
गृहपृष्ठ उकालो विशेष नगर प्रहरी: जनसेवाको संयन्त्र कि सत्ताको लौरो स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र कानून कार्यान्वयनमा सघाउन संविधानले परिकल्पना गरेको नगर प्रहरी धेरैतिर नागरिकमाथि बल प्रयोग र धरपकडक...

नेपालको सामाजिक इतिहासलाई हेर्दा दलित समुदायले शताब्दीयौँदेखि जातीय विभेद, छुवाछुत, सामाजिक बहिष्कार र अवसरको असमानताको पीडा भोग्दै आएको देखिन्छ। संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरे पनि ...

‘नेपालको संविधान २०७२’ यो केवल नयाँ संविधान मात्रै थिएन, त्यो त राज्य संरचना नै बदल्ने एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक सम्झौता पनि थियो । यो सँगै नेपाल अब एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्...

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेश विकले सरकारलाई दलित समुदायप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको संविधानको मर्म र भावनाको सम्बोधन हुनेगर...

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८...

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आर्थिक व...

काठमाडौँ। संविधानले सुनिश्चित गरेको हकअधिकार कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले ३२औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवस आइतवार मनाएका छन् । संविधान पुनरवलोकनका लागि सरकारले कार्यदल...

काठमाडौं । हरेक वर्ष आयोजना हुने आदिवासी जनजाति दिवसको समारोहमा वक्ताहरूको एउटै गुनासो दोहोरिन्छ – लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संविधानमा लेखिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन । आइतबार...

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूबाट नै संविधानका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित का...

संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतका हकहितका विषय समेटिनुपर्छः नेता आङ्देम्बे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको शक्ति विविधतामा भएकाले त्यसलाई स...

देश संविधानभन्दा बाहिरबाट चलिरहेको उपेन्द्र यादवको आरोप १ दिन अघि काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारले संविधान र विधिको स्थापित प्रक्रियालाई लत्त...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्यक्ष रूपमा बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकार दिनु संविधानविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपन...

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधानको रक्षा गर्ने कार्यकारी निकायबाटै संविधानप्रति शंका उत्पन्न हुने गतिविधि भइरहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । ३२औ...

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुककको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आय...

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद...

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। आइतबार ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवा...

२४ साउन, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। ३२औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जन...

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले काठमाडौंलगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा विना तयारी डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गराउनु नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिकै सबैभन्दा ठुलो...

काठमाडौं / पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधनका नाममा संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आघात पुर्याउने प्रयास स...
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) की उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकारले थप ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी छन्। स...

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले जनता सजग नभए संविधानमा हुने प्रतिकूल तथा प्रतिगामी संशोधनलाई रोक्न नसकिने बताएका छन्।
हुम्ला । नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। हरेक बजेट भाषणमा शिक्षा पहिलो प्राथमिकता हुने घोषणा गरिन्छ। मन्त्रीहरू ग...

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संविधानको पालना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले सरकारले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका विषयमा संविधानसम्मत रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दि...

काठमाडौं - २०६२ / ६३ को जन आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविध...

नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभव, प्राप्त उपलब्धि तथा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीहरूको समीक्षा गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको संविधान संशोधन स...

Kathmandu. Senior advocate Purnaman Shakya has stated that attempts to weaken the rights of indigenous peoples in the name of constitutional amendment are unacceptable. He said this at an interacti...

काठमाडौं । नेकपाका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले न्यायालयको स्वतन्त्रताको विषयमा चासो व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बोलाउनु नेपालको संविधान र संसदको नियमा...

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । आइतबार ३२औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिव...

नेपालको संविधानको धारा ३६ तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कर्णाली प्रदेशका अधिकांश घरधुरी अझै खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको एक अध...

काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालको संविधानको मूल मर्म समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा समान अवसर रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले त्यसअनुरूप सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जो...

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ । ३२ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी ...

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । आइतबार ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिव...

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। आइतबार ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आ...

ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्वपूर्ण योगदान : उपराष्ट्रपति यादव उपराष्ट्रपति यादवले आन्दोलनमा योगदान गरेकैले त्यसको मर्म संविधान र राज्यव्यवस्थामा पनि समेटिएको बताए । श्रावण २४, ...

देश संविधानभन्दा बाहिरबाट चलिरहेको उपेन्द्र यादवको आरोप १९ घण्टा अघि काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारले संविधान र विधिको स्थापित प्रक्रियालाई ल...

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन र त्यसयताको पुस्तान्तरणको एजेण्डाले करिब करिब पाखा लागेका वामपन्थी राजनीतिक दल अस्तित्वका लागि सुकुम्वासी, गरिब, मजदुर र निम्नवर्गका एजेण्डा र संविधानको आड लागेका छन् । प्...

काठमाडाैं । नेपालको संसदीय राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटा प्रश्न उठ्दै आएको छ- सरकार ठूलो कि पार्टी ? संविधानले कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई दिएको भए पनि सरकार गठनको आधार राजनीतिक दल ...

८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लगाइने सीमांकन र नाकाबन्दी संविधानको व्यवस्था र विधिको शासनको प्रतिकूलतामा हुने भनी व्याख्या गरेको छ । बालेन शाहको न...

पोखरा। गण्डकी प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको गाँजा विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संसद्मै फिर्ता पठाइदिएका छन्। सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक नेपालको संविधान र सङ्घीय...

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले संविधानमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको तथा राजनीतिक प्रतिशोध र दलहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको भन्दै मुलुकमा लोकतन्त्र फर्काउने...

काठमाडौँ – नेकपा एमालेले ‘संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा संविधान निर्माता मुख्य दलहरूको भूमिका र दायित्व’ विषयक विचारगोष्ठी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

काठमाडौं - २०६२ / ६३ को जन आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविध...

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलअन्तर्गत संविधान पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न तथा संविधान संशोधन सम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि गठित उपसमितिको बैठक बसेको छ। आज पार्ट...

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । आइतबार ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोज...

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधनका नाममा संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आघात पुर्याउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।...

काठमाडौं । संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले संविधानको पक्षधर एक ठाउँमा आएर समीक्षापछि मात्रै संविधान परिमार्जनका लागि साझा दृष्ट्रिकोण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार ए...

पूर्व मन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले जनता सजग नभए संविधानमा हुने प्रतिकूल तथा प्रतिगामी संशोधनलाई रोक्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रवार पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्...

काठमाडौं। पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधनका नाममा संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आघात पुर्याउने प्रयास स...

७ साउन, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गत साता आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसभित्र खास विषयवस्तु के छन् भन्ने सरकारले औपपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर कार्यदलले समेटेका संविधान स...

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधनका नाममा सत्तापक्षले गरिरहेका काम कारबाहीले मुलुकलाई भूराजनीतिक भुमरीमा धकेलिने जोखिम रहेको बताएका छन् । शुक्रबार ४८औँ पुष्पल...

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। ...

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधनका नाममा संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आघात पुर्याउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।...
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निमोठेको प्रजातन्त्र २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन र नयाँ संविधान हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा पुनः स्थापित भयो । तर संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक...

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ...
काठमाडौं । सरकारले संविधान र ऐनविपरीत विद्यालय तहका विद्यार्थीबाट दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएको छ। एक विद्यार्थीले कक्षा ९ देखि १२ सम्म पुग्दा विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई ५ हजार रुपैयाँभ...

नेपालले विगत आठ दशकभित्र सातवटा संविधान जारी गर्यो। सशस्त्र विद्रोहसहित विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथल थेग्यो र यही कालखण्डमै थरीथरीका राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास पनि गरिसक्यो। गएको ८० वर्षको ...

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनहरूको पुनरवलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा संविधानबमोजिम आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई तीव...

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलअन्तर्गत संविधान पुनरवलोकन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न तथा संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गठित उपसमितिको बैठक सम्पन्न भए...