

२४ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १७९ वटा कार्यालयको लेखा परीक्षण हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार १७९ कार्यालय तथा निकायले १ खर्ब ४७ अर्ब...
काठमाडौँ । बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सो नगरपालिकामा ठूलो आर्थिक हिनामिन...

मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिको बेरुजु शून्य महालेखापरीक्षक कार्यालयले गरेको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०८१/८२ को बेरुजु फर्छ्यौट गरी गाउँपालिकाले बेरुजु शून्य कायम गरेको हो । श्रावण १९,...

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजश्व संकलन बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु अगाडि असार २६ गतेसम्मको राजश्व संकलन वृद्धि भएको देखिएको हो ...
काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुविधाबापतको रकम असार २५ गतेभित्र निकासा गरी भुक्तानी गर्न सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ...

काठमाडौँ- महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असार २५ गतेसम्म सुविधाबापतको रकम निकासा गरी भुक्तानी गर्न/गराउनका लागि सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन...

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असार २५ गतेसम्म सुविधाबापतको रकम निकासा गरी भुक्तानी गर्न/गराउनका लागि सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।...

काठमाडौँ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असार २५ गतेसम्म सुविधाबापतको रकम निकासा गरी भुक्तानी गर्न/गराउनका लागि सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन...

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असार २५ गतेसम्म सुविधा बापतको रकम निकासा गरी भुक्तानी गर्न/गराउनका लागि सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ...
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असार २५ गतेसम्म सुविधाबापतको रकम निकासा गरी भुक्तानी गर्न/गराउनका लागि सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। ...

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पाँच वटा विधेयक प्रस्तुत हुँदैछन् । बैठकमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक विधेयक, २०८३ पारित गर्ने कार्यसूची छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वज...

गोरखा जिल्लाको सहकारी क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्लाका ८१ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको, १२४ संस्था निष्क्रिय बनेक...

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ...

काठमाडौँ / चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा सरकारले विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जेठ मसान्तस...

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आर...

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ...

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ११...

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु रकम बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ३८ करोड ३४ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्...

Biratnagar. Financial indiscipline and tendency to spend budget against the law are increasing in the local units of Koshi Province, according to the Auditor General's report. The Auditor General's...

धनकुटा : धनकुटाका सात स्थानीय तहले एक वर्षमै इन्धन शीर्षकमा २ करोड ७६ लाख १४ हजार ३३४ रुपैया खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लाका स्थ...

पोखरा । राजस्वको सही विश्लेषण गर्न नसक्दा गण्डकी सरकारले कुनै शीर्षकमा ८४ गुणा बढी रकम उठाएको छ भने कुनैमा एक प्रतिशत राजस्व पनि संकलन गर्न सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक ग...

सरकारी खर्चको तुलनामा मुलुकको कुल राजस्व संकलन कमजोर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट समेत तथ्यांक लिएर सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी...

विराटनगर- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ रु ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका १८२ सरकारी कार्यालय, स...

विराटनगर- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका १८२ सरकारी कार्यालय, स...

विराटनगर– कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद निशा डाँगीले सभामुख र सांसद बस्ने कुर्सी कुन देशको काठले बनेको हो भनेर प्रश्न गरेकी छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वा...

काठमाडौँ । तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न निर्माण सुरु गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार झोलु...

काठमाडौं । तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न निर्माण सुरु गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार झोलु...

काठमाडौं । तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न निर्माण सुरु गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार झोलु...

कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा अझै पनि बेरुजुको ग्राफ घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतक...

काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असार २५ गतेसम्म सुविधाबापतको रकम निकासा गरी भुक्तानी गर्न/गराउनका लागि सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देश...

काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ११...

काठमाडौं : महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले पाउने सुविधाबापतको रकम भुक्तानीका लागि समय सीमा थप गरेको छ। कार्यालयले आगामी असार २५ गतेभित्रै सुविधाबापतको रकम नि...

विराटनगर। कोसी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका मोरङ र ओखलढुंगाका पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक निर्माण आयोजनामा नियमविपरीत करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको का...

नेपालका हिमालहरूको रोयल्टी संकलन गर्दै आएको नेपाल पर्वतारोहण संघले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३...

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सवारीसाधन इन्धन र मर्मत शीर्षकमा मात्रै डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यी खर्चमा मितव्ययि...

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको १...

बाँके जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहको बेरुजु करिब ३३ करोड रुपियाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण गर्दा बाँकेका ६ स्थानीय तहको कुल १३ अर्ब...

काठमाडौं । अनलाइनमार्फत ट्राफिक जरिवाना तिर्ने सेवा केही समयका लागि अवरुद्ध हुने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सञ्चालनमा रहेको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्राविधिक मर्मत सम्भार ...

काठमाडौँ / सरकारी निकायबीच एक आपासमा समन्वय नगरी काम गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विछ्याइएका खानेपानीको पाइप लाइनमा क्षति भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६३औं वार्षिक प्रतिव...

काठमाडौँ- सरकारी निकायबीच एक आपासमा समन्वय नगरी काम गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विछ्याइएका खानेपानीको पाइप लाइनमा क्षति भएको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेद...

विराटनगर । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ रु ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका १८२ सरकारी कार्यालय,...

विराटनगर। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ रु ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका १८२ सरकारी कार्यालय, स...

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रतिविद्यार्थी ३८ हजार १७० रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्रिविका सबै संकायमा गरी ५ लाख ६१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनमा त...

Biratnagar. Members of the Koshi Province Assembly have asked tough questions to the Auditor General's Office and ministry secretaries during a meeting of the Public Accounts Committee. The first h...

विराटनगर : कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव अनुसार सम्बन्धित निकायले कार्य गरे बेरुजु घटाउन र मितव्ययिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । विराटनगरस...

काठमाडौं- नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या र त्यसमा हुने सरकारी खर्च दुवै तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सामाजिक ...

काठमाण्डु- तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न निर्माण सुरु गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार झोलु...

काठमाडौं– कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव अनुसार सम्बन्धित निकायले कार्य गरे बेरुजु घटाउन र मितव्ययिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

सरकारी निकायबीच एक आपासमा समन्वय नगरी काम गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिछ्याइएका खानेपानीको पाइप लाइनमा क्षति भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अ...

काठमाडौं । पुँजीगत बजेटको सुस्त कार्यान्वयनले यस वर्ष समेत निरन्तरता पाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पछिल्लो तथ्यांकले यो अवस्था देखाएको हो । महालेखा नियन्...

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेवानिवृत्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असार २५ गतेसम्म सुविधाबापतको रकम निकासा गरी भुक्तानी गर्न/गराउनका लागि सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।...

काठमाडौँ। बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले प्रत्येक वर्ष गर्ने अध्ययन, अनुसन्धानसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राखेको नपाइएको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समिति गठन आदेश, २०५३ को दफा ४ मा ...

बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले प्रत्येक वर्ष गर्ने अध्ययन, अनुसन्धानसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राखेको नपाइएको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समिति गठन आदेश, २०५३ को दफा ४ मा बौद्धनाथ ...

तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न निर्माण सुरु गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार झोलुङ्गे पुल निर...

काठमाडौं । सरकारी निकायबीच एक आपासमा समन्वय नगरी काम गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विछ्याइएका खानेपानीको पाइप लाइनमा क्षति भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६३औं वार्षिक प्रतिव...

काठमाडौं। नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरवाही गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछ...

काठमाडौ । महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौंको र कम ललितपुर महानगरपालिकाको देखिएको छ । ६ वटा महानगरपालिकामध्ये केहीले मात्र बेरुजु...

–महालेखाले उठायो कडा प्रश्न काठमाडौं। केन्द्रमा कर्मचारी अत्यधिक भइरहेको अवस्थामा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाउँदै ११ हजार ४ सय ९५ वटा अस्थायी...

Hetauda. Financial indiscipline in Bagmati Province has led to a year-on-year increase in irregularities. The Auditor General's Office's recently published report indicates that the financial disci...

परासी : नवलपरासीका स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम १८ करोड बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कुल बेरुजु रकम १८...

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको १...

जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व रकम सङ्कलन गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यअर्थात् अनुमान गरेकोभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व रकम सङ्कलन गरेको हो । महालेखा परीक्षकक...
एमआरआई र शल्यक्रियाका लागि बिरामीलाई महिनौं कुराउने सरकारी अस्पतालमा करोडौंका मशिन प्रयोग नै नगरेर कबाड बन्दै गएको तथ्य उजागर भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको सरकारी स्व...

काठमाडौं । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार बराबर ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक ...

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा ७७ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार...

डडेल्धुरा : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच...

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा बेरुजु बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत असुलउपर (तिर्नु पर्ने) बेरुजु दर पनि उच्च देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेद...

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ रु ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका १८२ सरकारी कार्यालय, समिति तथा ...

काठमाडौं । सरकारी निकायबीच एक आपासमा समन्वय नगरी काम गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विछ्याइएका खानेपानीको पाइप लाइनमा क्षति भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६३औं वार्षिक प्रतिव...

विराटनगर । कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता र कानुनविपरीत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०...

काठमाडौँ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या र सरकारी खर्च दुवै तीव्र रूपमा बढेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा लाभ...

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई कडा प्रश्न गरेका छन् । बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकको सुरुवाती एक घण्टा मह...

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्यो । कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको विनियोजित बजेटमा ६३.२० प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त...

विराटनगर । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ रु ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका १८२ सरकारी कार्यालय,...

विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । उनीसमक्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा पर...

हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा बर्सेनि बेरुजु बढिरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन कमजोर बन...

काठमाडौँ । तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न निर्माण सुरु गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार झोलु...

काठमाडौँ । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले प्रत्येक वर्ष गर्ने अध्ययन, अनुसन्धानसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राखेको नपाइएको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समिति गठन आदेश, २०५३ को दफा ४ म...