खुला सिमाना: आर्थिक विकासको बाधक

दुई देशबीच खुला सिमाना हुने देशहरू धरै छन्। छिमेकीसँग खुला सिमाना भएको देश केवल नेपाल मात्र होइन। दुई देशका नागरिकहरूको आवागमनलाई सजिलो तुल्याउन संसारका धेरै देशहरूले छिमेकीसँग खुला सिमाना राखेका छन्। बोलिभिया, कोलम्बिया, इक्वेडोर, र पेरूबीच खुला सिमाना छ। स्वीडेन, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे र डेनमार्क बीच पनि खुला सिमाना छ। यसैगरी अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबीच पनि खुला सिमाना छ। युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले पनि एक किसिमको खुला सिमाना राखेका छन्। एसियामैं मलेशिया र सिङ्गापुरबीच खुला सिमाना छ।

संसारका विभिन्न मुलुकहरूले छिमेकीसँग सिमाना खुला राखे तापनि सिमाना र आगमनलाई व्यवस्थित भने अवश्य गरेका छन्। अति प्रभावकारी किसिमले व्यवस्थित गरेका छन्। नेपाल र भारतजस्तो एकअर्का छिमेकी नागरिकको आगमन हुने स्थिति विश्वको अन्य कुनै पनि दुई मुलुकबीच छैन। खुला सिमाना भएका देशहरूले छिमेकी देशबाट आउने व्यक्तिहरूको लगत प्रवेश बिन्दु (Entry Point)) मा अनिवार्य र व्यवस्थित किसिमले राख्ने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रवेश बिन्दुबाट प्रवेश नगरेका र आवश्यक परिचयपत्र नहुनेलाई ‘सीमा अपराध’ गरेको ठहर गरेर सजाय पनि दिने गरेका छन्। र यसरी सीमा व्यवस्थित गरेका छन्।

नेपालबाट वर्षभरिमा कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारततर्फ गए र के उद्देश्यका लागि गए? यसैगरी भारतबाट कति सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपाल आए र के उद्देश्यका लागि आए? नेपालबाट भारत पुगेका नेपालीहरू कति अवधिसम्म भारत बसे? भारतबाट नेपाल आएका भारतीयहरू कति अवधिसम्म नेपाल बसे? यी प्रश्नहरूको उत्तर नेपालसँग छैन। अर्थात् दुवै देशका नागरिकले गर्ने दुई देशबीचको आवागमनको नेपालसँग कुनै पनि किसिमको तथ्याङ्क छैन। यहाँसम्म कि कच्चा (केवल प्रवेश गरेको) तथ्याङ्क मात्र पनि छैन। यस्तो पनि अचम्म हुन्छ? संसारभरिमा न देखिएको कुरा नेपालमा मात्र किन देखिएको होला?

माथिका प्रश्नहरूको उत्तर नखोजेर वा ती कुराहरूको तथ्याङ्क नराखेर भारतलाई केही फरक पर्दैन। १ अर्ब ३२ करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा नेपालको आधा जनसङ्ख्या गए पनि ठूलो फरक पर्दैन। तर २ करोड नब्बे लाख जनसङ्ख्या भएको नेपालमा भारतको केवल दस प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र आए भने नेपालमा हलचलको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यो हलचलको स्थिति कस्तो होला? त्यो स्थितिमा के नेपाल, नेपाल नै रहला त? नेपालको राजनीतिमा के कस्तो परिवर्तन देखिएला?

नेपाल र भारत बीच सिमाना खुला रहेको स्थितिबारे चर्चा गर्नु पूर्व दुई मुलुकबीच सिमाना खुला किन राख्ने गरिन्छ त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं। यो चर्चाले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना नेपालको लागि आर्थिकरूपमा एक पैसा पनि लाभदायक छैन भन्ने यथार्थ बुझ्न सजिलो हुनेछ।

