नेपालको न्यायपालिका यतिखेर नेतृत्वको कार्यशैली र नेतृत्वका कारण गम्भीर विश्वसनीयताको संकटमा छ । इतिहासकै कमजोर र विवादित नेतृत्वका कारण सिंगो न्यायपालिकाले सबैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । हुँदा...
४ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को सचिवालय बैठकले विभिन्न सात निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घण्टीघरमा बसेको सचिवालय बैठकले रसुवा बाढीपछिको घटनाक्रम, प्रधा...
कांग्रेस विवाद : पुनरवलोकन मुद्दामा अग्राधिकार दिएर फैसला गर्न खड्काको आग्रह पार्टी विभाजनको अवस्था निम्तिएको दाबी गर्दै तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश...
‘प्रधानन्यायाधीश, अरू कुरा जे गरे पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा कि गोला हान्नुस् कि सिनियरिटीको आधारमा श्रीमान्हरूलाई राख्नुस् । त्यसो गर्नुभयो भने हामी पनि सहयोग गरौँला, नत्र विरोध गर्यो भनेर चित...
काठमाडौं– भारतीय अभिनेता राजपाल यादवलाई चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बक्यौता रकम तिर्न ठोस प्रस्ताव पेस गर्न अन्तिमपटक दुई साताको समय दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त तथा न्याय...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष हुलाकमार्फत निवेदन पेस गरेका छन् । अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशलाई प्रशासनिक ...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारले राजनीतिक दलसँग पर्याप्त संवाद ...
काठमाडौँ - काठमाडौँबाट हेटौँडातर्फ जाँदै गरेको न्यायाधीश सवार स्कार्पियो मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ स्थित जुराखेतमा दुर्घटना हुँदा मुख्य न्यायाधीशसहित ६ जना घाइते भएका छन्। प्रदेश–३–००२ झ ५१८...
नेपाल बार एशाेसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रधानन्यायाधीशले इजलासबाहिर रहेर मुद्दासम्बन्धी निर्णयात्मक सक्रियता देखाउन नमिल्ने, संवैधानिक इजलासमा कुन मुद्दा जाने भन्ने विषय प्रधानन्यायाध...
काठमाडौँ । सरकारले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा संघीय संसद्का प्रमुखहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार २०८३ साल स...
सरकारले प्रधानन्यायाधीश, अदालतका न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता तथा विभिन्न संवैधानिक र संघीय संसद्का प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार २०८३ सा...
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि मनोजकुमार शर्माले गत ५ जेठमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार योग्यताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पेस गरेका थिए।...
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद अगाडि नबढाउने संवैधानिक इजलासको निर्णय, दरपीठ आदेश सदर १० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी मुद्दा अघि नबढ्ने भएको छ । बुधबार बस...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिससमेत जोडिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरि...
नेपालको न्यायपालिका यतिखेर नेतृत्वको कार्यशैली र नेतृत्वका कारण गम्भीर विश्वसनीयताको संकटमा छ । इतिहासकै कमजोर र विवादित नेतृत्वका कारण सिंगो न्यायपालिकाले सबैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । हुँदा...
२ भदौ, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोशियसनले संवैधानिक इजलास छनोटमा निश्चित मापदण्ड अपनाउन प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारले एक विशेष पत्र पठाएर कि त वरिष्ठता...
कांग्रेस विवाद प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासमा पेसी गगन थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई ४ वैशाखमा सर्वोच्चले सदर गर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको दाबी...
काठमाडौं –अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न नमानेपछि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष हुलाकमार्फत निवेदन पेश गरेका छन्। सिलवालले २०८३ साल असार २६ गते पेश गरेका दुई वटा रिट...
काठमाडौँ। सरकारले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा निर्धारण गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्र...
सार्वजनिक बिदामा बाहेक दैनिक बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालतको बैठक कक्षमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायायाधीशहरू, मुख्य रजिष्ट्रार, मुद्दा व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी, सूचना-प्रविधि प्राविधिकहरू जम्मा हुन्छ...
