
काठमाडौँ- सरकारले विभिन्न तीनवटा विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेय...

पेन्सनको माग राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा धर्ना बसेको ११९ दिन भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले मागको सुनुवाइमा कुनै चासो नदेख...

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबमा थप भएको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानीका लागि बजेट उपशीर्षकबाट 'कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार' खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गरी निकास दिन देशभ...

पछिल्लो चार महिनामा साढे आठ हजार बढी सरकारी कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् ।

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा १०५ कर्मचारी कायम गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन वि...

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६८ जना कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयको साउन १८ गतेको निर्णय अनुसार १२ जना अधिकृत र ४४ जना नायब सुब्बा (नासु) र अन्य व...

११ साउन, काठमाडौँ । सरकारद्वारा जारी गरिएको अनलाइन कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हालसम्म एक हजार ८६० वटा निवेदन परेका छन् भने १७३ जनाको सरुवा भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन म...

सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका करार कर्मचारीलाई आजबाट गतेदेखि सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। पेन्सन तथा उपदान लिएर पनि कति कर्मचारी करार सेवा...

काठमाडौं- सरकारले निवृत्तिभरण (पेन्सन) वा उपदान प्राप्त गरिसकेका करारका कर्मचारीलाई सेवा निरन्तरता नदिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो। भूमि व्यवस्था, सहक...

काठमाडौं : अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध कर्मचारीहरूले बुधबार पनि अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । सरकारले आफूहरुलाई हटाएर आउट सोर्सिङबाट काम गर्ने नीति लिएको भन्दै बिभिन्...

काठमाडौं– सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाई सेवा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिगत प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्र...

काठमाडौं–अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध कर्मचारीहरूले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । सरकारले उनीहरूलाई हटाएर आउटसोर्सिङबाट काम गर्ने नीति लिएपछि वर्षौंदेखि अस्था...

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार नेपालका १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूको कर्मचारी सुविधा खर्च (तलब, भत्ता, बोनस तथा अन्य सेवा-सुविधाहरू) मा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत ...

विदेशी आवासीय अनुमति लिएका ४ कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका ४ सरकारी कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशा...
काठमाडौँ । कैलालीमा भीरबाट टेम्पो गुल्टाइएको प्रकरणमा वन कर्मचारीले पीडितलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भएका छन् । छानविन समितिको काम नसकिँदै वन कर्मचारीले पीडितलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दि...

राष्ट्र बैंकले कस्तो बनायो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सेवा विनियमावली ? संशोधित पूर्णपाठ ३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्मच...

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले अध्ययन बिदा पूरा गरेपछि पनि विश्वविद्यालयको सेवामा नफर्किएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ । त्रिविको अध्ययन बिदा सुव्य...

काठमाडौं । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०...

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ लागु गरेको छ । मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि जारी गरिएको उक्त आचारसंहिताको उद्देश्य कर्म...

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि तथा भत्ता व्यवस्था गरे पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरिएको भ...

भगवतीमाई गाउँपालिकाले प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले कानूनले ...

नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन र शिक्षक–कर्मचारीका माग सम्बोधन नभए आगामी भदौ महिनादेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक ग...

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६८ जना कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयको साउन १८ गतेको निर्णय अनुसार १२ जना अधिकृत र ४४ जना नायब सुब्बा (नास...

काठमाडौं । कर्मचारी संगठन (ट्रेड युनियन) खारेजीसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने तथ...

३१ असार, काठमाडौं । सरकारले करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाएर आउट सोर्सिङबाट पूर्ति गर्ने तयारी गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुले चार बुँदे माग राख्दै मंगलबार र बुधबार ...

काठमाडौं– भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सरकारी कर्मचारीको पेन्सन सुविधालाई लिएर कानुनी अस्पष्टता देखिएको छ । बहालमै रहँदा दोषी ठहर भए कर्मचारीले पेन्सन गुमाउँछन्, तर अवकाशपछि दोषी ठहर भएकाहरूल...

सुनसरी- नेपाल सरकारबाट तलब सुविधा प्राप्त गर्ने हजारौं कर्मचारीमध्ये केही यस्ता समूह पनि छन् जो दिनरात सेवा दिँदा पनि न्यून पारिश्रमिक, सीमित सुविधा र असुरक्षित कार्य वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन्। ...

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित नभएको भन्दै दुई कर्मचारीलाई हटाएको छ। परिषद्को सामान्य प्रशासन महाशाखाले सूचना जारी गर्दै कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०८२ को विनियम ...

काठमाडौँ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारी सेवा तथा सर्तसम्बन्धी विनियमावली अविलम्ब पारित गर्न माग गर्दै कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित...

सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कर्मचारीको तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले न्यूनतम तलब स्केल ३५ हजार र अधिकतम एक लाख २१ हजार रुपैयाँ हुने गरी बढाउन सिफारिस गरेको छ । समितिले तयार पा...

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथ...

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि 'कर्मचारी सेवा विनियमावली'को परिमार्जित मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको स...

धनुषा । मधेस प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूले विगत सात महिनादेखि पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । पीडित कर्मचारीहरू...

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूलाई सात दिनभित्र कार्यालय छाड्न र साइन बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको छ। कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो...

काठमाडौँ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई नसकिँदा जेठ २९ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएक...