स्थानीय तह निर्वाचनमा आर्थिक मुद्दा महत्वहीन किन?

परम्परागत सोच (विश्वास) त्यागेर अब हामीले नयाँ किसिमले यो सोच्नुपर्ने देखिएको कि स्थानीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय तहका नेताहरूले भन्दा जनताले बढी राजनीति गर्दो रहेछ। जनतालाई स्थानीय र राष्ट्रिय विकासभन्दा पनि राजनीतिमा बढी रुचि छ । दलगत राजनीति परित्याग गरेर विकासका लागि एकजुट हुनुको सट्टा आफूले पत्याएको दलको राजनीतिलाई मियो (मेह) मानेर त्यस मियोको वरिपरि घुम्नमा रुचि छ।

हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावले त्यही देखायो। जनता अहिले पनि विभाजित छ र नेताहरूको पछि लागेर उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउने मनोविज्ञान छाडन तयार छैन। अहिले जनता आफूले मत दिएर विजयी बनाएका नेताहरूको शरीरलाई अबीरले रातो पार्न र फूलमालाले थिचिने किसिमले उनीहरूलाई सुशोभित गर्नमा अति व्यस्त छ। विजयी नेताहरूभन्दा बढी उमङ्ग मतदातामा देखिएको छ।

स्थानीय तहको चुनावमा विजयी हुने उम्मेदवारहरूलाई यसरी रङ्गीन पारेर शोभा यात्रा गराइएको विकसित देशहरूमा देख्न पाइँदैन। यसै महिना सम्पन्न फ्रान्सको राष्ट्रपति चुनावमा इमान्युएल म्याक्रों विजयी हुँदा न ठूला ठूला विजय जुलुस पेरिसका सडकहरूमा निस्केको देखियो न उनको लागि अबीर यात्रा (अति उच्च सम्मान) नै गरिएको देखियो। विकसित मुलुकहरू अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानाडा आदिमा त स्थानीय चुनावमा को को विजयी भयो भन्ने कुरा अर्को स्थान (राज्य) का व्यक्तिहरूलाई थाहासम्म हुँदैन। एउटा स्थानमा भएको चुनावसम्बन्धी क्रिया, कार्य वा घटनाहरू अर्को स्थानका लागि महत्वका साथ प्रसारण हुने वा छापिने खबर पनि बन्दैन। एक स्थानमा भएको चुनाव सम्बन्धी समाचारहरू अर्को स्थानका लागि महत्वपूर्ण नहुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो गरिएको हुन्छ। अति राजनीति नहुने संस्कारले पनि त्यस्तो गर्न दिंदैन।

नेपालमा कुनै एक स्थानको स्थानीय चुनाव पनि समग्र राष्ट्रको चाँसो र चर्चाको विषय हुन पुग्छ। अहिले देखियो पनि त्यस्तै। भरतपुर र काठमाडौमा भएको स्थानीय प्रतिनिधिको चुनावले समग्र राष्ट्रको ध्यान तानेको देखियो। यी स्थानका चुनावहरू स्थानीय चुनाव हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय स्तरका चुनावजस्तो हुन पुगे। र त्यस्तो बनाउने पनि जनता नै हो।

एकथरी मतदाताले प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहारदुर देउवाको महत्वाकाङ्क्षालाई मतदानको प्रमुख उद्देश्य बनाएका थिए भने अर्कोथरी मतदाताले प्रचण्डपुत्रीलाई भरतपुर नगरपालिकको मेयर बनाउने प्रचण्डको महत्वाकाङ्क्षालाई। एकथरी मतदाताको उद्देश्य एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने थियो। मतदाताले मतदान गर्नुको अभीष्ट आफ्नो क्षेत्रको विकासको वाचा गर्ने प्रतिनिधिलाई मत हालेर विजयी बनाउनु नभई त्यस राजनैतिक दलको उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनु थियो, जसको विजयबाट आफूलाई सबै किसिमका (आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक) फाइदा प्राप्त होस् भन्ने देखियो। समाज र राष्ट्रलाई होइन, केवल आफूलाई फाइदा होस् भन्ने थियो। यदि त्यस्तो नहुँदो हो त आर्थिक विकासका पूर्वाधार (सडक, अस्पताल, कार्यालय,प्रहरीचौकी, पुल आदि) विद्रोहकालमा ध्वंस पार्ने दलकी उम्मेदवार रेणु दहाललाई, आफ्नो क्षेत्रको विकास त्यो दलबाट हुन्छ भन्ने आसाका साथ, भरतपुरका मतदाताहरूले चुनावमा मत किन हाल्थे? माओवादीहरू मूलधारको राजनीतिमा आइसकेपछि यस किसिमको प्रश्न उठाउनु उचित हुन नसक्ला। तर भरतपुर नगरपालिकामा प्रचण्डपुत्री रेणुलाई मेयर पदमा विजय गराउन नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग गरेको राजनैतिक गठबन्धन भरतपुरको विकासको लागि नभई देउवाको पुनः प्रधानमन्त्री हुने आकाङ्क्षाका लागि थियो। यसैगरी माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेससँग गरेको गठबन्धन रेणु दहाललाई केवल सत्तामा ल्याउने प्रचण्डको पुत्री-मोहका लागि थियो भन्न सकिन्छ कि सकिंदैन? यी विवरणहरूको सारांश के हो भने अहिले भएको स्थानीय चुनावमा जनताको दृष्टि स्थानीय विकासमा नभएर सत्ता र शक्तिमाथि रहेको छ। नेताहरूलाई सघाउनु रहेको छ।

