झापामा पुँजीगत खर्च ५१ प्रतिशत मात्र १ दिन अघि झापा : गत आर्थिक वर्षमा झापामा पुँजीगत बजेटको ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट जिल्लास्थित सङ...
झापा– गत आर्थिक वर्षमा झापामा पुँजीगत बजेटको ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट जिल्लास्थित सङ्घीय कार्यालय तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजित पुँज...
झापा। गत आर्थिक वर्षमा झापामा पुँजीगत बजेटको ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट जिल्लास्थित संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजित पुँजीग...
झापा । गत आर्थिक वर्षमा झापामा पुँजीगत बजेटको ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट जिल्लास्थित सङ्घीय कार्यालय तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजित पु...
भद्रपुर (झापा), २३ साउन गत आर्थिक वर्षमा झापामा पुँजीगत बजेटको ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट जिल्लास्थित सङ्घीय कार्यालय तथा स्थानीय तहका ...
गत आर्थिक वर्षमा झापामा पुँजीगत बजेटको ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट जिल्लास्थित सङ्घीय कार्यालय तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजित पुँजीगत बज...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेनको महत्वकांक्षी योजना सुकुम्बासी समस्या समाधान होला ? प्रश्न र जिज्ञासा बढ्दै गएका छन् । यसमा देखिएको ढिलाइको मुख्य कारण स्थानीय सरकारको ढिलासुस्ती भएको संघीय सरकारको ...
अस्थिर सरकार नेपाली राजनीतिको सदावहार नियतिजस्तै भइहाल्यो । संघीय सरकारको अस्थिरतामा त फागुन २१ को निर्वाचनपछि करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ रास्वपाले सरकार बनाएसँगै अहिलेका लागि ब्रेक लाग्यो भन्न सकिन...
गण्डकीका प्रदेश प्रमुखले सोमवार प्रमाणीकरण गरेको 'गाँजासम्बन्धी विधेयक' अन्य प्रचलित कानुनसँग बाझिन सक्ने भन्दै विभिन्न कोणबाट चासो व्यक्त हुन थालेको छ। तर सङ्घीय सरकारको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीह...
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष सातै प्रदेशको पुँजीगत खर्च औसत ६१.३३ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो सोही अवधिमा भएको संघीय सरकारको पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने बढी हो। गत वर्ष संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ४६.७९ प्...
काठमाडौं । आज १ असारमा सातै प्रदेशले करिब ३ खर्ब २० अर्बदेखि ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबीचमा बजेट ल्याउने भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान बढाए पनि प्रदेशहरूको आºनै आन्तरिक आय कमजोर रहेकाले...
सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सडक, पुल तथा सहरी पूर्वाधार विकासका १४ वटा आयोजनामा ७० करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दाङ क्षेत्र नं. ३ ...
स्याङ्जा। स्याङ्जाका स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट चार अर्ब भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण अ...
दमौली (तनहुँ)- स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् ।
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी रकम मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले पाउने भएका छन्। विकास तथा मानव विकास सूचकांकमा तुल...
सुर्खेत । सङ्घ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफैले निर्माण गर्ने भएको छ । ‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियानअन्तर्गत निर्माण हुन...
१४ जेठ, काठमाडौं । उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको बताएको छ । फोरमको ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगकरपालिकामा बसेको...
काठमाडौं– सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै ...
इलामको रोङ गाउँपालिकाले आइतबार पनि सरकारी कार्यालय बन्द हुने संघीय सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी सामुदायिक विद्यालयबाहेक अन्य क...
लमजुङ– सङ्घीय सरकारको ११ करोड १९ लाखको लागतमा डुम्रे–बेँसीसहर सडकअन्तर्गत उदिपुरमा पहिरो नियन्त्रणका संरचना बनेपछि बर्खायाममा पनि सवारी आवागमन सहज भएको छ ।
जनकपुरधाम। संविधान जारी भएको झन्डै एक दशकपछि मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको प्रतीक्षा छाडेर आफ्नै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरक...
काठमाडौँ । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट साढे चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ५६ करो...
