सर्वोच्च अदालत
सम्बन्धित विषय
विष्णु पौडेल
मनोजकुमार शर्मा
काठमाडौँ
नेपाल
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको विवाद टुङ्गियो, रिट दर्ताको बाटो बन्द
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, ...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको विवाद टुङ्गियो, रिट दर्ताको बाटो बन्द
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकु...
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको दरपिठ आदेश सदर
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपिठ आदेशलाई सदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद ...
प्रधानन्यायाधीश शर्माबिरुद्धको रिट दरपिठ गर्ने आदेश संवैधानिक इजलासद्वारा सदर
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति विरुद्धको रिट दरपीठ गर्ने आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सदर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विरुद्धको रिट दरपीठको आदेश संवैधानिक इजलासबाट सदर
काठमाण्डु – प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति विरुद्धको रिट दरपीठ गर्ने आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले वालेन सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्ति विरूद्धको रिट दरपीठ सदर
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति सम्बन्धी रिट दरपीठ गर्ने आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अज...
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद अगाडि नबढाउने संवैधानिक इजलासको निर्णय, दरपीठ आदेश सदर
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद अगाडि नबढाउने संवैधानिक इजलासको निर्णय, दरपीठ आदेश सदर १० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी मुद्दा अघि नबढ्ने भएको छ । बुधबार बस...
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद संवैधानिक इजलासबाटै विधिवत समाप्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिससमेत जोडिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरि...
विष्णु पौडेलको रिहाइ माग्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले दाय...
स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
खेलकुद क्षेत्रमा विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । पूर्व राष...
गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै विष्णु पौडेलकी पत्नी पुगिन् सर्वोच्च
काठमाडौं :सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीक...
पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर
काठमाडौँ– पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैर कानुनी ढंगले थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ। पौडेल पत्नी निवेदक बनेको रिटमा पौ...
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई रिहा गर्न माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर
काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई रिहा गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ । आज श्रीमती तोमाया पौडेलले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ...
विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । बुधबार पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालत...
विष्णु पौडेलकी पत्नीले सर्वोच्चमा दायर गरिन् बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउ गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पौडेलकी पत्नी दोमायाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रि...
पौडेललाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता
काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको छ । विष्णु पौडेलको हकमा पत्नी दोमा...
विष्णु पौडेललाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर
काठमाडौँ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएकाे छ । पौडेलपत्नीले दायर गरे...
विष्णु पौडेललाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ। पौडेलकी पत्नीले दायर गरेको रिट...
विष्णु पौडेलको थुनामुक्तिका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ । पौडेलपत्नीले दायर गरेक...
विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत...
हरेक व्यवसाय मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छः न्यायाधीश फुयाँल
सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले हरेक व्यवसाय मानव अधिकारमैत्री तवरले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज आयोजना गरेको ‘व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट...
विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी ढंगले थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ । पौडेल पत्नी निवेदक बनेको र...
हरेक व्यवसाय मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छ : न्यायाधीश फुँयाल
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले हरेक व्यवसाय मानव अधिकारमैत्री तवरले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशको प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन : न्यायाधीश फुयाँल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी राष...
अदालतलाई कार्यपालिकाबाट मात्र होइन, 'विजनेश' क्षेत्रबाट पनि खतरा छ: न्यायाधीश फुयाँल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन्। बुधवार काठमाडौँमा आयोजित 'व्यवसाय र मानव अधिका...
Supreme Court Constitutional Bench to Hear Validity of Constitutional Council Ordinance
Kathmandu. A writ petition questioning the legality of the first amendment ordinance related to the Constitutional Council (Functions, Duties and Rights), 2083, brought by the government, has been ...
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि प...
Supreme Court Allows Reuse of Inactive SIM Cards, Mandates Privacy Protection
Kathmandu. The Supreme Court has cleared the way for telecom operators to recycle and reissue long-inactive SIM cards, while mandating strict privacy protections for previous users and requiring a ...
६ महिनासम्म निष्क्रिय सिमकार्ड पुनः बिक्री गर्ने बाटो खुल्यो, कारण खुलाएर नचलाई राख्न पनि पाइने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि प्रयोग विहीन (निष्क्रिय) अवस्थामा रहेका सिमकार्डहरूलाई रिसाइकल गरी पुनः बिक्री वितरण गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । यद्यपि, आदेशमा पुराना सिम नयाँ ग्राहकलाई ब...
शिखरका सीईओ पाण्डे विरुद्ध रिट खारेज
शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दीप प्रकाश पाण्डेको नियुक्ती गैर कानुनी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेज भएको छ । अधिवक्ता माधव गौतमले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न...
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेकालाई अब नियुक्तिमा पनि बाधक हुने सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भोगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने आशयको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । यससँगै राष्ट्र ब...
काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुकाम तीन ठाउँमा खडा गर्ने सुरसार
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बढ्दो मुद्दा चाप मिलाउन ठाउँ–ठाउँमा अदालती मुकाम खोल्दै अघि बढ्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नेतृत्वमा गठित ‘न्यायिक निकायहरूको क्षेत्राधि...
फैसला कार्यान्वयनको सकस
११ भदौ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि दक्षिणमा भारतीय सीमासम्म र अन्य तीन दिशामा १५ किलोमिटर दूरीसम्म धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन...
Former Chief Justice Gopal Parajuli Calls for Judicial System Reform
Kathmandu. Former Chief Justice of the Supreme Court Gopal Parajuli has said that the country's judicial system needs extensive reform. Stating that Nepal's judicial system is a strong foundation o...
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली भन्छन्, ‘न्यायाधीशलाई गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधानसम्मत छैन’
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मुलुकको न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेपालको न्यायिक प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बलियो आधारशिल...
सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या १० हजार नाघ्यो, आयोगमा उजुरी पनि बढ्दै
काठमाडौं- सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म करिब १० हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै करिब ३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व...
सर्वोच्चको आक्रामक व्याख्या– दशकौँसम्म सुतेर बस्नेको कानुनी हक संरक्षण हुँदैन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद ‘विलम्वको सूत्र’ लगाउँदै छिनोफानो गरेको छ । स्कुलका निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गामा व्यक्तिको हक नपुग्ने ठहरसहित सर्वोच्च...
सर्वोच्चको आक्रामक व्याख्या– दशकौँसम्म सुतेर बस्नेको कानुनी हक संरक्षण हुँदैन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद ‘विलम्वको सूत्र’ लगाउँदै छिनोफानो गरेको छ । स्कुलका निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गामा व्यक्तिको हक नपुग्ने ठहरसहित सर्वोच्च...
पुरानो भवनमा न्यायिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने
सिंहदरबारपरिसरमा निर्माण भइरहेको सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आधुनिक संरचना र सुविधासम्पन्न कक्षसहितको यो भवन अब छिट्टै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । सर्वोच...