स्थानीय तह
सम्बन्धित विषय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
स्वर्णिम वाग्ले
नेपाल सरकार
बजेट
काभ्रेका १३ पालिकाले ल्याए बजेट, कसको कति ?
मकवानपुर । काभ्रेका १३ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्य...
कानुनी समयसीमाभित्रै अधिकांश स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक
काठमाडौं । संघीय सरकारको चेतावनी र कानुनी बाध्यताबीच देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्दा अनुदान निका...
स्थानीय तहको बजेट : सुशासन प्राथमिकतामा
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२४ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गरेका छन् । बाँकी २९ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् । सभामा बजेट पेस गरेका अधिका...
संघीय अनुदानकै भरमा स्थानीय तहको बजेट
काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमको दबदबा देखिएकोे छ । कार्यकालको पाँचौं तथा अन्तिम वर्षको बजेट ल्याउँदा स्थानी...
कानुनी समयसीमा उल्लंघन गर्दै स्थानीय सरकार, ७५३ मध्ये जम्मा २६० स्थानीय तहले ल्याए बजेट
काठमाडौँ– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभासमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनी समय सीमाको आज अन्तिम दिनसम्म आइपु...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
बालेन शाह
काठमाडौँ
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
सर्लाहीका १९ पालिकामा बजेट प्रस्तुत, हरिवनको सभा हुन सकेन
देशभरमै सबैभन्दा बढी २० वटा स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा हरिवनबाहेक १९ वटा पालिकाले समयमै गाउँ तथा नगरसभा प्रारम्भ गरेका छन्। नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १०...
काभ्रेपलाञ्चोकका १३ वटै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक
काभ्रेपलाञ्चोकका सबै स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन्। असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्...
तीन महिनामा थपिए एक लाख ८१ हजार नयाँ मतदाता
काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वतयारी थालेको निर्वाचन आयोगले बितेका तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार ३६७नयाँ मतदाता थपिएका बताएको छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ती मतदाता थपिएका हुन् । उक्त ...
तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार नयाँ मतदाता थपिए
स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वतयारी थालेको निर्वाचन आयोगले बितेका तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार ३६७नयाँ मतदाता थपिएका बताएको छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ती मतदाता थपिएका हुन् । उक्त निर्वाचनपछि...
Election Commission Adds 181,367 New Voters in Three Months
Kathmandu. The Election Commission, which has started preparations for the local level elections, has stated that 181,367 new voters have been added in the last three months. These voters have been...
तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार नयाँ मतदाता थपिए
स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वतयारी थालेको निर्वाचन आयोगले बितेका तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार ३६७नयाँ मतदाता थपिएका बताएको छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ती मतदाता थपिएका हुन् । उक्त निर्वाचनपछि...
प्रदेशसभा खारेजी प्रस्तावप्रति जनमत पार्टीको आपत्ति, रास्वपामाथि ‘राजनीतिक बेइमानी’को आरोप
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइ घटाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि ...
प्रदेश सभा खारेज गर्ने रास्वपा प्रस्तावमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको विरोध
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव पार्टीको प्रथम म...
रास्वपाको अर्थ राजनीतिक प्रस्तावनाः प्रदेश खारेजी र स्थानीय तह एक तिहाइले घटाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्दै स्थानीय तहको संख्या एक तिहाईले घटाउने अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जारी महाधिवेशनमा पार्टीक...
स्थानीय तहलाई साढे छ अर्बभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय तहहरूलाई साढे छ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहहरूलाई छ अर्ब ६० करोड रुपियाँ वित्त...
Nepal's Fiscal Federalism Weak, Province Budgets Lag Behind Federal Budget
Kathmandu. All three tiers of government in the country are currently in the budget process. Federal and provincial governments are in the process of passing budgets. Among the local levels, some h...
दल परिवर्तन गर्ने स्थानीय तहका १९ जनप्रतिनिधि पदमुक्त
काठमाडौं । स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहँदा जनप्रतिनिधिहरूमा दल परिवर्तनको लहर देखिएको छ । पद स्वतः गुम्ने कानुनी व्यवस्था थाहा हुँदाहुँदै आगामी निर्वाचनको टिकट, राजनीति...
स्थानीय सरकारको बजेट
नेपालको संविधानले सङ्घीयताको अभ्यासलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकारसँगै सात प्रदेशमा सात वटै सरकार छन् । यसै गरी देशभरि ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छन् । हाम्रो सङ्घीयताक...
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी र कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाट स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएका छन्। सरकारको हैसियतले सबै स्थानीय तहलाई बजेट तथा ...
रास्वपाको अर्थ-राजनीतिक प्रस्ताव- प्रदेशसभा खारेजी, स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। रास्वपाको...
रास्वपाको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावना : प्रदेश सभा खारेजीदेखि स्थानीय तहको संख्या घटाउनेसम्म
काठमाडौं । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या घटाउने अवधारणा पेस भएको छ ।
रास्वपाको अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव : प्रदेश सभा खारेज, स्थानीय तह कटौती (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को जारी पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रदेश सभा खारेजी र स्थानीय तह कटौतीको प्रस्ताव पेस भएको छ । पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले महाध...
हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्न प्रस्ताव
सरकारले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहको काम र कारबाही गर्न खटाइएका प्र...
असारको हिलोमा गाडिएको संघीयताको मर्म
आज असार ९ गते । कानुनतः देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगर वा गाउँ सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने अन्तिम म्याद (असार १० गते) आउन अब मात्र दुई दिनको समय छ । पालिकाहरूको योजना शाखासम...
स्थानीय चुनावअघि तहको सङ्ख्या थपघटको चर्चा, सरकार र विज्ञका आआफ्नै तर्क
नेपालमा स्थानीय तहको सङ्ख्यालाई करिब चार भागले घटाउँदै ७५३ पुर्याइएको एक दशकभन्दा बढी समयपछि आगामी वर्ष स्थानीय सरकारका लागि तेस्रो पटक चुनाव हुन गइरहेको छ। समयमै स्थानीय तहको चुनाव भइदिए अबको एक...
सङ्घीयताको कार्यान्वयनः मधेस प्रदेशका स्थानीय तहबाट करदाता सेवा विस्तार
मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार हुन थालेको छ। सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले व्यवहा...
थप तीन स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सुरु, स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन सेवा
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने अभियानलाई विस्तार गर्दै थप तीन स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ...
थप तीन स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सुरु, स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन सेवा
काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने अभियानलाई विस्तार गर्दै थप तीन स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जीतपुरसिमरा उपमहानगर
५ असार, बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले ‘स्थानीय तह आयोजना बैंक’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/०८४ का लागि वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने तयार...
कर्णाली बजेट : ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै उ...
शिक्षकको तलबभत्ताबारे केन्द्रको यस्तो पत्र
काठमाडौँ- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षक तलब भत्तातर्फ बचत भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले आइतबार जारी गरेको पत्रमा...
निर्वाचनको तयारीमा ठूला दलहरु, संगठन सुधारदेखि मिसन जागरणसम्म
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संगठन विस्तार, सदस्यता नविकरण अभियान, महाधिवेशन र जनसम्पर्क कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएका छन् । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आगामी निर्...