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु चार अर्ब ५६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको हो ...
संघीय सांसदका स्वकीयहरूलाई सेवा–सुविधा दिने संघीय सरकारको निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यो व्यवस्था लागु भयो भने लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले समेत स्व...
विराटनगर । सङ्घीय सरकारले देशभरका सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्न तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कडा निर्देशन जारी गरेपछि मोरङका स्थानीय तहहरूमा यसको चर्चा भइरहेको छ । मोरङको...
काठमाडौं । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट साढे चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ५६ करो...
सुर्खेत । सङ्घ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । ‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियानअन्तर्गत निर्माण हु...
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सडक, पुल तथा शहरी पूर्वाधार विकासका १४ वटा आयोजनाका लागि ७० करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दाङ क्षेत्र नं....
वाशिङ्टन डीसी । अमेरिकी संघीय अधिकारीहरूले चिनियाँ गुप्तचर निकायसँग सम्बन्धित रहेको आशङ्कामा १२ भन्दा बढी वेबसाइट नियन्त्रणमा लिएका छन्। ती वेबसाइटहरू वर्तमान तथा पूर्व अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरूला...
वीरगञ्ज (पर्सा) – सङ्घीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हाजिर गर्नबाट अवरोध गर्दै आएको छ।
१२ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि प्रहार गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशको बजेट निर्माणका लागि सांसदसँग सुझाव संकलन गर्न...
काठमाडौं- रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर संघीय सरकारले नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्।
काठमाडौँ। सार्वजनिक मालवाहक ट्रकको रुट इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ट्रक व्यवस...
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन्। जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु चार अर्ब ५६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको हो। ...
मकवानपुर । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बागमती प्रदेश सरकारलाई १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै सङ...
काठमाडौं । सरकारले वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्ने राजस्वको ठूलो अंश सङ्घ सरकारबाट उठ्ने गरेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत तनहुँका स्थानीय तहलाई चार अर्ब ५६ करोड बढी रुपियाँको बजेट सुनिश्चित गरिदिएको छ । जिल्लाको विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास ...
धादिङ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका लागि कुल ४ अर्ब ९७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा स्थान...
९ जेठ, सप्तरी । सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका केही संस्थागत विद्यालयहरूले संघीय सरकारको निर्णयविपरीत आइतबारको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्दै शुक्रबार बिदा दिने र आइतबार विद्यालय सञ...
काठमाडौं – स्थानीय तहमा देखिएका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन...
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शड्ढयासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। यो घोषणाको पाँच वर्ष बितिसक्दा अस्पतालका...
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले देशका ११ वटा उपमहानगरपालिकाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको अनुदान वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक ग...
सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । कर्णालीको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत निर्माण हुने २० मेगा...
काठमाडौं– वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका ६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न गरेको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ। मन्त्रालयको संख्या कम गरेर चुस्तदुरुस्तसाथ काम गर्ने हो भने अहिलेजस्तो मन्त्रालय संख्य...
काठमाडौँ । देशका ६ महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट पौने १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण अनुस...
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाले संघीय सरकारको दुई दिने सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले बुधबार सूचना जारी गर्दै आफ्ना मातहतका कार्यालय तथा विद्यालयहरू आइ...
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिमा संघीय सरकारको मन्त्रालयगत खर्चमा सबैजसो मन्त्रालय कमजोर देखिएका छन् । तुलनात्मक रूपमा चालु खर्चमा समेत सबै मन्त्रालय कमजोर देखिएकोमा कतिपय मन्त्रालयले त ...
काठमाडौँ । सरकारले वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्ने राजस्वको ठूलो अंश सङ्घ सरकारबाट उठ्ने गरेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३...
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेशमा भने कोशी प्रदेश सरकारले मात्रै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै...
वीरगञ्ज– सङ्घीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हाजिर गर्नबाट अवरोध गर्दै आएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
बागमती प्रदेश
नेपाली कांग्रेस
बालेन शाह
अमेरिका
इरान
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
गगन थापा
नेपाल प्रहरी
सर्वोच्च अदालत