भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सम्बन्धित विषय
निजामती कर्मचारी अस्पताल
राष्ट्रिय सभा
असार तेस्रो हप्तादेखि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण सुरु गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले आउँदो असार महिनाको तेस्रो हप्तादेखि बर्दिया जिल्लाका सुकुम्बासी परिवारलाई ४ आनाका दरले जग्गा बाँडेर भूमिहीनहरूका लागि जग्गा वितरण अभियान थाल्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सह...
असार तेस्रो सातादेखि बर्दियाका सुकुम्बासीलाई ४ आनाका दरले जग्गा वितरण गरिने, देशभर लगत संकलन जारी
काठमाडौं - सरकारले असारको तेस्रो साताबाट भूमिहिन नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्ने भएको छ । असार तेस्रो सातादेखि बर्दियाबाट जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा स...
Civil Servant Hospital Seeks Executive Director
Kathmandu. Applications have been invited for the appointment of the Executive Director of the Civil Servant Hospital. The Ministry of Land Management, Cooperatives, Affairs and General Administra...
निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी,मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै कार्यकारी ...
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा निर्देशक पदका लागि आवेदन आह्वान
निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारी कल्य...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
फिफा विश्वकप
गृह मन्त्रालय
काठमाडौँ
नेपाल
इरान
सर्वोच्च अदालत
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
थप तीन स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सुरु, स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन सेवा
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने अभियानलाई विस्तार गर्दै थप तीन स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आजदेखि झ...
Minister Pratibha Rawal Pledges to End Dual Land Ownership, Protect Farmers' Rights
Kathmandu. Minister for Land Management, Cooperatives, and Poverty Alleviation, Pratibha Rawal, has stated that the government is committed to ending the dual ownership of land and protecting the r...
National Assembly Approves Cooperative (First Amendment) Ordinance 2083
Kathmandu. The National Assembly, under the Federal Parliament, has approved the 'Cooperative (First Amendment) Ordinance 2083' by a majority. The ordinance was presented by the Minister for Land M...
सहकारी क्षेत्रमा कडाइ बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ । मन्त्रालयले सातै...
सहकारी नियमनबारे स्थानीय तहलाई संघको १० बुँदे निर्देशन, कोपोमिस प्रणाली अनिवार्य
काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र सुशासन कायम गर्न सरकारले नियमनमा कडाइ गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संस्...
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता
। सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता जारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवहारमा निष्पक्ष, तटस्थ, अनुशासित, मर्यादित र सदाचारिता बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकार...
रोक्का हुन थाल्यो अतिक्रमित सरकारी जग्गा
सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त...
रावल आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक भनेका जग्गा रोक्का गर्न मन्त्रालयले लेख्यो विभागलाई चिठी
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमणमा परेको भनिएका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्र...
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकै दिन मन्त्रालयले बनायो समिति
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समि...
रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति
काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समित...
रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सापकोटाको संयोजकत्वमा बन्यो समिति
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको...
रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति...
रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको ...
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति...
शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितका लागि रविको एक कल, जसले बन्ने भयो अध्ययन टोली
शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितको समस्या समाधानका लागि अध्ययन टोली बनाइने भएको छ। भूमि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, नापी विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका कर्मचारीहरूको संयुक्त अध्ययन टोली बनाइने ...
विधेयकको मस्यौदा छिटो तयार गर्न कानुनमन्त्रीको अनुरोध
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा छिटो तयार गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन...
सुकुम्बासीलाई ६ सय दिनभित्र सरकारले जग्गा दिने
सरकारले ६ सय दिन भित्र सुकुम्बासी, भूमिहिनलाई जग्गा दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौ संशोधन) नियमावली पास गरी सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो। उक्त नियमावली भूमि व्यवस्था, सहकारी, सं...
सचिवहरूको व्यापक हेरफेर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै १० सचिव थुप्रिए
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल गरेको छ। पछिल्लो निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्य...
निजामती कर्मचारीले अब प्रदेशस्तरमै पाउने भए सिभिल अस्पतालको उपचार सुविधा
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कार्यरत तथा बसोबास गर्ने निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारका लागि सरकारले ठुलो राहतको व्यवस्था गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घी...
निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा प्रदेशसम्म विस्तार
काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्य सेवा अब प्रदेशस्तरमा समेत विस्तार गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको निजामती कर्मचारी अस्पतालले आइतबार ...
लामो बिदामा रहेका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र हाजिर हुन आह्वान
२२ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पर्कबिहीन निजामती कर्मचारीलाई आगामी तीन दिनभित्र हाजिर हुन आह्वान गर्दै त्यसो नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढा...
लामो बिदामा रहेका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र हाजिर हुन आह्वान
काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीलाई आगामी तीन दिनभित्र हाजिर हुन आह्वान गर्दै त्यसो नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेता...
बिदाका नाममा सरकारी जागिर 'होल्ड' गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई तीन दिने अल्टिमेटम
अध्ययन तथा असाधारण बिदा लिएर लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएका तथा बिदा अवधि सकिएपछि पनि कार्यस्थलमा नफर्किएका निजामती कर्मचारीहरूलाई सरकारले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय ...
सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीलाई सरकारको अन्तिम चेतावनी, तीन दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पर्कविहीन तथा अभिलेख अद्यावधिक नभएका निजामती कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा ...
लामो बिदामा रहेका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र हाजिर हुन आह्वान
काठमाडौँ, जेठ २२ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीलाई आगामी तीन दिनभित्र हाजिर हुन आह्वान गर्दै त्यसो नगरे कारबाही प्रक्रिया अघ...
‘बेपत्ता कर्मचारी’ खोज्दै सरकार,३ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अल्टिमेटम
काठमाडौं । सरकारले अध्ययन तथा असाधारण बिदामा बसेका, तर बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नहुने र सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मा...
सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोज्दै सरकार, तीन दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पर्कविहीन बनेका निजामति कर्मचारीको खोजी थालेको छ । मन्त्रालयले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदामा रहेका केही निजामती क...
‘बेपत्ता कर्मचारी’ खोज्दै सरकार- हाजिर हुन ३ दिनको अल्टिमेटम
काठमाडौं । सरकारले अध्ययन तथा असाधारण बिदामा बसेका, तर बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नहुने र सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मा...
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक, एक दर्जन मन्त्रालयले ३० प्रतिसत पनि खर्च गर्न सकेनन्
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा एक दर्जन मन्त्रालय छन् । यसमा सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन (हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघ...
‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नापी विभागले ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको उपस्थितिमा आज उक्त एप सा...
Ministry Intensifies Probe into Cooperative Irregularities
Kathmandu. The Ministry of Land Management, Cooperatives, and Poverty Alleviation has intensified the investigation into irregularities and malpractices in the cooperative sector. The ministry sta...
समस्याग्रस्त चार सहकारीका ऋणीको सूची सार्वजनिक, ऋण नतिरे कडा कारबाही हुने चेतावनी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित चारवटा सहकारी संस्थाका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। समितिले ...
समस्याग्रस्त चार सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त चार सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहक...
थप चार समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीको नाम सार्वजनिक, ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं- समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित चार सहकारी संस्थाका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको स...
समस्याग्रस्त चार सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त चार सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्था...