सार्वजनिक खरिद
सम्बन्धित विषय
प्रतिनिधि सभा
विधिको कुरा गर्नेबाटै उल्लंघन, धरानको बेरुजु ४५ करोड नाघ्यो
विराटनगर । धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा प्रचलित कानुनविपरीत लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ ।...
ठेक्कापट्टाको ढिलासुस्ती र ‘लो बिडिङ’ अन्त्य गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिँदै
काठमाडौँ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा हुने चरम ढिलासुस्ती, ठेक्का ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति र सरकारी खरिदमा हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित संघीय संसदमा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो सं...
सरकारद्वारा चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता
काठमाडौं । सरकारले चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् । ...
सरकारद्वारा चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता
काठमाडौं । सरकारले चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् । अ...
४ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता
९ असार, काठमाडौं । चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् । अ...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
काठमाडौँ
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
संसदमा चार अध्यादेश स्वीकार, प्रतिस्थापन विधेयक लाने सरकारको निर्णय
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये ४ वटालाई स्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन (तेस्रो संशोध...
मन्त्रिपरिषद् बैठकले दियो ४ वटा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न स्वीकृति
काठमाडौं : आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद् समक्ष ४ वटा प्रतिस्थापन विधेयकहरू पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। बैठकले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई स...
National Assembly Approves Public Procurement (Second Amendment) Ordinance, 2083
Kathmandu. The National Assembly, under the Federal Parliament, has approved the 'Public Procurement (Second Amendment) Ordinance, 2083' by a majority. The ordinance, presented by Law, Justice and ...
राष्ट्रिय सभाबाट ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री स...
प्रतिनिधिसभाबाट चार अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठकले विभिन्न चार अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन)...
राष्ट्रिय सभाबाट पनि चार अध्यादेश स्वीकृत
५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पनि चार वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन)...
विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक भयो -मन्त्री गौतम
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठ...
सार्वजनिक खरिदसहित चार अध्यादेश स्वीकृत गरी असार ११ गतेसम्म स्थगित भयो प्रतिनिधिसभा बैठक
सार्वजनिक खरिदसहित चार अध्यादेश स्वीकृत गरी असार ११ गतेसम्म स्थगित भयो प्रतिनिधिसभा बैठक ५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले चार वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ...
संसद् अधिवेशन रोकेर ल्याइएका अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विभिन्न अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सांसद खडकबहादुर बुढाले राखेको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस’ भन...
विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक भयो : सोबिता गौतम
काठमाडौं / कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिन...
Law Minister Explains Ordinance for Public Procurement Act
Kathmandu. Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Sovita Gautam, said that an ordinance related to the Public Procurement Act had to be brought to immediately remove the legal complex...
सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता तत्काल हटाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको हो: कानुनमन्त्री
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका कानुनी जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छन् । शुक्रबार...
विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक भयो -मन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिन...
प्रतिनिधिसभाबाट चार अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौँ । गत वैशाखमा संसद् रोकेर सरकारले ल्याएका चार अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि ल...
विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक भयो : सोबिता गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् ।
कानुन मन्त्री गौतम भन्छिन: विकासको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक भयो
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठ...
विकास निर्माणको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक थियो: कानुनमन्त्री गौतम
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु परेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बै...
सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्यो : कानुनमन्त्री गौतम
५ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छिन् । शुक्रबा...
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत
५ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैश...
पासपोर्ट छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरण: ४ पक्राउ-१ फरार, जर्मन कम्पनीलाई उपस्थित हुन अख्तियारको उर्दी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा अनियमितताको आशङ्कामा अनुसन्धान तथा कारबाही तीव्र पारेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर ६४ लाख पासपोर्ट छपाइको ज...
ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो
नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जनहितमैत्री बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली लागू गरिएको हो । तर व्यवहारमा भने यिनै कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै सीमित व्यक्ति...
MP Mohan Acharya Highlights Procurement Law Weaknesses Hindering Infrastructure Development
Kathmandu. Nepali Congress lawmaker Mohan Acharya has stated that weaknesses in the existing Public Procurement Act and Regulations are hindering the country's infrastructure development and econom...
‘न्यून बोलपत्रलाई ठेक्का दिने परिपाटीले आयोजनाहरू अलपत्र परे’
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका कमजोरीका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको बताएका छन् । मंगलबार ...
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन नभए ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन : सांसद आचार्य
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका कमजोरीका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार प्रतिनि...
२० निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी, स्पष्टीकरणका लागि ७ दिनको म्याद
काठमाडौं। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा कालोसूच...
खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा २० निर्माण कम्पनीलाई सात दिने स्पष्टीकरण
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै व्यवसायीहरूलाई ७...
काममा ढिलासुस्ती गर्ने २० निर्माण कम्पनीलाई सात दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका २० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट काममा ढिलासुस्ती तथा लापरबा...
यी २० निर्माण कम्पनीलाई सोधियो सातदिने स्पष्टीकरण
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ताहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा २० निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ताहरु...
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा २० निर्माण कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका २० वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ती कम्पनीहरूबाट काममा ढिलासुस्ती तथा लापरबाही...
२० निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने
२० निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने २ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि ब...
खरिद प्रक्रियाको पालना झन्झट होइन, गुणस्तरको आधार
विकास निर्माण, सेवा खरिद तथा सरकारी खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तर ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुनौतीहरू...
Government Invites Applications for Public Procurement Review Committee Positions
Kathmandu. The Office of the Prime Minister and Council of Ministers, Government of Nepal has called for applications for the vacant posts of Chairperson and Member in the Public Procurement Review...
सार्वजनिक खरिद ऐनमा परिमार्जन आवश्यक : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपत् व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री ...
औषधि आपूर्तिमा अनियमितता आरोपमा ‘बायोप्लस मेडिको’ कालोसूचीमा
काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले औषधि आपूर्तिकर्ता कम्पनी श्री बायोप्लस मेडिको प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसा...