के सङ्घीयताले आर्थिक समृद्धि देला?

नेपाल विधिवत् सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ। हालै सम्पन्न भएको प्रदेशसभा निर्वाचनले ‘नेपाल सङ्घीयतामा न जाने हो कि?’ भन्ने शङ्का वा अडकलबाजीलाई पनि समाप्त पारिदिएको छ। नेपाल सङ्घीयतामा गयो। तर कुन किसिमबाट गयो? के जनताले माग गरेर सङ्घीयतामा गएको हो? यदि जनताले माग गरेर सङ्घीयतामा गएको हो भने ‘सङ्घीयतामा जाने कि नजाने?’ भनेर के जनतालाई छान्ने अवसर दिइयो? अर्थात् सङ्घीयतामा जानका लागि के जनमत सङ्ग्रह गराइयो? वा सङ्घीयता केवल नेताहरूको स्वार्थको लागि आएको हो? जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदि जस्ता ‘दमदार मसला’ उचालेर चुनाव जित्नका लागि नेताहरूलाई सजिलो हुनका लागि सङ्घीयता नियोजितरूपमा ल्याइएको हो कि?

समग्रमा सङ्घीयता नेपाली जनताको स्वेच्छाले आएको हो वा केही सीमित नेताहरूको स्वार्थमा यो व्यवस्था लादिएको हो? यो प्रश्नले नेपालको राजनीतिलाई लामो समयसम्म पछ्याइ नै रहने छ। नेपालमा सङ्घीयताले जुन किसिमबाट प्रवेश गर्यो वा जुन उद्देश्यका साथ प्रवेश गराइयो, त्यो उद्देश्यको पछाडि नेताहरूको स्वार्थ लुकेको थियो भन्ने कुरा आउँदा दिनहरूले देखाउने छ नै।

सङ्घीयतामा गएका देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने ती देशहरू विभिन्न देश मिलेर एकीकृत भएका हुन् र सङ्घमा गएका हुन्। भारत एकीकृत भएर ‘गणतन्त्र भारत’ हुनु पूर्व यस भित्र अनेक देशहरू थिए र ती विभिन्न देशहरूलाई अङ्ग्रेज शासकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि एकीकृत गरेका थिए। विभिन्न मुलुकहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा ‘सबल बजार’ निर्माण गर्नका लागि गरेका थिए। दार्जिलिङ र यस वरपर क्षेत्रमा उत्पादन भएका चिया अङ्ग्रेजहरूले संसारभरि बिक्री गर्दथे।

अमेरिका, रूस, चीनजस्ता क्षेत्रफलका आधारमा ठूला राष्ट्रहरू पनि विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एउटा एकीकृत राष्ट्र भएका हुन्। संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले यो स्थितिमा आउनु पूर्व वा पहिले, अमेरिकाभित्र केवल १३ राज्यहरू थिए। एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न क्षेत्रहरूलाई अमेरिकाभित्र सम्मिलित गराइएको हो। सबैभन्दा पछि वा पचासौ राज्यको रूपमा सन् १९५९ मा हवाईलाई अमेरकामा विलय गराइएको हो। खासमा अमेरिकालाई एउटा ठूलो बजारको रूपमा लग्न र त्यो बजारको फाइदा विभिन्न राज्यका नागरिकहरूसम्म पुर्याउन अमेरिका एकीकृत भएको हो। अमेरिका बलियो बजारको फाइदा उठाउन एकीकृत भएको हो।

ज्यादै पुरानो वा प्राचीन इतिहासलाई छाडेर आधुनिक इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल विभिन्न देश वा राज्यहरू मिलेर एकीकृत भएको देखिंदैन। आधुनिक इतिहासकालमा नेपाल निर्माण हुनका लागि यसभित्र विभिन्न देशहरू विलय भएको देखिंदैन। अर्थात् नेपाल सङ्घीयतामा जानुपर्ने ठोस कारण वा आधारहरू थिएन वा छैन। तर अब यस्ता तथ्यहरू उपर टीका–टिप्पणी गरेर वा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर केही फाइदा छैन।

नेपालमा सात प्रदेशको निर्धारण भइसकेको छ। तिनको सीमा पनि छुट्याइसकिएको छ। केवल ती प्रदेशहरूको नाम के हुने र कुन प्रदेशको सदरमुकाम कहाँ हुने भन्ने कुरा निर्धारण हुन बाँकी छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले सात प्रदेशहरूको अस्थायी सदर मुकाम तोकेको समाचार प्रकाशमा आएको छ। सो अनुसार प्रदेश नं. १ को विराटनगर, प्रदेश नं. २ को जनकपुर, प्रदेश नं. ३ को भक्तपुर, ठिमी, प्रदेश नं. ४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को दाङ, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को धनगढी सदरमुकाम रहने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशको विभाजन पछि एवं प्रदेशहरूले पाएको स्वायत्तताको उपयोग गर्दै आआफ्ना प्रदेशमा विभिन्न नियमित एवं योजनाका कार्यहरू गर्न थालेपछि मात्र सङ्घीयता अनुकूल वा प्रतिकूल असरहरू देखिने छ। अहिले त सङ्घीयता केवल एक रहरको रूपमा छ। यसका विभिन्न प्रतिकूल पक्षहरूलाई जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न बाँकी नै छ।