संसारको कुनै पनि राष्ट्रले छिमेकीसँग सिमाना खुला राख्नुको मुख्य कारण आर्थिक हो। आपसी व्यापारलाई सहज पार्न दुई वा सोभन्दा बढी मुलुकहरूले सिमाना खुला राख्ने गर्दछन्। सिमाना खुला राख्दा व्यापारीहरूलाई एक देशबाट अर्को देश जान र वस्तुहरू ओसारपसार गर्न सजिलो हुन्छ। साथै खुला सिमाना भएको कारण व्यापारीहरूलाई शीघ्र नाशवान् वस्तु (तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दही दूध, अन्डा आदि) एक देशबाट अर्को देश पुर्याउन सजिलो हुन्छ। छिमेकी मुलुकबीच वस्तुहरूको प्रवाह सजिलो र नियमित भएर व्यापारमा प्रभावकारिता त आउँछ नै, अनावश्यक लागत पनि नियन्त्रण भएर आयात, निर्यात गरिएको वस्तुको मूल्य सस्तो हुन पुग्छ।

यसरी अनेक राष्ट्रबीच खुला सिमाना हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक हो, राजनैतिक होइन र पटक्कै होइन। आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न वा राजनैतिक उद्देश्यका लागि प्रत्येक राष्ट्रले छिमेकीसँगको सीमा खुला नगरेर, सीमा पूर्णतया नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यसरी राजनीतिक कारणले कुनै पनि मुलुकले छिमेकीसँग सिमाना खुला राख्दैन। व्यवहारमा सीमा नियन्त्रण गरिएको देखिएको छ।

तर नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना पूर्णतया राजनैतिक उद्देश्यका साथ गरिएको हो। खुला सिमाना न सामाजिक कारण (वैवाहिक सम्बन्ध), न आर्थिक कारणले गरिएको हो। भारतसँग खुला सिमाना राखेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सक्ने क्षमता तत्कालीन नेपालसँग थिएन। नेपालले भारतसँग आर्थिक कारणले खुला सिमाना राखेको कुनै पनि बिन्दुबाट प्रमाणित हुँदैन। यथार्थमा नेपालले भारतसँग खुला सिमाना राख्नु तत्कालीन राजनैतिक बाध्यता वा सन् १९५० को सन्धिको उपज हो।

सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिले यी दुई देशबीच सिमानाहरू खुला राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त सन्धिले केवल सिमाना मात्र खुला राख्ने व्यवस्था गरेको थिएन, दुवै देशका नागरिकले एक अर्को देशमा बसोवास गर्न र सम्पत्तिसमेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्को देशमा स्वतन्त्र किसिमले आवतजावत गर्न पाउने र सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने व्यवस्थाबारे सन् १९५० को सन्धिको दफा ७ ले यस प्रकार (मूल पाठ) उल्लेख गरेको थियो– “The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.”।

सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिमा नेपालको तर्फबाट नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारतको तर्फबाट भारतका राजदूत (नेपालका लागि) चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धिमा जुलाई ३१, १९५० मा हस्ताक्षर भएर सोही दिनदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। ‘१९५० को सन्धि’ काठमाडौंमा भएको थियो। यो सन्धि पूर्णतया राजनैतिक प्रकृतिको थियो र नेपालमाथि भारतको नियन्त्रणलाई क्रमिकरूपमा बलियो पार्दै लग्नु यो सन्धिको अव्यक्त एवं भित्री उद्देश्य थियो।

१९५० को सन्धि (खुला सिमाना) नेपालको हितमा छ?
राजनैतिक हिसाबले त नेपालको पक्षमा १९५० को सन्धि छैन नै, आर्थिक हिसाबले पनि छैन। भारतजस्तो ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकसँग नेपालले १९५० को सन्धि (खुला सिमाना) बाट आर्थिक फाइदा लिन सक्ने टाढासम्म पनि सम्भावना देखिंदैन। यी दुई देशबीच भएको खुला सिमानाले गर्द उल्टो ‘सीमा तस्करी’ बढेर गएको छ। परिणामस्वरूप नेपालका सीमा क्षेत्र र खासगरी तराईमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द भएका छन्।

