विराटनगर– कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेल र सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको छ । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेद...
विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा मन्त्रालयका सचिव र सांसदहरूबिच चर्काचर्की भएको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन...
विराटनगर । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नीतिगत भ्रष्टाचार र प्राविधिक लापरबाहीको फेहरिस्त प्रस्तुत भएको छ । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्...
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सवारीसाधन इन्धन र मर्मत शीर्षकमा मात्रै डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यी खर्चमा मितव्ययि...
विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि उठाउन नसकेको विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको उक्त रकम असुलीका लागि ऊर्जा, जल...
कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा अझै पनि बेरुजुको ग्राफ घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतक...
काठमाडौँ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या र सरकारी खर्च दुवै तीव्र रूपमा बढेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा लाभ...
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा ७७ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार...
काठमाडौं । विशाल ग्रुपअन्तरगतको भीजी मोटर्सले पनि विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा भन्सार छली गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एसआरएम र जोय–लङ जस्ता ब्रान्डको बिक्री गर्दै ...
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४० मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने गर्दछ । १ जेठ २०८३ मा राष...
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूको गत वर्ष ६० करोड बढी बेरुजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई पेश गरिएको गत आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनम...
काठमाडौं– सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै ...
उदयपुरका ८ वटा स्थानीयतहमा साढे ३१ करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ। भर्खरै सार्वजनिक महालेखा परीक्षक (मलेप)को ६२ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजुको सो आँकडा देखाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार ४ नग...
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै...
धनुषा / मधेश प्रदेश सरकारको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष मधेश प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका १३४ सरकारी निकायको ४५ अर्ब ७...
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु बर्सेनी घट्नु भन्दा बढ्दै गएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षककोे ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १...
काठमाडौं । नेपालमा क्षयरोगका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४.८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार क्षयरोग पहिचानको दर घटेको भए पनि मृत्युदर भने बढेको पाइएको छ । महालेखाको प्र...
काठमाडौँ । नेपालमा स्वीकृत विदेशी लगानीको तुलनामा वास्तविक भित्रिने रकम अत्यन्तै न्यून रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार नौ विदेशी...
काठमाडौँ । नेपालमा स्वीकृत विदेशी लगानीको तुलनामा वास्तविक भित्रिने रकम अत्यन्तै न्यून रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार नौ विदेश...
काठमाडौँ । पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरेपनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २...
काठमाडौं । पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरेपनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २...
पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरेपनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा...
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलन, बजेट खर्च तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार...
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलन, बजेट खर्च तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेक...
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु एक वर्षमै झन्डै साढे ६० करोड थपिएको छ । महालेखापरीक्षकले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६३औँ प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८...
पोखरा। गण्डकी प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ गण्डकीको बेरुजु मा ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ थपिएको देखाएको...
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरू आर्थिक हिनामिनाको केन्द्र बन्दै गएका छन्। महालेखापरिक्षककाे कार्यालयले शुक्रबार सावर्जनिक गरेकाे ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प...
काठमाडौँ / सरकारले कृषि क्षेत्र विकासका लागि एकै आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ ...
काठमाडौँ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकारले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खन्याए पनि त्यसको प्रतिफल वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । शुक्रबार महालेखापरीक्षकको ६३ औ...
नेपाल सरकारले दिएको ऋणमध्ये धेरै रकम समयमा फिर्ता हुन नसकेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड...
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋ...
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत र आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार तथा ...
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कृषि बिमाशुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले सूचना प्रविधिको विकास, प्रयोग र सुरक्षाक...
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको भौतिक प्रगति निकै सुस्त देखिएको छ । महालेखाको ६३ औँ प्रतिवेदनका अनुसार अधिकांश आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त देखिएको हो । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, गौतमबु...
सन्तोष साह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
फिफा विश्वकप
काठमाडौँ
नेपाल
इरान
सर्वोच्च अदालत
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल