नेपाल बार एशोसिएशन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
जेनजी आन्दोलन
काठमाडौँ
जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छ: बार अध्यक्ष मिश्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक...
जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक- बार अध्यक्ष
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै...
Nepal Bar Association President Criticizes Human Rights Commission's Recommendation as Unconstitutional
Kathmandu. Nepal Bar Association President Dr. Vijayprasad Mishra has commented that the National Human Rights Commission's recommendation regarding the Janajati movement is unconstitutional. Spea...
जेनजी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक : डा. मिश्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्य...
बारका अध्यक्ष भन्छन्– जेनजी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक
५ असार, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह
नेपाल बार एसोसियसनले केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज (सोमबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस्तकालय खारेज गर्ने वा गाभ्ने कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो। ‘न्यायाधीश, कानुन ...
केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह
कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय न्यायका क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान गर्ने स्थान भएकाले खारेज वा गाभ्ने काम नगर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरेको छ । बा...
केन्द्रीय कानून पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह
कानून व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले केन्द्रीय कानून पुस्तकालय न्यायका क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान गर्ने स्थान भएकाले खारेज वा गाभ्ने काम नगर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरेको छ । बा...
केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह
कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय न्यायका क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान गर्ने स्थान भएकाले खारेज वा गाभ्ने काम नगर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरेको छ । बा...
केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह
काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय न्यायका क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान गर्ने स्थान भएकाले खारेज वा गाभ्ने काम नगर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर...
अध्यादेशबाट पदाधिकारी हटाउने विवाद सम्बन्धी मुद्दा : सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट ८ जना 'एमिकस क्युरी' पठाइयो
काठमाडौँ । अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट ४/४ जना एमिकस क्युरी खटाएको छ । संवैधानिक इजलासको माग अनुसार दुवै बारले सत्यनि...
ओली लेखकलाई पाश्चदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगको सिफारिसप्रति बारको विरोध
काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पाश्चदर्शी कानुन बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाही सिफारिस गरेको प्रति नेपाल बार एशोशियसनले विरोध जनाएको छ।
पश्चातदर्शी कानून बनाएर कार्यान्वयन गरे गलत नतिजा आउने चेतावनी
२० जेठ, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी किटिएका राज्यका पदाधिकारीहरुलाई भूतप्रभावी(पश्चातदर्शी) कानून बनाएर कारवाही गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल बार एस...
Nepal Bar Association Expresses Discontent Over Human Rights Commission Report
Kathmandu. The Nepal Bar Association has expressed objection to a research report recently made public by the National Human Rights Commission. The Bar has raised questions on the report and recom...
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बारको आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ। भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका सम्बन्धमा आयोगका सदस्य लिली थापाको...
Nepal Bar Association criticises PM Shah’s remarks on border issue
Lawyers’ body says comments made in Parliament undermine Nepal’s position on territorial disputes and national unity. The Nepal Bar Association (NBA) has criticised Prime Minister Balendra Shah’s ...
क्रस होल्डिङको विषय सीमा विवादसँग तुलना गर्नुले प्रधानमन्त्रीमा कूटनीतिक ज्ञान देखिएनः नेपाल बार
क्रस होल्डिङको विषय सीमा विवादसँग तुलना गर्नुले प्रधानमन्त्रीमा कूटनीतिक ज्ञान देखिएनः नेपाल बार १९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमा कूटनीतिक ज्ञानको अभाव देखिएको भन्...
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको कुठाराघात : नेपाल बार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमालाई लिएर संसदमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ । बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव...
सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा बारको गम्भीर आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै प्रतिनिधि सभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोल...
बार सधैँ प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्छ : अध्यक्ष मिश्र
रुपन्देही । नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले नेपाल बार एशोसिएशनले सधैँ प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नुपर्ने बताएका...
सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने तयारीप्रति बार अध्यक्षको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेसी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य...
गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने तयारीप्रति बार अध्यक्ष मिश्रको आपत्ति
११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने अभ्यास हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । गोलाप्रथामार्फत पेशी ...
सर्वोच्चमा गोलाप्रथा हटाउन लागेको भन्दै बार अध्यक्ष मिश्रको आपत्ति
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यव...
अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने तयारीप्रति आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागु गरिएको गोलाप्रथा पेसी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य...
Nepal Bar Association President Opposes Removal of Lottery System for Case Assignment
Kathmandu. Nepal Bar Association President Prof. Dr. Vijayprasad Mishra has objected to the preparation to remove the lottery system for case assignment in the Supreme Court. Speaking at an intera...
सर्वोच्चमा गोलाप्रथा प्रणाली हटाए आन्दोलन गर्ने बार अध्यक्ष मिश्रको चेतावनी
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य ...
अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने तयारीप्रति आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागु गरिएको गोलाप्रथा पेसी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य...
अदालतमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मासमक्ष नेपाल बार एशोसियशनले ३९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । बारका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रसहित टोलीले शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश डा शर्मासमक्ष...
प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मासमक्ष नेपाल बार एशोसियशनले ३९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासमक्ष नेपाल बार एशोसियशनले ३९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। बारका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रसहितको टोलीले शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश शर्मासमक...
प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मासमक्ष नेपाल बार एशोसियशनले ३९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
न्यायालय सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीश शर्मालाई नेपाल बारको ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति अन्त्य र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेको छ। बारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई भ...
न्यायालय सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीश शर्मालाई नेपाल बारको ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति अन्त्य र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेको छ। बारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्य...
न्यायको खोजीमा दिउँसै लालटिन बाले कानून व्यवसायीले [फोटोफिचर]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट र निवेदनहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको विरोधमा कानून व्यवसायीहरूले दिउँसै लालटिन बालेर विरोध गरेका छन् । कानून व्यवसायीहरूले नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा भेला ...
नेपाल बार परिसरमा लालटिन बालेर न्यायको खोजी
काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरुले न्यायको खोजी भन्दै लालटिन बालेर प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरुले मंगरबार दिउँसो बारको कार्यालय परिसरमा लालटिन बालेर विरोध गरेका...
दिउँसै लालटिन बालेर आन्दोलनमा उत्रिए वकिल (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ । संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी सर्वोच्च प्रशास...
सर्वोच्च प्रशासनविरुद्ध नेपाल बारद्वारा दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन
सर्वोच्च प्रशासनविरुद्ध नेपाल बारद्वारा दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन १ घण्टा अघि काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएसनले मंगलबार आफ्नो कार्यालय अगाडि अगाडि दिउँसै लालटिन बालेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनविरुद...
दिउँसै लाल्टिन बालेर बार एशोसिएसनले गर्यो विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले लाल्टिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ । संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी सर्वोच्च प्रशास...
मेरो कारणले रिट दरपीठ भएको होइन, प्रशासनबाट भएको विषयमा टिप्पणी गर्दिन– मनोज शर्मा
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश डा. मनोजकुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीश सिफारिशविरुद्ध दर्ता हुन आएका रिट दरपीठ आफ्नो कारणले नभएको बताएका छन् । अहिले बार एसोसिएसनले गरेको विरोध अदालत प्रश...
सर्वोच्च प्रशासनविरुद्ध दिउँसै लालटिन बालेर बारको विरोध [तस्वीरहरू]
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट र निवेदनहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले दिउँसै लालटिन बालेर विरोध जनाएका छन् । कानून व्यवसायीहरूले मंगलबार दिउँसो नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा भे...