काठमाडौं – मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिक तथा नेपालमा कार्यरत मलेसियाली नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि नेपाल र मलेसियाका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच समझदारी भएको छ । ...
क्वाललम्पुर । मलेसिया र नेपालका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूले दुवै देशमा बसोबास गर्ने प्रवासी श्रमिक तथा सर्वसाधारणको अधिकार संरक्षणका लागि पारस्परिक समझदारी पत्र (एमओयू) नवीकरण गरेका छन्। मलेसि...
मलेसिया र नेपालका मानवअधिकार आयोगबीचको समझदारी तीन बर्षका लागि नवीकरण नयाँ समझदारीपत्रअनुसार दुवै आयोगले नेपाली श्रमिकमाथि हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्ने छन्। आश्विन ७, २०८३ हा...
सुदूरपश्चिम। नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेका स्थानीय तहले मानवअधिकारमैत्री विकास, नागरिक संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई आफ्नो शासनको मूल आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज कैल...
सुदूरपश्चिम, ६ असोज । नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेका स्थानीय तहले मानवअधिकारमैत्री विकास, नागरिक संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई आफ्नो शासनको मूल आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग...
सुदूरपश्चिम– नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेका स्थानीय तहले मानवअधिकारमैत्री विकास, नागरिक संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई आफ्नो शासनको मूल आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज कैला...
झापाको विर्तामोड नगरपालिका–१ स्थित अतिथि सदनमा मानव अधिकार सञ्जालको समन्वयमा आमरण अनसनरत जेन जी घाइते विवेक दनुवारका मागबारे छलफल गरिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीमा उद्धार र राहतका काम अझै निरन्तर भइरहेको गृहसचिव केदारनाथ शर्माले बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सोमबार उहाँले उद्धारसँगै बाढीपीडितको व्यवस्थापनम...
काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा रसुवास्थित भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल भएको छ।
काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा रसुवास्थित भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल भएको छ। ...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा रसुवास्थित भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल भएको छ । ...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रसुवा बाढीका कारण प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समि...
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् । सोमबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा शर्माले विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङह...
गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरू अब जीवित भेट्टिने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले जीवित उद्धार गर्ने स...
५ असोज, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरू अब जीवित भेट्टिने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले ...
काठमाडौं– तीन वटा संसदीय समितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ। सोमबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्ने भएको हो। कानुन, न्याय तथा...
काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत रहेका विभिन्न तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ । आज कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्न लागेको हो । कृष...
काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत रहेका विभिन्न तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ । आज कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।
– सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई स्वस्थ नागरिक उत्पादन र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न आग्रह काठमाडौं । सुत्केरी विदा ६ महिना पुर्याउनुपर्ने मागसहित संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव...
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय मानव अधिकार विभागले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति तथा जोखिम सम्बोधन गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउने सहयोगलाई दान वा परोपकारका रूपमा नभई ...
काठमाडौँ, ३ असोजः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय मानव अधिकार विभागले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति तथा जोखिम सम्बोधन गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउने सहयोगलाई दान वा पर...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उमेर समूह अनुसारको व...
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई मानवअधिकार संस्कृति निर्माणमा प्रतिबद्ध बन्दै संविधान, कानुन तथा अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि, महासन्धि र सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रसुवाका बाढी प्रभावित तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा सोमब...
काठमाडौ। संघीय संसद अन्तर्गत रहेका विभिन्न तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ । आज कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्न लागेको हो । कृषि...
काठमाडौं । आज विभिन्न तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्न लाग...
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रसुवा बाढीका कारण प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सम...
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले शान्ति र लोकतन्त्र एक अर्काका परिपूरक भएको बताउनुभएको छ। ४५ औं अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा गोरखापत्र अनलाइनसँग संक्षिप्त कुराकानी ...
काठमाडौं । सोमबार (असोज ५) संघीय संसद्अन्तर्गत तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र पूर्वाधार विक...
५ असोज, काठमाडौं । आज विभिन्न तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सोमबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र पूर्वाधार विकास समितिका...
विगत दुई दशकदेखि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जलवायु न्याय केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसका मूलतः चार आयाम छन् र ती एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। पहिलो, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उ...
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उमेर समूहअनुसार वर्गीकरण तथा भौ...
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरू अब जीवित भेटिने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले जीवित उद्धा...
काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत रहेका विभिन्न तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ । आज कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्न लागेको हो । कृष...
सुदूरपश्चिम । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य तथा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार निकाय र आम उपभोक्ता सचेत तथा जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, स...
प्रतिनिधि सभा
जलवायु परिवर्तन