोजना दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था खुला राखेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालय तथा निकायहरूको अनुर...
बजेट घोषणाको दुई दिन अगाडिसम्म पनि आयोजना बैंकमा इन्ट्री खुला
५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा दुई दिन अगाडिसम्म पनि आयोजना बैंकमा आयोजना इन्ट्री गर्न पाउने गरी प्रणाली खुला गरेको छ । यस वर्ष योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई पटक पटक यो सुविधा द...
जेठ १३ गतेसम्म आयोजना बैंकमा आयोजना इन्ट्री खुला
काठमाडौँ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नु भन्दा दुई दिन अगाडिसम्म आयोजना बैंकमा आयोजना इन्ट्री गर्न पाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले एक सूचना जारी गर्दै सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नु दुई अघिसम्म प...
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गः २०८४ भित्र दुई लेन सञ्चालनमा ल्याउन आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराईमधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो देखाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ विकल्प अघि सारेको छ । निर्धारित समयमा आयोजना स...
NPC suggests Army open two-lane Fast Track within two years
KATHMANDU, May 14: As it is now certain that the Kathmandu-Terai/Madhesh Fast Track project will not be completed even within the second extended deadline, the National Planning Commission has advi...