नेपालको न्यायपालिका यतिखेर नेतृत्वको कार्यशैली र नेतृत्वका कारण गम्भीर विश्वसनीयताको संकटमा छ । इतिहासकै कमजोर र विवादित नेतृत्वका कारण सिंगो न्यायपालिकाले सबैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । हुँदा...
काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा निश्चित मापदण्ड अपनाउन प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले विशेष पत्रमार्फत संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्न वा त्यसो ग...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालले पुनरवलोकनको अनुमति (निस्सा) दिएसँगै गगन थापाको नेतृत्वले पाएको कानुनी मान्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपिठ आदेशलाई सदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद ...
नेपालको न्यायपालिका यतिखेर नेतृत्वको कार्यशैली र नेतृत्वका कारण गम्भीर विश्वसनीयताको संकटमा छ । इतिहासकै कमजोर र विवादित नेतृत्वका कारण सिंगो न्यायपालिकाले सबैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । हुँदा...
मुलुक विपद्मा छ । बाढी, पहिरो, आर्थिक मन्दी, र राजनीतिक अनिश्चितताको बहुआयामिक संकटले देशलाई घेरेको छ । तर, न्यायपालिकाको सर्वोच्च कुर्सीमा बसेका व्यक्तिको प्राथमिकतामा भने अर्कै विषय छ- पूर्वप्रधा...
मुलुक विपद्मा छ । बाढी, पहिरो, आर्थिक मन्दी, र राजनीतिक अनिश्चितताको बहुआयामिक संकटले देशलाई घेरेको छ । तर, न्यायपालिकाको सर्वोच्च कुर्सीमा बसेका व्यक्तिको प्राथमिकतामा भने अर्कै विषय छ- पूर्वप्रधा...
मुलुक विपद्मा छ । बाढी, पहिरो, आर्थिक मन्दी, र राजनीतिक अनिश्चितताको बहुआयामिक संकटले देशलाई घेरेको छ । तर, न्यायपालिकाको सर्वोच्च कुर्सीमा बसेका व्यक्तिको प्राथमिकतामा भने अर्कै विषय छ- पूर्वप्रधा...
मुलुक विपद्मा छ । बाढी, पहिरो, आर्थिक मन्दी, र राजनीतिक अनिश्चितताको बहुआयामिक संकटले देशलाई घेरेको छ । तर, न्यायपालिकाको सर्वोच्च कुर्सीमा बसेका व्यक्तिको प्राथमिकतामा भने अर्कै विषय छ- पूर्वप्रधा...
मुलुक विपद्मा छ । बाढी, पहिरो, आर्थिक मन्दी, र राजनीतिक अनिश्चितताको बहुआयामिक संकटले देशलाई घेरेको छ । तर, न्यायपालिकाको सर्वोच्च कुर्सीमा बसेका व्यक्तिको प्राथमिकतामा भने अर्कै विषय छ- पूर्वप्रधा...
मुलुक विपद्मा छ । बाढी, पहिरो, आर्थिक मन्दी, र राजनीतिक अनिश्चितताको बहुआयामिक संकटले देशलाई घेरेको छ । तर, न्यायपालिकाको सर्वोच्च कुर्सीमा बसेका व्यक्तिको प्राथमिकतामा भने अर्कै विषय छ- पूर्वप्रधा...
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोशियसनले संवैधानिक इजलास छनोटमा निश्चित मापदण्ड अपनाउन प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारले एक विशेष पत्र पठाएर कि त वरिष्ठताको आधारमा संवैधानि...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सेवाभित्रैबाट न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ । सर्वोच्चमा सिफारिस हुने चारजना पदका लागि पाँचजना मुख्य न्यायाधीशबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । भदौको तेस्रो ...
काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि नयाँ तलबमान तोकेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। नयाँ तलबमानअनुस...
सरकारले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा संघीय संसद्का प्रमुखहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार २०८३ साल साउन १ गतेदे...
पूर्णबहादुर खड्का
नेपाली कांग्रेस
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी