Constitution Of Nepal
संघले खुम्च्याउँदैछ अधिकार, स्थानीय र प्रदेशलाई दिँदैछ सर्वोच्चले साथ
२३ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानत : नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को नारा लगाउँदै संविधान निर्माताले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश ...
‘संविधानले दिएको जिम्मेवारी अक्षरश: पालना गर्छु’
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर वाग्चन्दले संविधानले दिएको जिम्मेवारी अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेक...
संविधानको जिम्मेवारी पालना गर्न प्रतिबद्ध छु : प्रस्तावित न्यायाधीश वाग्चन्द
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा रत्नबहादुर वाग्चन्दले संविधानले दिएको जिम्मेवारी अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्न आफु प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेक...
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो– प्रेस स्वतन्त्रतामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमरा...
समुदायस्तरको विवाद निरूपण
नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेको सङ्घीय पुनर्संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधानको धारा २१७ ले प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपप्रमुख ...
अमेरिका
तिहार
भारत
इरान
चीन
समीक्षासहित संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको नौ वर्षे अभ्यासको समीक्षा गरेर संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। मुगुको रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम...
संघीयताको समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको नौ वर्षे अभ्यासको समीक्षा गरेर संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। मुगुको रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाध...
संघीयताको समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही
सुर्खेत / कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको नौ वर्षे अभ्यासको समीक्षा गरेर संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।मुगुको रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधि...
न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति गर्न पूर्वन्यायाधीशहरूको माग
काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतका विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि संविधान र कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने तथा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गरी न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरे...
पूर्वसचिव ढुंगेलको प्रधानमन्त्रीमाथि कटाक्षः मन्त्री र मन्त्रालय खारेज गरेर महाशाखा बनाउ
काठमाडौँ – पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुंगेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विधि तरिकाले सरकार चलाएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संविधान र संसदीय शासन प्रणालीलाई नै चुनौति दिने गरी सरकार च...
मर्यादाभित्रको संवाद, सन्तुलनको लोकतन्त्र
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सांसदहरूसँगको चरणबद्ध परामर्श र सांसद यज्ञमणि न्यौपानेको अदालतका फैसला जाँच्न संसदीय समितिको मागले एउटै प्रश्न उठाएको छ– शक्ति पृथकीकरणको सीमा के हो ? संविधानले राज्यश...
‘मिडिया हाउस’ मा सरकारको नाङ्गो नाच : प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास
संविधानको प्रस्तावनामै सुनिश्चित गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत कार्तिक १३ गते प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई धरपकड र गिरफ्तार गर्यो । साइबर...
खगेन्द्र सुनारबारे थप खुलासा
संविधानले रीतिथिति, परम्परा, धर्म, जातब्यवस्थाका आधारमा सामाजिक बिभेदको शिकार बनेका केही समुदायलाई हल्का राहतको व्यवस्था गरेको छ । सोहीबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा दलित समुदायले केही ...
विद्यालय शिक्षा विधेयक बहसः निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चिततामा जोड
काठमाडौँ, १५ कात्तिक । संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइनुपर्नेमा सांसद, नीति निर्माता, विज्ञ र अधिकारकर्मीको साझा ...
प्रधानमन्त्री कार्यालय केरकार केन्द्र वा हिरासत गृह होइन : उदय शम्शेर राणा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री उदय शम्शेर राणाले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जा...
अनुसन्धानमा पासवर्ड खुलाउन बाध्य पारिनु कति संवैधानिक ?
अनुसन्धानमा पासवर्ड खुलाउन बाध्य पारिनु कति संवैधानिक ? अपराध अनुसन्धानमा विद्युतीय सामग्रीको पासवर्ड खुलाउने विषय अभियुक्तलाई आफैंविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पार्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडिन...
प्रमुख चाडपर्व सकिएपछि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चर्चा चल्नु विडम्बनापूर्ण छ- भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्वाचित सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। निर्वाचनलगत्तै सरकार परिवर्तन गर्ने र आन्दोलन गर्ने चर्चा चल्नु चिन्ताज...
संघीयताको नौ बर्से अभ्यास समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही
१९ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको नौ बर्षे अभ्यासको समीक्षा गरेर संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न...
बहुमतको सरकार, अल्पमतको शक्ति र संसदीय सुनुवाइको मर्यादा
नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ९१० मा भनिएको छः यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदाल...
