वडामा प्रमाणित हुने लिखतमा मनलाग्दी शुल्क लिन सर्वोच्चले लगायो रोक संघीय कानुनविपरीत लिने यस्तो शुल्क वडाअध्यक्षहरुले समेत केही हिस्सा पाउने अभ्यास स्थानीय तहहरुले अघोषित रुपमा गर्दै आएका छन् । श...
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब एक वर्षपनि बाँकी नरहँदा एक जना नेपाली काँग्रेसका वडासदस्यले पार्टी परित्याग गरेका छन् ।
झापा– गत आर्थिक वर्षमा झापामा पुँजीगत बजेटको ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट जिल्लास्थित सङ्घीय कार्यालय तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजित पुँज...
गत आर्थिक वर्षमा झापामा पुँजीगत बजेटको ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट जिल्लास्थित सङ्घीय कार्यालय तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजित पुँजीगत बज...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रुपरेखा–२०८३ सार्वजनिक गरेको छ । साउन १३ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदित उक्त रुपरेखाअनुसार भदौ १ गतेद...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन छनोट प्रक्रियामा पैसाको प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गर्ने भएको छ । रास्वप...
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रुपरेखा–२०८३ सार्वजनिक गरेको छ । साउन १३ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदित उक्त रुपरेखाअनुसार ...
२६ असार, काठमाडौं । विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति दिने र कक्षा थप गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधनमा विद्यालय खोल्न चाहनेले अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु...
भैरहवा । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ पछि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले हरियाली प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण र नगर सुन्दरीकरणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको छ । नगर प्रमुख इस्तियाक अहमद खान नेतृत...
–भ्रष्टाचारको आशङ्कापछि स्थानीय तहलाई अख्तियारको कडा निर्देशन –उपभोक्ता मोडेलको दुरुपयोग गरी करोडौँका भवन निर्माण गराइएको खुलासा –जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आयोगको निष्कर्ष ...
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको...
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टी...
काठमाडौं / भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्ट...
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्ट...
काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टी...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्ट...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्ट...
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पत्...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्ट...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मा...
काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टी...
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको ...
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलबभत्ता भुक्तानीमा बजेट अपुग भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका स्थानीय तहलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रक...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये असार १० गते गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस नगरेका २९ वटै स्थानीय तहले असार मसान्तभित्रै बजेट सभामा पेस गरी पारित गर्ने तयारी गरेका छन् । स्थानीय तह...
काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमको दबदबा देखिएकोे छ । कार्यकालको पाँचौं तथा अन्तिम वर्षको बजेट ल्याउँदा स्थानी...
काठमाडौँ– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभासमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनी समय सीमाको आज अन्तिम दिनसम्म आइपु...
Kathmandu. The Election Commission, which has started preparations for the local level elections, has stated that 181,367 new voters have been added in the last three months. These voters have been...
काठमाडौं – स्थानीय तहमा देखिएका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन...
आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गैरदलीय वा स्वतन्त्र प्रतिनिधिको अवधारणाले राष्ट्रिय बहसको रूप लिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभ...
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ‘उम्मेदवार छनोट रुपरेखा–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले तयार गरेकाे रुपरे...
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पार्टीको आधिकारिक संयन्त्रबाहिर गएर आधिकारिक निर्णय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न खोज्नेलाई कारबाही गर्ने भएको...
काठमाडौं- तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्ट...
१९ असार, काठमाडौं । मापदण्ड पूरा नभएका र विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय स्थानीय तहले मर्ज गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली (१०औँ संशोधन) मा स्थानीय तहले विद्यालय सार...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कानुनले तोकेको समयभित्र सभामा पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।...
काठमाडौं । स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट सभामा पेस नगरेपछि संघीय सरकारले कडाइ थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २३ स्थानीय तहसँग तीन दिनभि...
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्दै स्थानीय तहको संख्या एक तिहाईले घटाउने अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जारी महाधिवेशनमा पार्टीक...
रास्वपा प्रथम महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद्, प्रदेशसभाको खारेजी र गैरदलीय स्थानीय तह’ जस्ता एजेन्डा महत्त्वका साथ उठेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ त...
