सार्वजनिक खरिद ऐन
सम्बन्धित विषय

विधिको कुरा गर्नेबाटै उल्लंघन, धरानको बेरुजु ४५ करोड नाघ्यो
विराटनगर । धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा प्रचलित कानुनविपरीत लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ ।...

संसदमा चार अध्यादेश स्वीकार, प्रतिस्थापन विधेयक लाने सरकारको निर्णय
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये ४ वटालाई स्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन (तेस्रो संशोध...

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दियो ४ वटा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न स्वीकृति
काठमाडौं : आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद् समक्ष ४ वटा प्रतिस्थापन विधेयकहरू पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। बैठकले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई स...

विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक भयो -मन्त्री गौतम
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठ...

विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक भयो : सोबिता गौतम
काठमाडौं / कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिन...
ट्रेन्डिङ विषय

Law Minister Explains Ordinance for Public Procurement Act
Kathmandu. Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Sovita Gautam, said that an ordinance related to the Public Procurement Act had to be brought to immediately remove the legal complex...

सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता तत्काल हटाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको हो: कानुनमन्त्री
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका कानुनी जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छन् । शुक्रबार...

विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक भयो -मन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिन...

विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक भयो : सोबिता गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् ।

कानुन मन्त्री गौतम भन्छिन: विकासको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक भयो
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठ...

विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक थियो: कानुनमन्त्री गौतम
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु परेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बै...

सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्यो : कानुनमन्त्री गौतम
५ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् । शुक्रबा...

ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो
नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जनहितमैत्री बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली लागू गरिएको हो । तर व्यवहारमा भने यिनै कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै सीमित व्यक्ति...

MP Mohan Acharya Highlights Procurement Law Weaknesses Hindering Infrastructure Development
Kathmandu. Nepali Congress lawmaker Mohan Acharya has stated that weaknesses in the existing Public Procurement Act and Regulations are hindering the country's infrastructure development and econom...

‘न्यून बोलपत्रलाई ठेक्का दिने परिपाटीले आयोजनाहरू अलपत्र परे’
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका कमजोरीका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको बताएका छन् । मंगलबार ...

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन नभए ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन : सांसद आचार्य
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका कमजोरीका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार प्रतिनि...

खरिद प्रक्रियाको पालना झन्झट होइन, गुणस्तरको आधार
विकास निर्माण, सेवा खरिद तथा सरकारी खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तर ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुनौतीहरू...

सार्वजनिक खरिद ऐनमा परिमार्जन आवश्यक : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपत् व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री ...
अस्पतालको चमेनागृह प्रकरणः नयाँ बोलपत्र आह्वान, एउटै ठेकेदार पोस्ने बाटो बन्द
लुम्बिनी । सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै विगत पाँच वर्षदेखि एउटै ठेकेदार संस्थालाई नवीकरण गरेर दिइएको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको चमेनागृह (क्यान्टिन) प्रकरणमा अस्पताल प्रशासनले नया...

उपभोक्ता समितिको आवरणमा अर्बौंको निर्माण खेल
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई ठाडै उल्लंघन गर्दै स्थानीय तहहरूले करोडौं रुपियाँका जटिल पूर्वाधार निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको महालेखा परीक्षक...

Congress MP Ranjit Karna Suggests Reforms in Public Procurement Act
Kathmandu. Nepali Congress MP Ranjit Karna has suggested the government to immediately amend the Public Procurement Act and make extensive reforms in the country's contract system. Participating i...

देशको ठेक्का प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न कर्णको सुझाव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गरी देशको ठेक्का प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन...
सोविता गौतम
प्रतिनिधि सभा
महालेखापरीक्षकको कार्यालय
सन्तोष साह
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
काठमाडौँ
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल