काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशले गरेका फैसला अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्न संसद्मा समिति गठन गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्द...
अदालतको आलोचनामा उत्रिए रास्वपाका वकिल सांसद सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूले संसद्बाट लगातार न्यायालयमाथि दबाब बढाउन खोजिरहेका छन्, कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूले नै सदनबाट न्यायपालिकामा...
नेपालको न्यायपालिका यतिखेर नेतृत्वको कार्यशैली र नेतृत्वका कारण गम्भीर विश्वसनीयताको संकटमा छ । इतिहासकै कमजोर र विवादित नेतृत्वका कारण सिंगो न्यायपालिकाले सबैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । हुँदा...
सरकारका कामकारबाहीमा अदालतको हस्तक्षेप बढेको भन्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले न्यायपालिकाको संरचना र फैसलामाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रत...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईले न्यायपालिका निरंकुशतातर्फ गएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले जनतालाई न्याय दिने न्यायपालिका निरंकुशतातर्फ गएकाले ...
काठमाडौं– रास्वपा सांसद मधु कुमार चौलागाईले वर्तमान न्यायपालिका स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर भएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद चौलागाईले लोकतन्त्रमा नागरिकला...
७ असोज, काठमाडौं । रास्वपा सांसद मधु कुमार चौलागाईंले वर्तमान न्यायपालिका स्वेच्छाचारी र निरकुंशतातर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा सांसद चौलागाईंले लोकतन्त्रमा ...
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा गर्न सम्भव हुने बताएका छन् । उच्च अदा...
काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीका साथै कानुन व्यवसायीहरूको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुन सक्ने बताएका छन्। उच्च अदालत बार एशोस...
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीका साथै कानुन व्यवसायीहरूको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुन सक्ने बताएका छन्। उच्च अदालत बार एशो...
नेपालको न्यायपालिकामाथि बहस हुनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो। सर्वोच्च अदालतका निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ, न्यायाधीशका कामकारबाहीबारे समीक्षा गर्न सकिन्छ र न्याय प्रशासन सुधारका ल...
काठमाण्डु–काँग्रेस निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई नेपालको न्यायालयले पटकपक बचाएको बताएका छन् । संस्थापन इतर समूहले राजधानीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई आइतबार सम्ब...
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्यार्थी जीवनदेखि नै आफूले अदालतबाट न्याय पाएको उल्लेख गर्दै देउवाले अहिले पनि न्यायालयप्रति विश्वास रहेको बताए। ...
'लोकान्तर राउण्ड अप'मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ- प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको...
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समि...
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक वृत्त, विशेषगरी संसद्मा न्यायपालिकाको कार्यशैली, अदालती आदेश र समग्र न्यायप्रणालीको पुनसंरचनासम्बन्धी विषयले चर्को बहस र तीखो आलोचना खेप्दै आएको छ । सत्तारु...
न्यायिक पदलाई राजनीतिक पुरस्कार नबनाउन नेपाल बारको चेतावनी न्याय परिषद्का पछिल्ला निर्णयले न्यायिक सुशासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै बारले बुध...
नेपालको न्यायपालिका यतिखेर नेतृत्वको कार्यशैली र नेतृत्वका कारण गम्भीर विश्वसनीयताको संकटमा छ । इतिहासकै कमजोर र विवादित नेतृत्वका कारण सिंगो न्यायपालिकाले सबैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । हुँदा...
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको ब...
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायलयले पटक पटक आफूलाई न्याय दिएको टिप्पणी गरेका छन्। संस्थापनइतरले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला/सम्मेलन समापन समारोहमा...
२७ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीका साथै कानुन व्यवसायीहरूको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुन सक्ने बताएका छन्। उच्च अदालत...
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको...
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सरकारले गर्न खोजेका कतिपय राम्रा काम र सुधारका प्रयासहरूमा न्यायालयले अनावश्यक रूपमा अंकुश लगाइरहेको बताएका छ...
नेपालको न्यायपालिका यतिखेर नेतृत्वको कार्यशैली र नेतृत्वका कारण गम्भीर विश्वसनीयताको संकटमा छ । इतिहासकै कमजोर र विवादित नेतृत्वका कारण सिंगो न्यायपालिकाले सबैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । हुँदा...
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रगति विवरणअनुसार, न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन गत असार १० गतेको पूर्ण बैठक (फुल कोर...
नेपालको न्यायपालिका यतिखेर नेतृत्वको कार्यशैली र नेतृत्वका कारण गम्भीर विश्वसनीयताको संकटमा छ । इतिहासकै कमजोर र विवादित नेतृत्वका कारण सिंगो न्यायपालिकाले सबैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । हुँदा...
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीका साथै कानुन व्यवसायीहरूको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुन सक्ने बताएका छन् । उच्च अदालत बार एश...
लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई राज्यको तेस्रो अंग मात्र नभई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रुपमा पनि लिइन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको न्यायिक प्रणाली आफैंमा एउटा गहिरो विरोधाभासको चपेटामा परेको छ । ...
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । न्यायालयको अन्तिम लक्ष्य पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु हो, तर अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन नभएसम्म पीडितले न...
लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई राज्यको तेस्रो अंग मात्र नभई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रुपमा पनि लिइन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको न्यायिक प्रणाली आफैंमा एउटा गहिरो विरोधाभासको चपेटामा परेको छ । ...
संवैधानिक तथा कानुनी विवादको विषयमा न्यायालयले फैसला गर्दछ । उक्त फैसलाको कार्यान्वयन न्यायालय आफैँले गर्ने होइन । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको विषय कार्यपालिकामा निर्भर हुन्छ । नेपालमा ‘जुडिसियल प...
लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई राज्यको तेस्रो अंग मात्र नभई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रुपमा पनि लिइन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको न्यायिक प्रणाली आफैंमा एउटा गहिरो विरोधाभासको चपेटामा परेको छ । ...
लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई राज्यको तेस्रो अंग मात्र नभई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रुपमा पनि लिइन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको न्यायिक प्रणाली आफैंमा एउटा गहिरो विरोधाभासको चपेटामा परेको छ । ...
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले शनिबार एक कार्यक्रममा पुगेर न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुने भन्दै भाषण गरेका छन् । पाटन उच्च अदालत ब...
यतिखेर न्यायपालिकाको शिखरकुर्सीमा संयोगवश मनोजकुमार शर्मा विराजमान छन् । संयोग किनभने उनी न त लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट त्यहाँ पुगेका हुन्, न त न्यायालयको आन्तरिक रोलक्रमको स्वाभाविक उत्तराधि...