अझै पनि खुला सिमाना राख्ने हो भने उद्योग र व्यापार तुलनात्मकरूपमा नेपालको पहाडी क्षेत्रहरूमा बरु फस्टाउने र तराईका बजारहरू सुकेर जानेछन्। अर्थात् अनियन्त्रित खुला सिमानाको फाइदा अपराधी र तस्करहरूलाई हुनेछ र तराई क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरूको व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्नेछ। तराईका नेपाली शहरहरूले भारततर्फ निर्यात कम भारतबाट आयात बढी गर्नेछन्। यो स्थिति अहिले पनि देखिएको छ। त्यसकारण, खासगरी तराईको आर्थिक विकासको लागि, नेपालले भारतसँगको सिमाना नियमित गर्न आवश्यक छ।

अब विषय प्रवेश गरौं। हालै नेपाल र भारत, दुवै देशका विज्ञ (EPG-Eminent Persons’ Group) हरूले नेपाल र भारतबीचको अव्यवस्थित खुला सिमाना नियमित गर्न दुवै देशका सरकारहरूलाई सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूले सीमा व्यवस्थित गर्न दुवै देशले मुख्यगरी दुई कार्य १. विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागू गर्न र २. निर्धारित सीमा नाकाबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। अर्थात अहिलेजस्तो नभएर केही निर्धारित स्थानहरूबाट मात्र यी दुई देशका नागरिकले ओहरदोहर गर्न पाउने र दुवै देशका नागरिकले नेपाल वा भारत पस्दा अनिवार्यरूपमा विद्युतीय परिचयपत्र सीमा–अधिकारीहरूलाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। यो सुझाव अति उत्तम छ।

सीमा व्यवस्थित गर्न विज्ञहरूले दिएको यो सल्लाह ज्यादै उपयुक्त छ र साथै आवश्यक पनि। यस किसिमको व्यवस्थाले नेपाललाई र खासगरी नेपालको तराई क्षेत्रलाई ज्यादै बढी फाइदा हुने देखिन्छ। यो सुझाव दुवै मुलुकबाट कार्यान्वयन हुने हो भने एकातिर तराईमा हुने अपराध नियन्त्रण हुन्छ भने अर्कोतिर तराईको आर्थिक विकासले गति लिन्छ। अनेक साधन र स्रोतहरूको बावजुद तराई क्षेत्रको विकास नभइरहेको स्थिति समाप्त हुनेछ। तराईमा उद्योग धन्दाको विकास भएर रोजगारको लागि तराईवासीहरू पहाडतिर लाग्नुपर्ने स्थितिमा सुधार आउने छ। अर्थात् तराईले नै पर्याप्त सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गर्नेछ। सर्वप्रथम सीमा अव्यवस्थित भएको कारण रक्सौल बजार फस्टाउँदै जाने र वीरगंज बजार सुक्दै जाने स्थितिमा व्यापक सुधार आउने छ।

२०३५–४० सालतिर, समय यस्तो थियो रक्सौलबाट ठूलो सङ्ख्यामा उपभोक्ताहरू समान खरिद गर्न र मुख्य गरी विदेशी सामान खरिद गर्न वीरगंज आउँथे। वीरगंजको बजार रक्सौलभन्दा व्यस्त हुन्थ्यो। वीरगंजका व्यापारीहरूले राम्रो आम्दानी गर्थे। कारण, रक्सौलमा विदेशी सामान सजिलै पाइन्थेन। अर्थात् वीरगंज बलियो स्थितिमा थियो। तर भारत एवं रक्सौलमा पनि विदेशी सामानहरू सजिलै पाउन थालेपछि वीरगंजको महत्व घटेर गयो। अर्कोतर नेपालका उत्पादन भारतीय उत्पादनसँग उत्पादन लागतको हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा रहेन।

स्थिति यस्तो रहेकोले तराईका बजारहरूलाई संरक्षण दिन एवं समग्र नेपालका उत्पादनहरूलाई नेपालमा सजिलै बिक्री हुन सक्ने स्थितिमा पुर्याउन नेपाल भारतबीच सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच सीमा नियन्त्रण हुँदैमा नेपालको तराई र भारतको उत्तरी क्षेत्रबीच रहेको बेटी–रोटीको सम्बन्धमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिंदैन। उल्टो नेपाल र भारत बीच सम्बन्धमा थप सुधार आउने छ।