Dalit Community
माइतीघरको धर्ना अन्त्य गर्न मन्त्रालयको आह्वान, दीपा नेपालीको प्रश्न : आह्वान हो कि धम्की ?
सरकारले दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका पक्षलाई धर्ना अन्त्य गरेर संवादमा आउन आह्वान गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्य...
खगेन्द्र सुनारबारे थप खुलासा
संविधानले रीतिथिति, परम्परा, धर्म, जातब्यवस्थाका आधारमा सामाजिक बिभेदको शिकार बनेका केही समुदायलाई हल्का राहतको व्यवस्था गरेको छ । सोहीबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा दलित समुदायले केही ...
धर्ना अन्त्य गरी संवादमा आउन मन्त्रालयको आह्वान
काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दलित समुदायको हकअधिकारसम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नारत पक्षलाई धर्ना अन्त्य गरी संवाद र छ...
ग्यास अभावबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले दियो इन्डक्सन चुलो
काठमाडौँ – वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न सुरु गरेको छ। बिहीबार ताहाचलस्थित केन्द्रको परिसरमा आयोजित कार्यक्रमम...
ग्यास अभावबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई इन्डक्सन
काठमाडौँ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न शुरू गरेको छ। बिहीबार ताहाचलस्थित केन्द्रको परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा...
ट्रेन्डिङ विषय
अमेरिका
नेपाली कांग्रेस
इरान
डोनाल्ड ट्रम्प
माधवकुमार नेपाल
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
भारत
नेपाल प्रहरी
काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने २५० विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा डेरा गरी बस्ने लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायका करिब २५० विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भएको छ। जस वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अन्त...
प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ फेरि सहमहामन्त्री उठ्ने
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा दलित समावेशीतर्फ सहमहामन्त्री पदमा पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनबाट दलित समावेशीतर्फ सहमहा...
कोशीमा दलित विधेयकः अधिकार सुनिश्चित गर्ने कि संरचना मात्रै बनाउने?
कोशीमा दलित विधेयकः अधिकार सुनिश्चित गर्ने कि संरचना मात्रै बनाउने? प्रदेशसभामा पुगेको विधेयकले दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष दाबी गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै सांसद, अगुवा र अधिकारकर्मीले संशोधनक...
सार्वजनिक भए कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय
• कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवा आयोगको सचिव पदमा रामबहादुर कुरुम्बाङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। • दलित समुदाय सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ, जसले का…
यी हुन् कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिव पदस्थापनदेखि दलित समुदाय सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गर्नेसम्मका पाँच निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय : प्रहरी भवनदेखि दलित ऐन संशोधनसम्म
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन, प्रहरी पूर्वाधार, प्रदेशसभा सदस्यको सुविधा तथा दलित समुदायको सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सच...
दलित समुदायका हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्न विधेयक तर्जुमाः मन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था गरिएअनुसार दलित समुदायको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन आयोगबाट ‘दलितको हक, अधिकार तथा विकास...
दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न नेकपा सांसद विश्वकर्माको माग
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको संरचनागत बहिष्करण तथा भूमिहीनताको सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिन...
दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न नेकपा सांसद विश्वकर्माको माग
काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको संरचनागत बहिष्करण तथा भूमिहीनताको सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रति...
दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न नेकपा सांसद विश्वकर्माको माग
२५ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको संरचनागत बहिष्करण तथा भूमिहीनताको सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ...
दलितका समस्यामा सरकार गम्भीर भएन, ठोस योजनासहित अगाडि बढौं : सांसद विक
काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेश विकले सरकारलाई दलित समुदायप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको संविधानको मर्म र भावनाको सम्बोधन हुनेगर...
दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न नेकपा सांसद विश्वकर्माको माग
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको संरचनागत बहिष्करण तथा भूमिहीनताको सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्र...
वीरेन्द्रनगरको छात्रावासमा करोडौं डुब्यो, लेखा समितिले चोख्याउने काम नगरोस् - खगेन्द्र सुनार
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिमा प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गरिएको छ । छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित दलित समुद...
