भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सम्बन्धित विषय
काठमाडौँ
प्रतिनिधि सभा
व्यवस्थित सहरीकरण र बस्ती विकासमा बागमती सरकारको जोड
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका बस्तीलाई सुरक्षित, आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत...
‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्तिदेखि बहुवर्षीय बजेटसम्म : कस्तो रह्यो लम्सालको सुरुआती इनिङ्स ?
आकांक्षा धामीकाठमाडौं । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका सुनील लम्सालले ०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र(बालेन) शाह सरकारको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जि...
‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्तिदेखि बहुवर्षीय बजेटसम्म : कस्तो रह्यो लम्सालको सुरुआती इनिङ्स ?
काठमाडौं / रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका सुनील लम्सालले ०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र(बालेन) शाह सरकारको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्ह...
निर्देशिका विपरीत 'हेलो पूर्वाधार'मा सरकारी ईमेलको साटो जिमेल प्रयोग गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न भन्दै अघि सारेको ‘हेलो पूर्वाधार’ सेवामा निर्देशिका विपरीत जिमेल प्रयोग गरेको पाइएको छ । महत्त्वपूर्ण सेवामा सरकारी निकायमा विद्युती...
बागमतीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका ...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारको निर्देशन, अटेरी गर्ने कर्मचारीमाथि पनि ‘एक्सन’
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लामो समयदेखि गति लिन नसकेका विकास आयोजनाहरूको सम्झौता रद्द गर्न सडक विभागलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले सडक विभागलाई ‘विशेष नि...
मन्त्रीले नै ‘खुट्टा भाँच्ने’ निर्देशन दिएपछि…
काठमाडौँ- सार्वजनिक रूपमा ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल विवादमा परेका छन्। उनले आइतबार नागढुंगा–मुग्लिङ सडक योजनाको निरीक्षण क्रममा बिजुलीको पोल ...
धादिङमा मन्त्री लम्सालको निर्देशन– काम गरेन भने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनू, मतलब भएन!
मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर काम नगर्ने ठेकेदारको 'खुट्टा भाँच्नू' भनी सार्वजनिक रूपमा निर्देशन दिएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल विवादमा परेका छन्। उनले आइतबार नागढुंगा–मुग्लिङ सडक ...
Infrastructure Ministry Directs Termination of Stalled Construction Projects, Triggering Conflict with Contractors
Kathmandu. The Ministry of Physical Infrastructure Development has directed to immediately terminate the contracts of stalled construction projects, creating intense conflict between the government...
एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण गर्न ६८ करोड बजेट
३० जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा एक दर्जन सुरुङमार्गको सभ्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६७ करोड एक लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । हालै सार्वजनिक गरेको आगा...
एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड
काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा एक दर्जन सुरुङमार्गको सभ्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६७ करोड एक लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
नागढुंगा र सिद्धबाबाबाहेक थप नयाँ सात सुरुङको अध्ययन गरिँदै, कुनको बजेट कति ?
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा सुरुङमार्ग निर्माण र नयाँ सुरुङमार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि महत्त्वपू...
सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयमा भेटघाट बन्द, यस्तो छ कारण
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयमा भेटघाट बन्द गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधकार विकास मन्त्रालयमा भेटघाट बन्द गरिएको हो । ‘माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तताका कारण आज (२८ गते) द...
ईभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले...
देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन बनाउन सुझाव
काठमाडौँ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले ...
इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयल...
इभीका लागि देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन आवश्यक
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालय...
ईभीका लागि देशभरि १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव
२४ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभरि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभरि कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । ...
इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव
काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले...
इभि विस्तारको रोडम्याप : चार्जिङ नेटवर्क १० हजार पुर्याउन सुझाव, कुन कम्पनीको कति छ चार्जिङ स्टेशन ?
काठमाडौँ / पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (इभि)को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयल...
इभीको थप प्रवर्द्धनः देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालय...
ईभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालय...
ईभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव
काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले...
ईभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयल...
इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयल...
Government Officials Call for Stricter Measures Against Drunk Driving
Kathmandu. Secretary of the Ministry of Physical Infrastructure Development, Gopal Sigdel, said that the state should take a strict stance against those who drive under the influence of alcohol. In...
गण्डकीमा राइड सेयरिङको न्यूनतम भाडा निर्धारण
पोखरा । राइड सेयरिङलाई नियमावली बनाएर वैधता दिएको गण्डकी सरकारले यो सेवा दिने सवारीको भाडा पनि तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारीको प्रकार अनुसारको भाडादर सार्...
Government Reduces Infrastructure Ministry Budget, Prioritizes Key Projects
Kathmandu. The government has made some cuts to the budget of the Ministry of Physical Infrastructure Development for the upcoming fiscal year 2083/84. The budget presented by Finance Minister Dr. ...
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा पुगेर धम्क्याएको आरोपमा एक जना पक्राउ
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा पुगेर धम्क्याएको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले कालिकोट घर भई भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका-२ बस्ने ३५ वर्षीय उपेन्द्रकुमार शा...
सरकारले रोक्यो सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता
काठमाडौं । सरकारले अर्को सूचना नआउँदासम्मका लागि सवारी दर्ता रोक्का गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सवारी दर्ता रोक्न भनेको ...