हेटौँडा । नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना व्यवस्था गरेपछि सुरु भएको बागमती प्रदेश सरकारको अभ्यास करिब आठ वर्ष सात महिना पूरा भएक...
काठमाडौँ / नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधान २०७२ कुनै औपचारिक कानुनी दस्तावेज मात्र नभएको बताएका छन् ।
समुन्नत समावेशी नेपाल निर्माण हुन समावेशी सोचको अन्तरघुलन जरुरी हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणले त्यही सोचको अन्तरघुलनलाई बलियो बनाउने आधार दिएको छ । उक्त आधार टेक्दै र...
‘संशोधनअघि समीक्षा गरौँ- दोष संविधानको कि नेतृत्वको?’ १ दिन अघि नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको ११ वर्ष भयो। यसै सन्दर्भमा सरकारसहितका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको बहस अगाडि बढाएका छन...
कपिलवस्तु। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक पूरा भइसकेको अवस्थामा संविधानले विभिन्न समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्...
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान, २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। अध्यक्ष यादवले बिहीबार ...
काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान, २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । अध्यक्ष यादवल...
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान, २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। यादवले बिहीबार सामाजिक ...
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। यही संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षि...
नेपालमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका थुप्रै ढोका त खोल्यो, तर कागजमा कोरिएका ती सुनौला अक्षरहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भोक ...
‘नेपालको संविधान २०७२’ यो केवल नयाँ संविधान मात्रै थिएन, त्यो त राज्य संरचना नै बदल्ने एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक सम्झौता पनि थियो । यो सँगै नेपाल अब एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्...
समावेशी आयोगहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न २०७२ को संविधानमा उल्लेख गरिएपछि स्थापित आयोगहरूमा पदाधिकारीको तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा तथा कर्मचारीको तलब र घर भाडालगायतका शीर्षकमा ठूलो धनराशी खर्च तर समु...
काठमाडौं - २०६२ / ६३ को जन आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविध...
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निमोठेको प्रजातन्त्र २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन र नयाँ संविधान हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा पुनः स्थापित भयो । तर संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक...
विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि बजेट नआउने र त्यसले विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कामकाज नै प्रभावित हुने समस्या २०७२ सालअघिसम्म व्याप्त थियो।संविधानमै जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउने मिति किटान भए...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै नेपालको संविधान २०७२ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चितवनको भरतपुरमा जारी पार्टीको ...
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान, २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीन वटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। अध्यक्ष यादव...
काठमाडौँ / नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधान २०७२ कुनै औपचारिक कानुनी दस्तावेज मात्र नभएको बताएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनले लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकले परिवर्तनको चाहना पूरा हुँदै गएको महसुस गरेका छन् । राज्यका विभि...
नेपालको २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ को जनसंघर्ष, २०६२–६३ को माओवादीसहितको जनआन्दोलनले नेपालको संविधान २०७२ मार्फत राजालाई फाल्न सक्यो। देशको बागडोर दलहरूको हातमा आए पनि देशले दिशा लिन सकेको...
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा एकअर्कासँग अन्तर्निहित क्षेत्र भएकाले व्यवस्था गर्न नेपालको संविधान २०७२ लेख्ने क्रममा अन्य देशहरूमा प्रभावकारी भएको संवैधानिक राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको व्यवस्थाको माग भएको...
काठमाडौं - २०६२ / ६३ को जन आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविध...
काठमाडौँ । राजनीतिक स्थायित्वको पहिचान बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मधेस प्रदेश सरकार २०७९ सालको निर्वाचनपछि अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसेको छ । २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविध...
। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका समेत केही अधिकार पाएका स्थानीय तह त्यस...
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी र कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाट स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएका छन्। सरकारको हैसियतले सबै स्थानीय तहलाई बजेट तथा ...
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले काठमाडौंलगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा विना तयारी डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गराउनु नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिकै सबैभन्दा ठुलो...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको संविधान, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै देशको समुन्नति सम्भव भएको बताउनुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर...
नेपालको संविधान–२०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै राज्यशक्तिको पुनर्संरचना मार्फत शासनलाई नागरिकको नजिक पुर्याउने ऐतिहासिक लक्ष्य तय गर्यो । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदे...
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३५ ...
काठमाडौँ । नेपालको संविधान हजारौँको बलिदानको जगमा निर्माण भएको संविधानसभाबाट बनेको ऐतिहासिक र मौलिक संविधान हो। नेपालको संविधान २०७२ ले समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानतामा आधारित सम...
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशक पुग्न लागेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो अवधिमा सङ्घीयताका तीन वटा खम्बा— राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतामध्ये सबैभन्दा बढी ब...
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको करिब एक दशक पूरा हुन लागेको छ । संविधान निर्माण नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो, जसले लामो राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियारले नेपालको संविधान २०७२ पछाडि अबको यात्रा विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र मानव मर्...
नेपालको संविधान २०७२ केवल कानुनी दस्ताबेज मात्र होइन, दशकौँ लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन, समावेशिता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राबाट निर्मित राष्ट्रिय ...
नेपालको संविधान (२०७२) ले देशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै कोरिएको यो वाक्यांश केवल कानुनी शब्दजाल वा राजनीतिक सङ्कलन...