वीरेन्द्रनगरको दलित छात्रावासमा करोडौं रुपैयाँ डुब्यो, लेखा समितिले चोख्याउने काम नगरोस् -खगेन्द्र सुनार
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिमा प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गरिएको छ । छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित दलित समुद...
बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो महँगी, एलपी ग्यासको अभाव, दलित समुदायमाथिको विभेद, सीमा विवाद र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छ...
बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो महँगी, एलपी ग्यासको अभाव, दलित समुदायमाथिको विभेद, सीमा विवाद र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छ...
निवृत्त जीवनका चार वर्ष : पढाइ, लेखाइ र रूपान्तरणको अभियान
हुन त मैले निजामती सेवाबाट निवृत्त हुँदाका बखत नै आफूले भोगेका उतारचढावको बारेमा ६ महिनाभित्र पुस्तक प्रकाशन गरूँला भन्ने थियो । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा दलित समुदायबाट पहिलोपटक नेपाल सरकारको सचि...
संविधान संशोधनमा दलित सवाललाई पहिलो प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग
स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार र सवालहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
दलितसँग क्षमायाचना घोषणामा अलमल बालेन्द्र सरकार
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा एउटा बुँदा थियो- दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने प्र...
दलित समुदायको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न विशेष विधेयक तर्जुमा हुँदै
काठमाडौँ । सरकारले दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र समग्र विकासका लागि विशेष कार्ययोजनासहितको कानुनी र नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको...
संविधान संशोधनमा दलित अधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह
काठमाडौं– स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशिताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार, सङ्घी...
दलित अधिकार दशक घोषणा गरी समस्या समाधान गर्न नेकपाको माग [भिडियो]
काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहेको संरचनागत बहिष्करण र भूमिहीनताको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन...
दलित समुदायसँग माफी माग्ने कुरा के भयो? राष्ट्रियसभामा उठ्यो प्रश्न, कानुनमन्त्रीले दिइन् जबाफ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले सदियौंदेखि उत्पीडनको सिकार हुँदै आएका दलित र बहिष्कृत समुदायसँग औपचारिक माफी माग्ने भनी घोषणा गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन के हुँदैछ भनी बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा ...
सधैं राज्यमन्त्रीमै सीमित कोशीका दलित सांसद
सधैं राज्यमन्त्रीमै सीमित कोशीका दलित सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलित समुदायलाई प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गराएको छ । तर, सरकार बनाउने र मन्त्रालय बाँड्ने बेलामा त्यही प्रतिनिधित्व कमजोर ।...
विभेदविरुद्ध अदालतको ऐतिहासिक फैसला
‘कामी’ लेख्न मन लागेन? ‘विश्वकर्मा’ लेख्नू काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जात र थरका कारण जातीय विभेदको सिकार बन्दै आएको दलित समुदायले न्याय अनुभूति गर्ने गरी सरकारका नाममा बाध्यकारी आदेश जारी गरेको ...
संविधान संशोधनमा दलित अधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह
स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशिताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार, सङ्घीय संसद् र ...
पाँचखाल नगरपालिकाको कार्यक्रम : दलित परिवारमा जन्मने शिशुको बैंक खातामा एक लाख
३१ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाको बुधबार सम्पन्न १९औँ नगरसभाबाट सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर दलित समुदायका नवजात शिशुका लागि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रम घोष...
राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा लेख रचना आह्वान
काठमाडौँ। राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध एवं दलित समुदायको हक हितसम्बन्धी खोजमूलक पुस्तक प्रकाशन गर्न लागेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा उक्त पुस्तक प्रकाशन गर्ने आयोगल...
बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो महँगी, एलपी ग्यासको अभाव, दलित समुदायमाथिको विभेद, सीमा विवाद र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका...
संविधान संशोधनमा दलित अधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह
काठमाडौँ। स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशिताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार, सङ्घी...