विजयी उम्मदेवारको पछाडि फूलमाला र अबीर लिएर जनता किन दौडिन्छ? यस प्रश्नको उत्तर ज्यादै सरल छ। सरकार एवं देशको प्रचलित नियम र कानुनभन्दा दल र नेताहरू धेरै बलिया छन् भन्ने यथार्थ जनतालाई राम्ररी थाहा छ। आफूले चाहेको दल वा दलको उम्देवारलाई विजयी बनाएर भविष्यमा उसबाट आवश्यक काम सजिलै गराउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले जनतालाई नियम र कानुनप्रति विश्वास राख्नुको सट्टा विजयी नेताहरूको पछाडि दौडिन प्रेरित गरिरहेको छ। विजयी दलको पछाडि दौडिन उत्प्रेरित गरिरहेको छ। जनताको यो मनोविज्ञान नेताहरूलाई राम्ररी थाहा भएकोले उनीहरू जनतालाई अनेक किसिमका गलत–सही आश्वासन दिन्छन्, जनतालाई आफ्नो पछाडि दौडाइरहेका छन्। यसरी जनता नियम कानुनको पुजारी होइन, शक्ति (नेताहरू) को पुजारी हुन पुगेको छ। दीर्घकालका लागि यो राम्रो होइन।

अर्कोतिर, नेताहरूले अनेक किसिमका दाउपेच खेलेर देशको नियम कानुनलाई अति कमजोर तुल्याउँदै लगेका छन्। हुँदाहुँदा न्यायपालिकालाई, जसले जहिले पनि निष्पक्ष एवं समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ, नेताहरूले कमजोर मात्र तुल्याइरहेका छैनन्, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चल्ने पार्न खोजिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगलाई प्रतिनिधि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। देशमा सरकार तथा नियम र कानून जति कमजोर भयो नेताहरूलाई त्यति बढी फाइदा हुन्छ। त्यसकारण नेताहरू नियम र कानुन कमजोर पार्न लागिपरेका हुन्छन्।

दल र नेताहरूलाई शक्तिशाली कसले बनायो?
व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर जनताले नै नेताहरूलाई शक्तिशाली तुल्याएको हो। नेताहरूबाट भविष्यमा विभिन्न किसिमका काम गराउने उद्देश्य राखेर, उनीहरूको गलत एजेन्डाको पछाडि दौडेर, चुनावमा उनीहरूलाई विजयी गराएर जनताले नै नेताहरूलाई शक्तिशाली बनाएको हो। नेताहरूको गलत एजेन्डाको पछि लागेर विगतमा हजारौ व्यक्तिले ज्यान दिए। अहिले पनि नेताहरूका लागि ज्यान दिइरहेका छन्। नेताहरूलाई चुनावमा विजय हासिल गराउन (दोलखामा, एमाले कार्यकर्ताको माओवादी केन्द्रका समर्थक द्वारा हत्या) व्यक्तिहरूले ज्यान दिएको उदाहरण त छ नै, नेताहरूले जुनाव जितेको खुशीयालीमा भाग लिंदा पनि व्यक्तिहरूले (सल्यानमा, नेपाली काङ्ग्रेसको विजय जुलुसमा भाग लिंदा सडकमा लडेर एकको मृत्यु) ज्यान गुमाएको उदाहरण छ। नेताहरूका लागि सामान्य नागरिक किन यसरी मर्न मार्न तयार भएका होलान्? प्रश्न सरल पनि छ जटिल पनि छ। एकथरी जनताले चुनावमा कुनै नेतालाई विजयी बनाएर उसमाथि गुन लगाउने र पछि ऊबाट त्यो गुनको फाइदा (कुनै पदमा पुग्ने, राजदूत हुने, संवैधानिक पद धारण गर्ने वा खास इच्छ पूरा गर्ने) लिने उद्देश्य राखेका छन्। यसरी जनता र नेताहरू बीचको यस किसिमको लेनदेनले गर्दा नेताहरू बलियो, आमजनता भने अति कमजोर हुँदै गएको छ।
आर्थिक मुद्दा महत्वहीन किन भए?