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलबभत्ता भुक्तानीमा बजेट अपुग भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका स्थानीय तहलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रक...
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले एक टोली परिचालन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहको बजेट तर्ज...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२४ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गरेका छन् । बाँकी २९ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् । सभामा बजेट पेस गरेका अधिका...
Kathmandu. All three tiers of government in the country are currently in the budget process. Federal and provincial governments are in the process of passing budgets. Among the local levels, some h...
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम महिना असार मसान्त (साल तमामी) सकिन लागेको छ। असार २५ गते मध्यरातिदेखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नियन्त्रित स्थानीय तहहरूको आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक खाता (सुत्...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्ट...
काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ‘उम्मेदवार छनोट रुपरेखा–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले तयार गर...
१८ असार, काठमाडौं । सरकारले बालश्रम निवारण, सुरक्षित कार्यस्थल प्रवर्द्धन तथा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने स्थानीय तह, औद्योगिक प्रतिष्ठान र उद्यमीलाई सम्मान गरेको छ । य...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकर...
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइ घटाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव पार्टीको प्रथम म...
देशभरमै सबैभन्दा बढी २० वटा स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा हरिवनबाहेक १९ वटा पालिकाले समयमै गाउँ तथा नगरसभा प्रारम्भ गरेका छन्। नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १०...
आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन हुँदै छ। उक्त निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गैरदलीय वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुपर्ने विषयमा देशैभरि बहस चल्न थालेको छ। सुनसरीका राजनीतिक दलका नेता, सर्वसाधारण, व...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मा...
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्ट...
१७ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहस...
स्याङ्जा। स्याङ्जा जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाका ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले स्थानीय तह संचालन ऐन अनुसारै असार १० मा बजेट ल्या...
काभ्रेपलाञ्चोकका सबै स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन्। असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्...
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नल्याएका २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्रालयले आज पत्रमार्फ...
काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वतयारी थालेको निर्वाचन आयोगले बितेका तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार ३६७नयाँ मतदाता थपिएका बताएको छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ती मतदाता थपिएका हुन् । उक्त ...
मकवानपुर । काभ्रेका १३ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्य...
१७ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहस...
–देशभर ७४९ स्थानीय तहले समयमै बजेट पेश गर्दा ४ गाउँपालिका र १५ नगरपालिका चुके –समयसीमा उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानमा अंक कटौती हुने काठमाडौं । स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल अन्त...
स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वतयारी थालेको निर्वाचन आयोगले बितेका तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार ३६७नयाँ मतदाता थपिएका बताएको छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ती मतदाता थपिएका हुन् । उक्त निर्वाचनपछि...
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको...
स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वतयारी थालेको निर्वाचन आयोगले बितेका तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार ३६७नयाँ मतदाता थपिएका बताएको छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ती मतदाता थपिएका हुन् । उक्त निर्वाचनपछि...
१८ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेशसभाका ७४ पद करिब पाँच महिनादेखि रिक्त छन् । पदावधि बाँकी छँदै जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे अनि धमाधम पद र...
काठमाडौं । संघीय सरकारको चेतावनी र कानुनी बाध्यताबीच देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्दा अनुदान निका...
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय तहहरूलाई साढे छ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहहरूलाई छ अर्ब ६० करोड रुपियाँ वित्त...
१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै उ...
काठमाडौं । स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहँदा जनप्रतिनिधिहरूमा दल परिवर्तनको लहर देखिएको छ । पद स्वतः गुम्ने कानुनी व्यवस्था थाहा हुँदाहुँदै आगामी निर्वाचनको टिकट, राजनीति...
नेपालको संविधानले सङ्घीयताको अभ्यासलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकारसँगै सात प्रदेशमा सात वटै सरकार छन् । यसै गरी देशभरि ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छन् । हाम्रो सङ्घीयताक...
राष्ट्रिय योजना आयोग
नेपाल सरकार
नेपाली कांग्रेस
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
इरान
अमेरिका
भारत
गगन थापा