स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी क्षेत्रको उपस्थिति किन अनिवार्य छ?

डाक्टर गोविन्द केसीको पक्ष र विपक्षमा सिङ्गो देश नै अहिले विभाजित छ। विभाजनको मनोविज्ञानले मुलुकको विकासलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । हुनत २०४६ सालदेखि नै मुलुक वैचारिकरूपमा विभाजित रहँदै आएको छ। परिणामस्वरूप, अपेक्षाकृत देशको आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन। यस्तै किसिमको विभाजित मनस्थितिले देशमा दुई वर्ष पनि सरकार टिक्न नदिने स्थिति सृजना गरेको छ। यसै क्रममा प्रम ओलीको समेत राजीनामाको माग हुन थालेको छ। यो विभाजनको मनोविज्ञानले नेपालमा कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम स्थिर हुन दिइरहेको छैन। तर अहिले डा केसीको अनशनले निम्त्याएको विभाजनको स्थितिले देशको राजनीतिलाई कुन दिशामा पुर्याउने हो सजिलै भन्न सकिने स्थिति छैन।

डाक्टर केसीको माग जायज छ कि छैन? यो कुरा केलाउनेतिर नलागौं। केसी इमानदारी देशभक्तिको पर्यायवाची भइसकेकाले उनको इमानदारीमा शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छैन। सत्याग्रही केसी देशमा शान्तिपूर्वक सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्रिय छन्। आर्थिक विकासको प्रतिफल गरिब जनताको घरदैलोमा पुर्याउन क्रियाशील छन्। यो भूमिका निर्वाह गर्न उनी गाँधी, मण्डेलाको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। अहिलेको यो ‘लोभीपापी’ युगमा उनी जस्तो इमानदार सामाजिक नेता पाउनु यो मुलुकले नै गर्व गर्ने कुरा हो।

यो शब्द उल्लेख गर्नुको उद्देश्य डाक्टर केसीको माग उचित वा अनुचित छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नु भने होइन। यसको उद्देश्य शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुनु अनुचित हो भन्नेबारे चर्चा गर्नु हो। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्नु हो।

डाक्टर केसीको अनशनसहितको मागसँगै नेपालका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ भन्ने माग स्तहमा र बलियोगरी आउन थालेको छ। साथै जनताको आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रले होइन, सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठन थालेको छ। तर के यी माग जायज छन्? नेपालीहरूको हितमा छ? त्यस्तो गर्नाले के गरिबको कल्याण हुन्छ? यसले स्वास्थ्य र शिक्षा सुविधाको स्तर वृद्धि हुन्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनोपयोगी अनुसन्धान हुनेछ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपूर्व स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको मात्र एकाधिकार रह्यो भने विकासको गति कसरी सुस्त हुन पुग्छ भन्ने कुराको उदाहरण हेरौ।

 छिमेकी मुलुकमा नै हेरौं। उहिले कलकत्ता, अहिले कोलकाता कुनै समयमा भारतको अग्रणी राज्यमा पर्दथ्यो। आर्थिक मामिलामा अगाडि थियो। यो कारणले गर्दा अङ्ग्रेजहरूले कोलकातालाई भारतको राजधानी बनाएका थिए। कुनै बेला यस्तो पनि थियो, बिहारबाट मानिस रोजगार पाउन ‘बङ्गाल’ (कोलकाता) जान्थे। बिहार बङ्गालभन्दा निकै गरिब थियो।

भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसपछिको समयमा वेस्ट बङ्गालमा लामो समयसम्म कम्युनिस्टहरूको राज रह्यो। कम्युनिस्ट पार्टीका ज्योति बसु सन् १९७७ देखि २००० गरी २४ वर्ष वेस्ट बङ्गालका मुख्य मन्त्री रहे। कम्युनिस्ट पार्टीका बसु (सन् २०००) पछि बुद्धदेव भट्टाचार्य राज्यको मुख्यमन्त्री बने। भट्टाचार्य पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नै थिए। यसरी बङ्गालमा लामो समयसम्म कम्युनिस्टहरूले राज्य गरे। त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण रह्यो। नतिजा बङ्गाल अहिले धेरै कुराहरूमा पछाडि हुन पुगेको छ। आर्थिक विकासमा निकै पछाडि परेको छ। बिहारको आर्थिक विकासले बङ्गाललाई पछाडि छाड्न थालेको छ। आजभोलि मानिसहरू बङ्गालबाट रोजगारका लागि बिहार आउँदै छन्। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको स्थितिले देशलाई कति गरिब पार्छ भन्ने कुराको बलियो उदाहरण वेस्ट बङ्गालको घटनाले प्रस्ट पार्दैन र?

अर्को उदाहरण हेरौं। सन्दर्भ भारतकै हो। भारतमा पिभी नरसिम्हा राव प्रम हुनुभन्दा पहिले र जवाहरलाल नेहरू प्रम भएपछि, भारतको अर्थ व्यवस्थामा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण थियो। प्रम इन्दिरा गाँधीले राज्यको भूमिकालाई झनै नियन्त्रणकारी बनाइन्। उनले त देशमा आपत्कालसमेत लागू गरिन्। परिणाम, भारतीय अर्थ व्यवस्थमा निजी क्षेत्रको सहभागिता शून्य बराबर हुन गयो र देशले कछुवा चालमा आर्थिक प्रगति गर्यो। इन्दिरा गाँधीको पालामा चलेको ‘लाइसेन्स राज’ ले त भारतको अर्थ व्यवस्थाको अवस्था खुट्टा माथि, टाउको तलझैं पारिदियो।

नवौं प्रमको रूपमा गैरहिन्दीभाषी नरसिम्हा रावले सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिएपछि भने उनले टाउको तल र खुट्टा माथि रहेको भारतीय अर्थ व्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याए। अर्थात् उनले राज्यलाई नियन्त्रणकारी होइन, सहजकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुन लगाए भने अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई बलियो पार्दै लगे। निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा संलग्न हुन विभिन्न किसिमका छुट दिए। प्रम मनमोहन सिंहले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ स्वीकार मात्र गरेनन्, निजी क्षेत्रालाई प्रोत्साहित पनि गरे। राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा अहिले भारत पुगेको छ। र सोही अनुसार भारतले आर्थिक प्रगति पनि गरेको छ । क्यानाडा, ब्रजील, इटलीलाई पछाडि छाड्दै भारत अहिले (World Economic Forum अनुसार) विश्वको सातौं ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन पुगेको छ।

राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको सक्रिय उपस्थिति गराएर विभिन्न राष्ट्रले ठूल्ठूला आर्थिक उपलब्धि हासिल गरिरहँदा हामी भने राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा (विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षामा) राज्यको नियन्त्रणकारी भूमिकाको माग गरिरहेका छौं। कस्तो विडम्बना! अनि, यसरी पनि नेपालको आर्थिक विकास हुन्छ?

यस सन्दर्भमा चीनको उदाहरण पनि उत्तिकै सान्दर्भिक होला। चीनको छोटो चर्चा मात्र गरौं। माओ त्से तुड्कालीन चीनले निजी क्षेत्रको भूमिका समाप्त मात्र पारेन, उत्पादनका साधनहरू (भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठनमा सरकारी नियन्त्रणलाई झनै कठोर पारेर लग्यो। परिणाम, माओकालीन चीन आर्थिक विकासको मामिलामा धेरै पछाडि हुन पुग्यो। विश्व अर्थ व्यवस्थमा उसको उपस्थिति सुन्तलामाथि कमिला सरह रहन गयो। तर चीनमा जब देङ जाओपिंगको उदय भयो, सन् १९८२ देखि जब उनी सक्तिशाली हुन थाले, अर्थात् सत्तामाथि उनको पकड जब बलियो हुन थाल्यो, उनले चीनको अर्थ व्यवस्थामा रहेको अति सरकारी नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै लगे। चिनियाँ अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्दै लगे। मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ उनले चिनियाँ जनताको दिमागमा बलियोगरी स्थापित गरे। चीन अहिले नाममात्रको कम्युनिस्ट मुलुक हो। चीनको राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र कम्युनिज्मको केही अवशेष बाँकी छ, आर्थिकरूपमा चीन अहिले पूर्णतः पूँजीवादी भइसकेको छ। यो तथ्य चीन पुगेका नेपाली व्यापारीहरूलाई सोधे हुन्छ।

राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई चीनले अत्यधिक महत्व दिएको कारण चीन अहिले संयुक्त राज्य अमेरिका पछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन पुगेको छ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न एवं राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्न विकसित मुलुकहरूमा ‘डिरेगुलेशन’ गरिन्छ। डिरेगुलेशन अर्थात् राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा बाधा पुर्याउने नियम, कानून, व्यवस्था आदि खारेज गर्दै जाने। हामी कहाँ भने उल्टो गर्न खोजिएको छ। हामी देशको अर्थ व्यवस्थमा राज्यको नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्न एवं निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर तुल्याउन नयाँनयाँ नियम माग गरिरहेका छौं। कस्तो अचम्म! हाम्रो यस्तो व्यवहारले राष्ट्रको आर्थिक विकास कसरी होला?

स्कूल, कलेज, अस्पताल, टिचिंग हस्पिटलहरूको स्थापना निजी क्षेत्रबाट ठूलो सङ्ख्यामा भएमा यिनीहरूले मनोमानी गर्छन्। सेवा प्रदान गरेबापत नाजायज किसिमबाट रकम तान्छन्। पैसामा मात्र बढी ध्यान केन्द्रित गरेर गुण स्तर खस्काउँदै लग्छन्। यस्तो भन्नेहरू पनि थुप्रैछन्। तर यस्तो भन्नेहरू सँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, के सरकारले यस किसमका सेवा प्रदान गरेमा सेवा र गुण स्तर राम्रो नै होला भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ?

सरकारी कार्यालयहरूमा सुस्तता देखिने रोग संसारभरिकै देशहरूमा फैलिएको रोग हो। जुनसुकै देशमा, सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाको स्तर स्तरीय नभएको देखिएको छ। केही अपवादलाई छाडौं। सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती हुन्छ नै। यो समस्या देखिएकोले नै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको हो। निजी क्षेत्रको उपस्थिति ठूलो सङ्ख्यामा भएमा ग्राहक पाउन उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ अनि उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्न पाउँछन्। यो अर्थशास्त्रको पेचिलो सिद्धान्त हो। सामान्य मानिसले बुझ्न गार्हो छ। जनताको सेवामा समर्पित इमानदार डा गोविन्द केसीले त झनै बुझेका छैनन्।

डाक्टर केसीको माग निष्पक्षताको लागि हो जस्तो लाग्छ। इमानदारीको लागि हो जस्तो लाग्छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र टिचिंग हस्पिटलहरूलाई सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गर्न बाध्य पारेपछि उनीहरू नेपाली जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न बाध्य हुन्छन्। समस्या यहाँ अनुगमनको छ, नियन्त्रणको छ। समस्या व्यवस्था (निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने) मा छैन, समस्या व्यवस्थाको अनुगमन र नियन्त्रण नगर्ने परिपाटीमा छ। कर्मचारीतन्त्रमा छ। नेताहरूमा छ, उनीहरूको कार्यकर्तामा छ।

 फेसबूकमा कुनै एकजनाले ‘नेपालका अस्पताल र टिचिंग हस्पिटलहरूको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ’ लेख्दा पाँच सय लाइक र एक सय हो भनेर कमेन्ट आए जस्तो सजिलो अर्थशास्त्रका र व्यवहारशास्त्रका सिद्धान्तहरू छैनन्। यी सिद्धान्तहरू नियमले चल्छन्। भावनाले होइन, भीडले पनि होइन।

निष्कर्ष: निजी क्षेत्रले अस्पताल र टिंचिग कलेज स्थापना गर्न पाउनुपर्छ तर यिनीहरूको क्रियाकलापमा सरकारले कडा निगरानी राख्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण सामान्य जनताको हितमा छैन। गरिब जनताको हितमा त झन पटक्कै छैन।