संवैधानिक परिषद्
बालेन शाह
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको विवाद टुङ्गियो, रिट दर्ताको बाटो बन्द
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, ...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको विवाद टुङ्गियो, रिट दर्ताको बाटो बन्द
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकु...
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले वालेन सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद संवैधानिक इजलासबाटै विधिवत समाप्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिससमेत जोडिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरि...
Supreme Court Constitutional Bench to Hear Validity of Constitutional Council Ordinance
Kathmandu. A writ petition questioning the legality of the first amendment ordinance related to the Constitutional Council (Functions, Duties and Rights), 2083, brought by the government, has been ...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
काठमाडौँ
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालसंवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि प...
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अख्तियार पदाधिकारी थर्काएको भन्दै विपक्षीको आपत्ति
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गत चैतमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूअनुकुल व्यवस्था ग¥यो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा यसअ...
Prime Minister Balen Shah Silent on Constitutional Council Appointments After Ordinance Issuance
Kathmandu. The day after President Ram Chandra Paudel issued the 'Ordinance to Amend the Constitutional Council (Work, Duties, Rights and Procedures) Act, 2066', Prime Minister Balendra Shah (Balen...
संवैधानिक आयोगका १९ पदाधिकारी सिफारिसमा प्रधानमन्त्री मौन
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(ब...
संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेपछि सर्वोच्च अदालतमा कार्यपालिकाको पक्षमा 'बेन्च सपिङ' हुने पो हो कि भन्ने आशङ्का कानुन व्यवसायीहरूबीच बढेको थियो । संवैधानिक इजलास गठन ग...
An ordinance meant to speed up constitutional appointments has changed little
Despite relaxed quorum rules, the Constitutional Council has not moved to fill 19 vacant posts across key commissions. The Constitutional Council has remained inactive since its last meeting, even...
Constitutional Council Amendment Ordinance Validity Questioned, Case Adjourned
Kathmandu. The petition filed questioning the legality of the first amendment ordinance related to the Constitutional Council (Functions, Duties and Rights), 2083, brought by the government has bee...
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट 'हेर्न नभ्याइनेमा'
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर निवेदन 'हेर्न नभ्याइनेमा' राखिएको छ । बुधवार प्रधान न्...
अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता विवादमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं : सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्धको विवादमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मासहि...
Supreme Court Constitutional Bench to Hear Case on Constitutional Council Ordinance Validity
Kathmandu. A writ petition questioning the legality of the first amendment ordinance related to the Constitutional Council (Functions, Duties and Rights), 2083, brought by the government, has been ...
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकियो
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि प...
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दाय रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पे...
Supreme Court Constitutional Bench to Hear Validity of Constitutional Council Ordinance
Kathmandu. A hearing has been scheduled in the Supreme Court's Constitutional Bench on the legality of the first amendment ordinance related to the Constitutional Council (Functions, Duties and Rig...
अध्यादेशमार्फत लोकतन्त्रको हत्या गर्न ६ मध्ये ३ को बहुमत हुने गणित बनाइयो
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबार जारी बैठकमा गुरुङले स्टेभन ल...
अध्यादेश विरुद्धको विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश
सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्...
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका तीन रिटमा दुई थरी आदेश
काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेका तीन रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दुई थरी आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट औचित्यहीन, दरपीठ स्वाभाविक
सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ। सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा गरेको दरपीठको ...
प्रधान न्यायाधीश सिफारिस विवाद टुङ्गियो, सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ सदर
काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ निवेदन सदर भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरे...
अध्यादेश खारेजको निवेदन संवैधानिक इजलासमा, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको दरपीठ सदर
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको बदरको माग सम्बन्धी रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउन सोमबार आदेश गरेको छ। सँगै प्रधानन्यायाधीश प्रस्ताव गरेको विषयको रिट निवेदन भने ...
सर्वोच्चले भन्यो– प्रधानन्यायाधीविरुद्धको रिट औचित्यहीन भइसक्यो
११ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त...
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दरपीठ सर्वोच्चद्वारा सदर, अध्यादेशको विषय संवैधानिक इजलासमा
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै परेका निवेदनहरूलाई खारेज गरिदिएको छ भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएक...
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विरूद्धको एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको विरूद्ध परेको एउटा रिटलाई दर्ता आदेश गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले एउटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा...
औचित्य सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ
काठमाडौँ – न्यायिक परम्पराविपरीत वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध ‘औचित्य सकिएपछि’ सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
Constitutional Council faces pressure as 23 appointments remain uncertain
KATHMANDU, May 25: Although the Constitutional Council has now become fully functional with the appointment of the Chief Justice (CJ), the council has remained silent regarding other pending appoin...
शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने रिट दरपीठविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा डा.मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट दरपीठविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । वरिष्ठ अ...
Supreme Court Hears Case Against Rejection of Petitions Against Chief Justice Recommendation
Kathmandu. Hearing has started in the Supreme Court on the petitions filed against the rejection of the Constitutional Council's decision to recommend Dr. Manoj Kumar Sharma as the Chief Justice. ...
डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवादमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।...
संवैधानिक परिषदमा सकस : २३ पदपूर्ति अन्योलमा
संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भइसके पनि अन्य नियुक्तिको हकमा भने परिषद् मौन बनेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद् बैठकले अब संवैधानिक आयोगमा २३ पदमा ...
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश कार्यान्वयन, दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता
काठमाडौं । अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसविरुद्ध दायर रिट दरपीठविरुद्ध निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । तत्कालीन कामु प्रधानन्य...
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवादका निवेदन दर्ता हुने, ११ गते सुनुवाइ
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा डा.मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरुद्ध परेका निवेदन दर्ता हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका र...
Supreme Court registers writ against chief justice recommendation after Sharma takes office
The controversy began after the Constitutional Council on May 7 recommended Sharma, the fourth senior-most justice at the Supreme Court, for the post of chief justice. The Supreme Court on Wednesd...
नयाँ प्रधानन्यायाधीश इजलासमा फर्किँदा सपना प्रधान बिदामा, नेपाल बारको मनस्थिति कस्तो
संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएसँगै मुद्दा नहेरेका मनोजकुमार शर्माले बुधवार प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पहिलो पटक इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनवाइ गरेका छन्। उनी न्यायाधीश श्रीकान्त प...
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल २० दिन बिदामा
काठमाडौं : न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल २० दिनका लागि बिदामा बसेकी छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सह–रजिष्ट्रार अर्जुन कोइरालाले न्यायाधीश मल्ल बिदामा बसेको जानकारी दिएका हुन्। संवैधानिक परिषद्ल...
श्रम कानूनका विज्ञलाई न्यायालयको कमान्ड, को हुन् प्रधानन्यायाधीश शर्मा?
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि ...
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माले सम्हाले पदभार (तस्बिरहरू)
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति ...