ओलीको परीक्षा 'द डिप्लोम्याट'

के दोश्रो कार्यकालमा ओलीको त्यो चार्म कायम रहन्छ ?

विश्व जगतमै बैदेशिक समाचार, बिचार अनि परिघटनाका लागि द डिप्लोम्याटलाई एउटा भरपर्दो समाचार एजेन्सी मानिन्छ । जापानको टोकीयोमा अवस्थित यस समाचार एजेन्सीले मुख्यतया एसिया प्यासिफीक क्षेत्रका समाचारहरु लाई प्राथमिकता साथ लिन्छ । यसै पत्रिकाको सस्करणमा नेपाली प्रधानमन्त्री लाई उद्धत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारको सरल नेपाली अनुवाद यहाँ प्रस्तुत छ, केवल हाम्रो पात्रो मा ।

फेब्रुअरी १५ मा ओलीले चुनाव सकिएको २ महिनापछि नेपालका ४१औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएको प्रसंग जोड्दै डिप्लोम्याटमा कमल देव भट्टराई चुनाव पछि सरकार गठनको ढिलाई राष्ट्रिय सभाको चुनावका कारणले भएको हो भनेंर लेख्दछन् । सन् २०१५ मा १० महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भएका ओली गठबन्धन तोडिएपछि सरकार समीकरणवाट ओर्लिएका थिए । अब यसपटक भने चुनावको नतिजा लगायत एमाले अनि माओवादी गठबन्धनले ओलीको उपस्थितीलाई बलियो बनाएको छ । २७५ सीटको प्रतिनिधि सभामा १२१ सीट नेकपा एमालेको रहेको छ भने नेपाली काँग्रेसको ६३ र माओवादीको ५३ सीट रहेको छ । मधेश आधारित दलहरु संघीय समाजवादी फोरमको १६ र राष्ट्रिय जनता पार्टीको १७ सीट रहेको छ । 

लेफ्ट अलायन्सले प्रादेशिक सरकारमा प्रदेश नंबर २ बाहेक अन्य प्रदेशमा आफ्नो प्रादेशिक सरकार कायम गरेको छ । प्रदेश २ मा भने राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको सत्ता समीकरण रहेको छ । सन् २०१३ को संसदिय चुनावमा अन्य दलभन्दा धेरै सीट जितेको नेपाली काँग्रेसका लागि यस बर्ष भने लज्जास्पद मोडमा आएको छ । यता बाम घटकको एकतामा पार्टी अनि सरकार दुबैमा दुई पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु बिच नेतृत्व बाँडफाँडको सहमती भएको छ । ओलीले आफ्नो छवी आफ्नो बचन प्रति कटिबद्ध भएको नेताका रुपमा बनाएका छन् । अब ४१ औं प्रधनमन्त्रीका रुपमा ओलीको मुख्य चुनौती चाँही जनताको शान्ती अनि बिकासका आशाहरु साकार गर्दै सन् २००६ देखि चलिआएको राजनैतिक संक्रमणकाल को अन्त्यगर्नु हुनेछ । लामो समयको राजनैतिक संक्रमणवाट दिक्क जनताको आर्थिक समृद्धि र स्थाहित्वको आशालाई बामपन्थीको बहुमत संग जोडिएको छ । जनताले यस पटकको बामपन्थी सरकारसंग धेरै आशा गरेका छन् । चुनावमा पनि बामघटकको नारा र प्रतिबद्धता धेरैजसो राजनैतिक स्थाहित्व, आर्थिक समृद्धि र बिकासका नाराहरुले भरिएका थिए । 

