महालेखापरीक्षकको कार्यालय
सम्बन्धित विषय
गरुडा नगरपालिकामा आर्थिक बेथिति : एक करोड बढी अनियमितता
रौतहट : जिल्लाको मध्य भागमा रहेको गरुडा नगरपालिकामा चरम आर्थिक दोहन भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले गरुडा नगरपालिकामा एक करोड एक लाख ६० हजार ५४१ रुपैयाँ...
विधिको कुरा गर्नेबाटै उल्लंघन, धरानको बेरुजु ४५ करोड नाघ्यो
विराटनगर । धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा प्रचलित कानुनविपरीत लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ ।...
साना योजना कार्यान्वयन नगर्न सुझाव
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई साना, टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारले त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुका साथै कार्यान्वयन गरेको पाइएपछि म...
विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रको जग्गा विवाद समाधान गर्न निर्देशन
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सम्पदास्थलका जग्गा स्वामित्व विवाद समाधान गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र, बौद्धन...
सम्पदास्थलको जग्गा विवाद समाधान गर्न निर्देशन
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सम्पदास्थलका जग्गा स्वामित्व विवाद समाधान गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र, बौद्ध...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
काठमाडौँ
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
सम्पदास्थलको जग्गा विवाद समाधान गर्न निर्देशन
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सम्पदास्थलका जग्गा स्वामित्व विवाद समाधान गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र, बौद्ध...
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च करिब ३३ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको १...
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ...
एघार महिनामा पुँजीगत खर्च ३२.५३ प्रतिशत मात्रै, असारमा खर्च हाेला त ६ खर्ब १८ अर्ब ?
काठमाडौँ / चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा सरकारले विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जेठ मसान्तस...
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको १...
११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत
काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आर...
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत
काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ११...
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ...
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ११...
नेपालगन्जमा एक वर्षमै इन्धन खर्च एक करोड
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सवारीसाधन इन्धन र मर्मत शीर्षकमा मात्रै डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यी खर्चमा मितव्ययि...
बागमती प्रदेशमा बेरुजु बढ्दो, ३८ करोडभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने देखियो
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु रकम बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ३८ करोड ३४ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्...
बागमतीमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोडभन्दा बढी
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा बेरुजु बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत असुलउपर (तिर्नु पर्ने) बेरुजु दर पनि उच्च देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेद...
Koshi Province Local Units Face Rising Financial Irregularities: Audit Report
Biratnagar. Financial indiscipline and tendency to spend budget against the law are increasing in the local units of Koshi Province, according to the Auditor General's report. The Auditor General's...
सुनसरीको देवानगञ्जमा सबैभन्दा बढी बेरुजु, सोलुदुधकुण्ड बन्यो सुशासनको नमुना
विराटनगर । कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता र कानुनविपरीत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०...
Koshi Province Public Accounts Committee Members Question Officials on Audit Irregularities
Biratnagar. Members of the Koshi Province Assembly have asked tough questions to the Auditor General's Office and ministry secretaries during a meeting of the Public Accounts Committee. The first h...
'सुरुमा बेरुजु देखाएर तर्साउने र पछि कोठाभित्र कागज मिलाउने खेल भयो'
विराटनगर । कोशी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई कडा प्रश्न गरेका छन् । बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकको सुरुवाती एक घण्टा मह...
धनकुटाका सात स्थानीय तहमा एक वर्षमै इन्धनमा दुई करोड ७६ लाख खर्च
धनकुटा : धनकुटाका सात स्थानीय तहले एक वर्षमै इन्धन शीर्षकमा २ करोड ७६ लाख १४ हजार ३३४ रुपैया खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लाका स्थ...
कोसीका सडक आयोजनामा बिलको खेल
विराटनगर। कोसी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका मोरङ र ओखलढुंगाका पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक निर्माण आयोजनामा नियमविपरीत करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको का...
९ करोड रोयल्टी बक्यौतामा महालेखाको प्रश्न : तिर्नुपर्ने संस्था भने ब्युरोक्रेसीलाई दोष देखाउँदै
नेपालका हिमालहरूको रोयल्टी संकलन गर्दै आएको नेपाल पर्वतारोहण संघले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३...
बजेट खर्चमा सुशासनको खडेरी : कागजमा आयोजना, मैदानमा सन्नाटा
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्यो । कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको विनियोजित बजेटमा ६३.२० प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त...
३१ करोड खर्चेर टेलिकमले किनेको बिजनेस इन्टेलिजेन्स सिस्टम ५ वर्षपछि बल्ल सञ्चालनमा
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले करिब ५ वर्षअघि खरिद गरेको बिजनेस इन्टेलिजेन्स सिस्टम अन्ततः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतका प्रतिवेदनहरूमा यो प्रणाली प्रयोग विहीन रहेको...
डोटीका नौ स्थानीय तहमा १५ करोड बेरुजु थपियो
२५ जेठ, डोटी । डोटी जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा बेरुजु रकम बढ्दैगएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा १५ करो...
सोरु गाउँपालिकामा अनियमितता, बेरुजु ६१ करोडभन्दा बढी
मुगुको सोरु गाउँपालिकामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबाट आर्थिक अनियमितता र वित्तीय बेथितिका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ ले गाउँपालिकामा वर्षौंदेखि आर्थिक अनुशा...
देशको राजस्व संकलनको लक्ष्य र उपलब्धी, यस्तो छ तीन आवको अवस्था
महालेखा परीक्षक कार्यालयको अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । तथ्यांक अनुसार, गत वर्षका लागि निर्धारण गरिएको वार्षिक लक्ष्यको तुलना...
कर्णाली प्रदेशको बेरुजु ४ अर्ब १२ करोडभन्दा बढी
वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायको बेरुजु बर्सेनि बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो अस्तव्यस्त हुँदै गएको औंल्याए...
लेखापरीक्षकको नाममा हुने अनियमितता रोक्न माग
तीन तहकै सरकार मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा कार्यरत लेखापाल र कार्यालय प्रमूखहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षणमा खटिने कर्मचारीको आवरणमा सेवाग्राहीसँग रूपमा रकम असुल्ने गरेक...
गण्डकीको राजस्व : कुनै शीर्षकमा ८४ गुणा बढी संकलन, कुनैमा १ प्रतिशत छैन
पोखरा । राजस्वको सही विश्लेषण गर्न नसक्दा गण्डकी सरकारले कुनै शीर्षकमा ८४ गुणा बढी रकम उठाएको छ भने कुनैमा एक प्रतिशत राजस्व पनि संकलन गर्न सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक ग...
राजस्वले खर्च धान्नै धौधौ - सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, १० महिनामा ९ खर्ब आम्दानी हुँदा खर्च साढे ११ खर्ब माथि
सरकारी खर्चको तुलनामा मुलुकको कुल राजस्व संकलन कमजोर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट समेत तथ्यांक लिएर सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी...