अन्तराष्ट्रिय जगतका हिसाबमा भने नेपालले बर्ष सन् २०१७ मा ३ चरणका निर्वाचनहरु गरेर आफ्नो बाचा मात्र राखेन बरु आफ्नो प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रलाई सस्थागत अभ्यासमा पनि लगेको छ । यता नेपाली पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने अहिलेसम्मकै नेपाली इतिहासमा यी चुनावहरु सबैभन्दा महंगा अनि महत्वाकांक्षी चुनावहरु हुन् । र चुनावी व्ययकै कुरा अनि हिसाब कितावको बही खाता बोकेको नेपाली सरकारले यस बर्ष जनताको दुख्ख अनि मुद्धाहरु सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन् । बिकास निर्माणका काम अनि परियोजनाहरु लगभग लथालिगंनै छ । २ लाख सुरक्षा कर्मचारी अनि सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र नै लगाएर गरिएको चुनावले अब भने कस्तो रंग ल्याउने हो, सबैलाई चासो छ । अत्यन्त तरल अनि अविकसीत देशको सूचीमा आफूलाई सूचीकृत गराउन सफल नेपालको यस निर्वाचनको परिणामहरु भने सोचेअनुरुप नै रहेको र बाँया शक्तिको बिजय भएको छ । लेप्ट बिगंको जीतसंगै अन्तराष्ट्रिय जगतमा के अब चुनाव पछि नेपाल चीनसंग नजिक भएको हो त ? भन्ने सोच अनि बिचारहरु उव्जीएका छन् । यता बामघटक अर्थात नेकपा एमले अनि माओवादी केन्द्र भने बिकास र समृद्धिको निबन्ध बाहेक अन्य कुनै सूचकांक या उदेश्यका साथमा नआएको र चीन अनि रेलको घोषणामा रसुवा पुग्ने अनि वक्तव्य जारी गर्ने गर्दा दक्षिणपन्थी लगायत दायाँ शक्तिश्रोतमा कम्पन अनि सन्देह पक्कै उत्पन्न भएको हो । शक्ति सन्तुलनमा चल्नुपर्ने दुई ढुगां बिचको सानो तरुल नेपाल के अब चीनसंग साँच्चीकै नजिक भएको हो त ?
राजनैतिक बिष्लेषक सिके लालले अलजजिरामा डिसेम्बर १७ तारिखमा लेख्दछन कि अहिलेका बामघटकका मुख्य अनुहार खड्क प्रसाद ओलीले सन् १९७० दशकको शुरुमा नेपालको झापा अनि भारतको वेस्ट बगांल क्षेत्रमा माओवादी कार्यर्ताका रुपमा राजनैतिक पथ शुरु गरेका हुन् ।
उतीबेर वेस्ट बगांलमा नाराहरु जस्तै चीनका प्रमुख नै हाम्रा प्रमुख हुन् अनि चीनको पथ नै हाम्रो पथ हो भन्ने धेरै चर्चीत थिए तथापी १९९० को दशक पश्चात भने ओली बिशुद्ध राष्ट्रवादी छवीका रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका सिके लाल लेख्दछन् । यता माओवादीलाई स्वभावत चीनसंग निकट मानिने गरिएको छ, के अब चीनका सर्वमान्य नेता सि जीगं पीगंको बेइजीगं कन्सेन्ससमा नेपाल पनि साथै छ त ?
पाकिस्तान अनि श्रीलंका संगै नेपालले पनि ओबीओर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै चीनको कुटनैतिक आफू केन्द्रीत योजनामा नेपाल होमिएको सिके लाल लेख्दछन् । ट्रान्स हिमालयन राजमार्ग अनि बिभिन्न चीन केन्द्रित जलबिधुत योजनाहरु कतै मृगतृष्णा मात्रै त हुनै हैनन्, उनी तर्क सार्दछन् । श्रीलंकाले चीनसंगको क्रृण तिर्नकै लागी आफ्नो एउटा समुन्द्री नाका नै चीनीया लाई ९९ बर्षको लिजमा दिनुपरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै चीनको सहयोग सहयोग नभई रिन र दायित्व हुने र नेपालले भविष्यमा त्यो दायित्व तिर्नका लागि पनि महत्वाकांक्षी र व्यबसाहीक योजना बनाउनु पर्ने तर्क लेखक सि के लाल अगाडी सार्दछन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बामघटकको बहुमत भएतापनि तराई लगायतका क्षेत्रमा भने उत्तरपन्थीलाई चुनावमा नरुचाइएको पाइएको छ । यो अवस्थामा शक्ति सन्तुलन गर्न नसक्दा कतै राजनैतिक सन्तुलन केवल दिवास्वप्न मात्र हुने त हैन ? नेपाल एतिहासिक रुपमै स्वतन्त्र र सार्वभौम देश रहेको र यो स्वतन्त्रताको स्थाहीत्व अनि संरक्षणको अभिभाराका साथ नेपालीले चुनेका नेतृत्वहरु शक्ति सन्तुलनको यस समीकरणमा संवेदनशील हुने समय भने आएको छ । दुई बर्ष अघिको भारतको नाकाबन्धी ले भने यस चुनावमा पक्कै पनी निर्णयक भूमिका खेलेको छ । नेपालको संविधान घोषणासंगै भारतीय पक्षले गरेको नाकाबन्धी अनि आपूर्ति बन्दले नेपालीहरुको भारत बितृष्णा बढाएको अनि केपी ओलीको बिशुद्ध राष्ट्रवादको अभिब्यक्तिहरुले यस बर्षको नेपाली चुनावमा पक्कै निर्णायक भूमिका खेलेको हो ।
मधेशवाट उठेका संविधान संशोधनका आवाजहरु लगायत जनयूद्ध कालमा भएका अपराधका ठेलीहरुले पनि न्यायको संवोधन पाउन बाकी नै छ । यी आवाजहरुको सम्बोधन बिना अनि न्यायको हस्तान्तरण बिना देशले कसरी स्थाहीत्व अनि राजनैतिक सुदृणता प्राप्त गर्दछ भन्ने प्रश्न कति सम्म लुकाइने हो ?
चीनको मोह अनि सपनाहरु देखाइरहँदा यर्थाथ त के हो भने अझै अनि अहिले पनि भारतीय नाकाहरुले नै नेपालीको जीवन धान्ने आपूर्ति साम्रगीहरु पठाइरहेका छन् । बिश्वमा शक्तिराष्ट्रहरु बिचको लडाँईमा साना देशहरु पिल्सिएका कैयन उदहारणहरु छन्, नेपालमा यस्तो नहोस अनि कुटनैतिक रुपमा सम्पूर्ण कुराहरु हल होस् । नेपाललाई भारत या चीनसंग निकटता भन्दा आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक्ता अनि समृद्धि प्यारो छ । सन्तुलनको राजनीतीको अपेक्षा आजको चाहना हो, नेतृत्वको कानमा परोस् ।
सुयोग ढकाल
Suyog Dhakal · Dec २३, २०१७