हालै तीनवटा प्रदेशमा सम्पन्न भएका स्थानीय चुनावमा आर्थिक मुद्दा ओझलमा पर्यो। न उम्देवारहरूले, न दलहरूले नै जोडदाररूपले आर्थिक मुद्दा अघि सारे। जबकि स्थानीय प्रतिनिधिको छनोट नै स्थानीय विकासको लागि हो। स्थानीय प्रतिनिधिहरूको दायित्व स्थानीय विकासको लागि हुने भएकोले नै उनीहरूको समूह (नगरसभा वा गाउँसभा) लाई स्थानीय सरकार भनिएको हो। नेता र दलहरूले त आर्थिक मुद्दालाई महत्व दिएनन्, सामान्य नागरिकले पनि आआफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासलाई महत्व दिएनन्। सामान्य नागरिकको लागि आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास भन्दा आफू नजिकको दलको विजय महत्वपूर्ण हुन गयो। आफू नजिक रहेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र योग्य देख्ने मतदाताहरूको मनोविज्ञानले गर्दा नै नेताहरूले पनि आर्थिक मुद्दालाई महत्वहीन ठाने।

आश्चर्यलाग्दो त के छ भने कुनै क्षेत्रमा चुनाव जित्न त्यस क्षेत्रमा लोकप्रिय वा जनतको हित गर्ने आर्थिक कार्यक्रमका योजनाहरू लिएर पुग्नुको साटो नेताहरू चुनावी गठबन्धनतिर लागे। जनताको सरोकारको विषयभन्दा चुनावी गठबन्धनलाई महत्व दिए। चुनावी गठबन्धनबाट सत्ताप्राप्ति नै नेताहरूका लागि मूल र महत्वपूर्ण विषय हुन गयो। नेताहरूलाई त्यस किसिमको अवसरवादी हुन जनताले नै सघायो। कसरी सघायो भन्ने कुरा अब पनि भन्नुपर्ला र?

स्थानीय निर्वाचन किन महत्वपूर्ण?
केन्द्रीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनको प्रकृति र महत्व फरक छ। केन्द्रीय वा संसदीय निर्वाचनले नागरिकहरूलाई सम्पूर्ण देशको रक्षा, वित्त, अर्थ, परराष्ट्र, सुरक्षा आदि हेर्ने प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ भने स्थानीय निर्वाचनले कुनै खास स्थानको विकास गर्न स्थानीयहरूलाई प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यसरी स्थानीय प्रतिनिधिहरूले मुख्यरूपमा आफ्नो स्थानको विकास गर्ने अभिभारा बोकेका हुन्छन्। उदाहरण– परराष्ट्र नीति तयार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रतिनिधिले लिनुपर्दैन, तर निर्वाचित सांसदहरूले भने लिनुपर्छ। त्यस किसिमको व्यवस्था हुन्छ। स्थानीय प्रतिनिधिहरूले केवल आफू निर्वाचित क्षेत्रको विकासमा मात्र ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दा नै स्थानीय चुनावहरू राजनैतिक दल वा कुनै खास किसिमको विचार वा सिद्धान्त बोकेको आधारमा नभएर व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियताको आधारमा लडने गर्छन्। स्थानीय निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारलाई मतदाताले ऊ कुनै दलको नजिक रहेको आधारमा होइन, त्यस क्षेत्रको विकासमा उसको कटिबद्धता वा उसको लोकप्रियता एवं क्षमता के कति छ, सोको आधारमा मत दिन्छन्। विजयी गराउँछन्। विकसित मुलुकहरूमा प्रायः स्थानीय निवार्चनमा प्रतिनिधिहरू कुनै दलको नजिक भएको कारण नभएर आफ्नो क्षमता र लोकप्रियताको आधारमा निर्वाचित हुन्छन्।

असल प्रतिनिधिको छनोट गरेर आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न जनताले नेताहरूको झोला बोक्न छाडनुपर्छ। यदि यसै किसिमले झोला बोकिरहने हो भने नेपालमा गरिबी झन्झन् बढदै जानेछ।