एसईई र रजिस्ट्रेसनका नाममा सरकारी दोहोरो चरित्र : नियमावली विपरीत राजस्व असुली
काठमाडौँ । नेपालको वर्तमान संविधान धारा ३१ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सरकार आफैँले विद्यार्थीबाट दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा बर्सेनि गैरकानुनी शुल्क अस...
कानुन निर्माणमा अधिकारको अन्योल
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तिनै तहबिच पर्याप्त समन्वय र परामर्श नहुँदा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अ...
संसदीय दलको नेता नरहे प्रधानमन्त्रीको हैसियत के?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि धारा ७६ (१) अनुसार प्रधा...
जय नेपाल पार्टीले सार्वजनिक गर्यो संविधान संशोधनसहित ८ बुँदे संकल्प
काठमाडौँ – जय नेपाल पार्टीले संविधान संशोधनसहित ८ बुँदे संकल्प सार्वजनिक गर्दै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ।
कर्णालीमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको सम्मेलन
वीरेन्द्रनगर : संंघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू अधिकार, स्रोत र साधनका लागि संघीय सरकारसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार व्यवह...
पत्रकारिता, आचारसंहिता र सत्ता : पत्रकार पक्राउको औचित्यमाथि प्रश्न
नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले स्वच्छ, स्वस्थ र स्वतन्त्र समाचार सङ्कलन, सम्प्रेषण, प्रकाशन र प्रसारणलगायत सञ्चारसम्बन्धी अनेक अधिकार सुरक्षित ग...
जय नेपाल पार्टीले सार्वजनिक गर्यो संविधान संशोधनसहित आठबुँदे संकल्प
१७ कात्तिक, काठमाडौं । जय नेपाल पार्टीले संविधान संशोधनसहित आठ बुँदे संकल्प सार्वजनिक गरेको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । पार्टी सभापति धवलशमशेर...
संवैधानिक इजलास गठन गर्न सर्वोच्च बारको माग
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले संविधानको मर्मअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ। बार एसोसिएसन...
संघीयतामा जनसाङ्ख्यिकीय विरोधाभास : अधिकार गाउँमा, जनसङ्ख्या सहरमा
संघीयता लागू भएपछि नेपालको शासन प्रणालीमा एउटा ठूलो प्रश्न उठेको थियो– के अब अवसर काठमाडौँको सिंहदरबारबाट जनताको घरदैलो र गाउँबस्तीसम्म पुग्यो त ? संविधानमा अधिकार बाँडफाँट भयो, प्रदेशहरू बने, ७५३ ...
विद्यालय शिक्षा विधेयक बहसः निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चिततामा जोड
संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइनुपर्नेमा सांसद, नीति निर्माता, विज्ञ र अधिकारकर्मीको साझा जोड रहेको छ । शिक्षाका...
छाता कानुन नबन्दा संघीयतामा बाधा
संविधान जारी भएयता झन्डै १५० वटा नयाँ कानुन बने, सयौं कानुन संशोधन भए तर संघीयताको मर्म बोकेका र तीन तहका सरकारबिचको समन्वय तथा अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट पार्ने कानुन पूर्ण रूपमा आउन सकेका छैनन्। कानु...
सरकारका गतिविधिले संविधान कमजोर पार्ने काम गरेको छ : एमाले महासचिव पोखरेल
काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारका गतिविधिहरूले संविधानलाई कमजोर पार्ने काम गरेको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल, रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघ...
११ वर्षमा १ प्रतिशत भूमिहीन दलित पनि पाएनन् जग्गा
८ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानले भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । संविधानत: यो मौलिक हक हो । संविधानको दलित हकसम्बन्धी धारा ४० को उपधारा ५ मा भनिएको ...
आधुनिक शिक्षाप्रणाली
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकभित्र समेटेकाले सरकारले प्रत्येक नागरिकसम्म सहज रूपमा शैक्षिक पहुँच पु-याउने गरी शिक्षामा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठुलो हिस्सा लगानी गर्दै आएको छ । विशेषतः ठुलो लगानी ...
आधुनिक शिक्षाप्रणाली
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकभित्र समेटेकाले सरकारले प्रत्येक नागरिकसम्म सहज रूपमा शैक्षिक पहुँच पु-याउने गरी शिक्षामा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठुलो हिस्सा लगानी गर्दै आएको छ । विशेषतः ठुलो लगानी ...
गाउँका सिंहदरबारको प्रभावकारिता
विकेन्द्रित शासनव्यवस्था उन्नत समाज र समृद्ध राष्ट्रको आधार मानिन्छ । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई सङ्घीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरण गरी तिन तहको शासनव्यवस्था कायम गरियो । शासनको अधिकार जन...