सङ्घीयता पूर्व वा अहिलेसम्मको प्रचलन अनुरूप जिल्ला वा अञ्चलको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकासका लागि ती क्षेत्रहरूले काठमाडौ (राजधानी) सँग कोष (Fund) माग्ने चलन छ। र सोही अनुरूप राजधानीले विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासका लागि बजेटमार्फत् कोष विभिन्न क्षेत्रहरूमा पठाएको देखिएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रहरूले आर्जन गरेका आम्दानीहरू राजधानीमा एकत्रित हुन्थ्यो। थोरै कमाउने र धेरै कमाउने जिल्लाका आम्दानीहरू राजधानी पुग्थ्यो। राजधानीले सन्तुलित किसिमले वितरण गर्ने प्रयास गर्दै विभिन्न जिल्लाहरूमा कोष पठाउने गथ्र्यो।

पुरानो व्यवस्था (हालसम्म पनि प्रचलित) अनुसार आम्दानी कमजोर भएका क्षेत्रहरू (हुम्ला, मुगु, कालिकोट जस्ता) ले पनि विकास र निर्माणका लागि आवश्यक कोष राजधानीबाट पाउँथे। भ्रष्टाचार वा चुहावटजस्ता अनेक समस्याबाट ग्रसित भए तापनि राजधानीले विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि कोष पठाउने गर्दथ्यो। सीमित मात्रमा नै भए पनि विकासका कार्यहरू हुन्थे। पुराना व्यवस्था अनुरूप आर्थिकरूपमा कमजोर जिल्लाहरूले पनि कोष पाउने गर्दथे।

अबको यो नयाँ परिस्थितिमा, सङ्घीयतामा गएपछि, प्रदेशहरूको प्रस्ट विभाजनपछि, प्रत्येक क्षेत्र (प्रदेश) ले आफूले आर्जन गरेको आम्दानी केवल आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्ने इच्छा गर्नेछ। धनी क्षेत्र, जस्तै काठमाडौ, वीरगंज, विराटनगर आदिले आफ्नो विभिन्न स्रोत प्रयोग गरेर राम्रो आय आर्जन गर्नेछन्। आफ्नो आय प्रयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रलाई समृद्ध पार्नेछन् (यदि आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा) जुन राम्रो पनि हो। तर जुन क्षेत्र आर्थिकरूपमा कमजोर छ उसले कसरी स्रोत विकास गर्ने र आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने? यो विषय केन्द्र र प्रदेश दुवैको लागि चुनौतीको विषय रहने छ। सङ्घीयताले ल्याएको ठूलो समस्या हुने ।

सङ्घीयतामा प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रमा हुने खर्चको लागि स्वयंले आर्जन गर्नु पर्नेछ। केही सीमित खर्च (सडक, पुल, सीमा सुरक्षा, सेना, सङ्घीय प्रहरी, विमानस्थल आदिको निर्माणमा लाग्ने) हरूका लागि मात्र सङ्घीय सरकारले कोष दिनेछ। केही सीमित क्षेत्रमा बाहेक (सङ्घीय सरकारले), बाँकी अनेक क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारले स्वयं करको दर तोक्न पाउने र कर उठाउन पाउने छ। प्रादेशिक कर्मचारी, प्रहरी, निर्माण कार्यजस्ता क्षेत्रहरूमा लाग्ने खर्चको लागि कोषको सृजना सम्बन्धित प्रदेश स्वयंले गर्नुपर्नेछ।

नेपालको आफ्नै किसिमको भौगोलिक अवस्था एवं आर्थिक एवं सामाजिक विकासको इतिहास अवस्था हेर्दा प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नो विकासका लागि पर्याप्त स्रोत सृजना गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। तराई होस् वा पहाड, यस्ता अनेक क्षेत्रहरू छन् जसलाई आम्दानीका स्रोत सृजना गर्न कठिन हुनेछ। काठमाडौंजस्तो अनेक स्रोत (पर्यटन, मनोरञ्जन, व्यापार, उद्योग, कृषि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बैंकिङ सेवा, यातायात- उद्योग, बहुआयामी सेवा क्षेत्र आदि) हरूबाट आम्दानी प्राप्त गर्न गर्हो हुनेछ।

सङ्घीयता पछिको स्थितिमा आर्थिक स्रोत र साधनको सृजना एवं व्यवस्थापन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ। यो एक ठूलो समस्याको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। प्रदेशहरूको समानुपातिक आर्थिक विकास त परको कुरा भयो, सन्तुलित विकास पनि जटिल समस्याको रूपमा देखा पर्नेछ। यो समस्या प्रदेश र केन्द्र, दुवै सरकारका लागि टाउको दुखाइको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। यो चुनौती वा समस्यालाई सङ्घीय सरकारले कुशलतापूर्वक समाधान गर्न नसकेमा प्रदेशहरूबीच आर्थिक भिन्नता बढेर जानेछ। गरिब प्रदेशका बासिन्दा रोजगार एवं सरल जीवनका लागि धनी प्रदेशतिर लाग्नेछन्। जनसङ्ख्या वितरण झनै असमान हुनेछ। प्रदेशहरूबीच स्रोत र साधन उपर स्वामित्वका लागि कलह वा सङ्घर्ष उत्पन्न हुन सक्छ।

सङ्घीयता पछिको स्थिति जति सुखद हुने देखिएको छ, त्यति हुनेछैन। सङ्घीयताले जन्माएका अनेक समस्याको सङ्घीय सरकारले दक्षता एवं कुशलतापूर्वक समाधान एवं व्यवस्थापन नगर्ने हो भने ‘रहर’ मा आएको सङ्घीयता ‘कहर’ मा रूपान्तरित हुन बेर लाग्नेछैन। एउटा समस्या (माओवादी सङ्घर्ष) बाट उन्मुक्ति पाएको नेपाल अर्को समस्या (सङ्घीयता) को दलदलमा भास्सिन बेर लाग्नेछैन।