ओलीको नेतृत्वको सरकारको प्रथम चुनौती अब ७ वटै प्रदेशका सरकारहरु लाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा बजेट अनि संशाधनको अभावमा प्रदेश सरकार केन्द्रसंग धेरै भरपर्नु परेको देखिन्छ । र यो समस्या केवल प्रदेश मात्र नभईकन ७५३ स्थानीय निकायहरुले पनि भोग्दै आएका छन् । आन्तरिक संशाधन पक्कै पनि यथेष्ट छैनन तसर्थ ओली सरकारले अब अन्तराष्ट्रिय समबन्ध र कुटनैतिक सुदृढिकरण मार्फत बैदेशिक सहयोग र लगानी को बढोत्तरी गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ । समयसमयमा ओलीलाई संघीयताको कार्यान्वयनमा उत्ति संवेदनशील नभएको आरोप पनि लागेको छन्, यस्तो अवस्थामा संघीय गणतान्त्रीक नेपालको नेतृत्वकर्ता ओलीका अगाडी धेरै चुनौती छन् । अर्कोतर्फ मधेश आधारित दलहरुको संबिधान संशोधनको मुद्धा पनि ओली सरकारका लागि एउटा फलामको च्यूरा भएको छ । भारतले पनि यस संबिधान संशोधनको मुद्धामा समर्थन गरेको तर अहिले आएर भारत यस बिषयमा तठस्त भएको छ । तथापी बाम घटकका शिर्ष नेतृत्वले भने संबिधान संशोधनका मुद्धाहरुमा सुनुवाई नगर्ने कडा आशय व्यक्त गरेका छन् । 

नेपालीहरु को यस सरकारसंग को अपेक्षा धेरै छ, रोजगारीको बृद्धि, औधौगिकरण अनि भौतिक संरचनाको द्रुत गतिमा बृद्धि हुनेछ भन्ने सबैको अपेक्षा छ । प्रतिदिन १५०० यूवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएको तथ्याकंले नै देशको रोजगारीको अवस्था बयान गर्दछ । यूवाशक्तिको अभावमा भएका बाँझा खेतहरु अनि घट्दो कृषिजन्य उत्पादकत्व लाई अबको सरकारले सम्बोधन गर्दै बैदेशक लगानीको बढोत्तरी अनि प्रभावकारी जनशक्ति र प्रविधिको बिकास पनि गर्नेछ भन्ने अधिकांशको आशा छ । ओली सरकारले मुख्यतया ४ वटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहने बताइएको छ, कृषि, उर्जा, पर्यटन र भौतिक संरचनाको बिकास । भएका जमीनको उच्चतम प्रयोग अनि मुलुकले बर्षोदेखि उर्जासंकट लाई सरकारले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ । यस सरकारले अबको १० बर्षसम्म प्रतिबर्ष ५० लाख पर्यटक ल्याउने महत्वाकांक्षामा प्रतिबद्धता जनाएको छ । उता राजमार्ग अनि रेलमार्गलाई द्रुतगतीमा बिकासका लागि सरकारले पहल गरेको बताइएको छ । यि सबै कुराहरु कार्यान्वयन भएमा देशको बेरोजगारी अवस्थाले सकारात्मक मोड पाउनेछ । अर्को चुनौती भने यूद्धकालका पीडितलाई न्याय दिलाउने रहेको छ । शान्ती तथा पूर्नस्थापना आयोगले ६० हजार बढि केसहरु फायल गरिसकेको छ । 

उत्तर र दक्षिण दुबैतर्फका छिमेकीहरु संग सन्तुलन अनि सौहार्द कायम पनि ओली सरकारको कठिन चुनौती हुनेछ । यसका अलावा अन्य देशहरुवाट बैदेशिक लगानीका लागि पनि ओलीको कसरत चनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । ओलीले प्रथम पटकको प्रधानम्नत्री कालमा तितो भएको भारतीय समबन्ध सुधार्न यसपाला केही कदमहरु चालिसकेका छन् । नाकाबन्धीको समयमा ओलीले भारतसंगको निर्भरता कम गर्ने कुराहरु लाई अहिले सन्तुलनमा ल्याउन र दुबै छिमेकीलाई समान रुपमा राख्न कठिन देखिन्छ ।

ओलीले चीनसंग बाणीज्य सझौंता हस्ताक्षर गरेका छन् र यस संझौता अनुरुप भारतको एकाधिकार कम हुने बताइएको छ । चीनको बेल्ट र रोड हस्ताक्षरमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ, ओलीले कुनै बिलम्भ बिनानै यस कार्य शुरु गर्ने बताएका छन् । तथापी बेल्ट र रोड बीआरआई का कार्यहरु भने कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको छ । यतातर्फ चीनसंगका संझौताहरु द्रुत गतिमा लैजान ओलीलाई प्रेसर छ भने उतातर्फ भारतको चीनसंगको दुरी कायम गर्नु भन्ने प्रसर पनि ओलीले खेप्नेछन् । ओली सरकारको बैदेशिक समबन्ध अनि कुटनीतिका कदमहरु हेर्न बाँकी छ ।

हाम्रो पात्रो