नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशक पुग्न लागेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो अवधिमा सङ्घीयताका तीन वटा खम्बा— राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतामध्ये सबैभन्दा बढी ब...
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी र कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाट स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएका छन्। सरकारको हैसियतले सबै स्थानीय तहलाई बजेट तथा ...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै नेपालको संविधान २०७२ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चितवनको भरतपुरमा जारी पार्टीको ...
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको करिब एक दशक पूरा हुन लागेको छ । संविधान निर्माण नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो, जसले लामो राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियारले नेपालको संविधान २०७२ पछाडि अबको यात्रा विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र मानव मर्...
नेपालको संविधान २०७२ केवल कानुनी दस्ताबेज मात्र होइन, दशकौँ लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन, समावेशिता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राबाट निर्मित राष्ट्रिय ...
नेपालको संविधान (२०७२) ले देशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै कोरिएको यो वाक्यांश केवल कानुनी शब्दजाल वा राजनीतिक सङ्कलन...
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३५ ...
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको (कक्षा १२ सम्मको) शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पियो। यो ‘गाउँ–गा...
नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएपछि संघीयता र राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा उपलब्धिहरू भए तापनि आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सवालमा केही संवैधानिक अस्पष्टताहरू बाधक देखिएका छन् । बदलिँ...
केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले उपेक्षा गरेका कारण विकासमा पछाडि परेको महसुस गरेको सुदूरपश्चिमले संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै आँगनमा प्रदेश सरकार पाएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। तर प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र ...
स्थानीय तहको अधिकारलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्नुको पछाडि जनताको घरदैलोमा विकास, सेवाप्रवाह, सुशासन पु¥याई राज्यको तहलाई बलियो बनाउने सोचले पनि काम गरेको छ । २०७२ सालकोे संविधान नै स्थानीय तहको अधिक...
नेपालले विगत केही दशकयता खुला दिसामुक्त अभियान, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमलगायत संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) प्राप्तिका लागि अनेकन् योजना अघि सारेको छ। ‘नेपालको संविधान–२०७२’...
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४० मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने गर्दछ । १ जेठ २०८३ मा राष...
काठमाडौं । संविधानसभाबाट निर्माण भएको १० वर्ष पुरानो नेपालको संविधान २०७२ को संशोधनको एजेण्डामा करिब करिब राष्ट्रिय सहमति भएको छ । संविधान निर्माण गरेकै दिनदेखि असहमति सुरु भए पनि १० वर्ष ढुक्कसँग ...
काठमाडौँ- नेपाली सेनाले सिंगल तथा डबल स्पान गरी ५० वटा बेलिबृज जडान गरिसकेको छ। ती पुलहरूको कुल लम्बाइ २ हजार ११८ दशमलव ६५ मिटर रहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ (४) ले नेपाली सेनालाई संघी...
काठमाडौँ- नेपाली सेनाले ३२ वटा सडक आयोजना सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। ती आयोजनाहरूको कुल लम्बाइ १४११.५४ किलोमिटर रहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ (४) ले नेपाली स...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाल
सन्तोष साह
फिफा विश्वकप
गृह मन्त्रालय
काठमाडौँ
इरान
सर्वोच्च अदालत
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल