Federal Government Of Nepal
रुपन्देहीमा अर्बौं लगानीका पूर्वाधार वर्षौंदेखि उपयोगविहीन
रुपन्देहीमा अर्बौं लगानीका पूर्वाधार वर्षौंदेखि उपयोगविहीन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभाव, बजार र कनेक्टिभिटीका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहलको कमी र निर्माणपछि सञ्चालनमा रा...
सरकारी निकायको बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड, विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी
काठमाडौं। सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको देखाउँदै संघीय सरकारको एक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजु र...
राजस्व कम उठेपछि गण्डकीमा डेडिकेटेड कार्यालय, परनिर्भरता घटाउने दाबी
पोखरा। स्थापनाको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकारहरूको मुख्य आयस्रोत सङ्घको अनुदानमै निर्भर छ । ठुलो हिस्सा अनुदान र केही रकम आन्तरिक रूपमा आर्जन गरेको प्रदेश संरचनालाई खर्च बढाउने केन्द्रका ...
सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीको साझा माग : अनुदान कटौती रोक, अधिकार हस्तान्तरण गर
१७ कात्तिक, सुर्खेत । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् । बजेटमा विनियोजन भइसकेको अनुदानसमेत राजस्व संकलनमा ...
कर्णालीमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको सम्मेलन
वीरेन्द्रनगर : संंघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू अधिकार, स्रोत र साधनका लागि संघीय सरकारसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार व्यवह...
अमेरिका
तिहार
भारत
इरान
चीन
विपद् सङ्कटग्रस्त बागलुङका पालिकालाई दुई करोड अनुदान
बागलुङ– बागलुङका विपद् सङ्कटग्रस्त स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले पहिलो चरणमा दुई करोड अनुदान उपलव्ध गराएको छ । सरकारले गत असोज ११ गतेको बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षति पुगेका पश्चिम बागलुङका छ स्थानीय तह...
विपद् सङ्कटग्रस्त बागलुङका पालिकालाई दुई करोड अनुदान
बागलुङ, १२ कात्तिक । बागलुङका विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले पहिलो चरणमा रु दुई करोड अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सरकारले गत असोज ११ गतेको बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षति पुगेका पश्चिम बागलुङक...
कर्णालीका जिल्लामा नियमित उडानका लागि संघीय सरकारसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री
• कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दैछ, तर कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। • प्रदेश सरकारले हवाई सेवा सहुलियतका…
म्याग्दीमा सङ्घीय सरकारका तीन वटा कार्यालय थपिए
जिल्लामा सङ्घीय सरकारका तीन वटा कार्यालय थपिएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्र्तगतका कार्यालयहरू जिल्लामा स्थापना भएपछि विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । सङ्घीय खानेपा...
म्याग्दीमा सरकारका तीन वटा कार्यालय थपिए
म्याग्दीमा संघीय सरकारका तीन वटा कार्यालय थपिएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू जिल्लामा स्थापना भएपछि विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय खानेपानी...
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई स्वागत गर्न तयार छ सुर्खेतको रंगशाला (तस्बिर)
सुर्खेत – पटक पटक मिति सर्दै अन्योलमा परेको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी मंसिर १६ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। प्रतियोगिताको तयारीस्वरूप संघीय सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र...
म सत्कर्ममा विश्वास गर्छु, टाउकोले टेकेर जिम्मेवारी पूरा गर्छु : आनी छोइङ डोल्मा
काठमाडौं । संघीय सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि उक्त विषय यतिबेला चर्चामा छ । नियुक्तिको विषयबारे पक्ष–विपक्षमा बहस चर्किएको छ । लुम्बिनी बचाउ महाअभियान...
संविधानमा अधिकार, व्यवहारमा संघकै नियन्त्रणः प्रदेशका १४ माग
काठमाडौँ। संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन, कर्मचारी, बजेट र संरचना अझै पर्याप्त नभएको स्थितिमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसमक्ष १४ बुँदे सुधारको माग अघि सारेका छन् । व...
प्रदेश प्रहरी र कर्मचारी समायोजन तत्काल गर्न सातै मुख्यमन्त्रीको माग
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रहरी गठन तथा कर्मचारी समायोजनको काम तत्काल अघि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा भएको अन्तरप्रदेश म...
संघीय सरकारसँग मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट
विराटनगर । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले आवश्यक कानुन, अधिकार र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अधिकार र स्रोत हस्ता...
प्रदेशको अधिकारका लागि एकजुट
विराटनगर। संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार, कानुन र स्रोत हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार उदार नबनेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सिंहदरबारप्रति तीव्र असन्तुष्टि जना...
मुख्यमन्त्री सम्मेलन: संविधानले भनेको अधिकार केन्द्रले नदिँदा संघीयता प्रभावकारी हुन सकेन
विराटनगर । प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले प्रत्यायोजन नगर्दा संघीयता प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टी जनाएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारको आ...
कोशी सरकार आफैँ सुकुम्वासी !
प्रदेश स्थापना भएको ९ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन सकेको छैन । २०७६ मै स्थायी राजधानीको घोषणा भए पनि प्रदेश सरकार अहिलेसम्म भाडाका घर र संघीय सरकारका पुराना भ...
मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भने- विपद् व्यवस्थापनको काम चाँडो सक्दैछौँ, ढुक्क हुनुस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वयमा भदौ १० गतेयताको विपद् व्यवस्थापन निरन्तर भइरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को...
गरिबलाई अनुदान, जोखिम बस्ती स्थानान्तरणदेखि स्मार्ट घरसम्म : संसद्मा भवन ऐन
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारले रु ५० हजार र प्रदेश सरकारले रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सत्तामुखी होइन, जनमुखी प्रदेश सरकार
सत्तामुखी होइन, जनमुखी प्रदेश सरकार प्रदेशलाई मन्त्री उत्पादन कारखानाबाट जनताको सरकार बनाउनका लागि संघीय सरकार, पार्टीहरू र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ । आश्विन २७, २०८...
संसद्मा नयाँ भवन ऐन दर्ता : गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित ...
म्याग्दीमा सङ्घीय सरकारका तीन वटा कार्यालय थपिए
म्याग्दी । जिल्लामा सङ्घीय सरकारका तीन वटा कार्यालय थपिएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरू जिल्लामा स्थापना भएपछि विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । सङ्...
सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीको साझा माग : अनुदान कटौती रोक, अधिकार हस्तान्तरण गर
१७ कात्तिक, सुर्खेत । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् । बजेटमा विनियोजन भइसकेको अनुदानसमेत राजस्व संकलनमा ...
साझा मुद्दामा मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दी, प्रधानमन्त्रीसँग सामूहिक संवादको तयारी
विराटनगर : संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभएको र संघीय सरकारले आवश्यक कानुन तथा स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू साझा दबाब सिर्जना गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। प्रदेश सरका...
म्याग्दीमा सङ्घीय सरकारका तीन वटा कार्यालय थपिए
म्याग्दी– जिल्लामा सङ्घीय सरकारका तीन वटा कार्यालय थपिएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू जिल्लामा स्थापना भएपछि विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। सङ्घ...
संघीय सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त
संघीय सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि उक्त विषय यतिबेला चर्चामा छ । नियुक्तिको विषयबारे पक्ष–विपक्षमा बहस चर्किएको छ । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानलगायतका केह...
‘प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्ती भनिन्छ, तर अधिकार संघमै अड्किन्छ’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारका काम संघीय कानुन र नीतिगत अवरोधका कारण प्रभावित भइरहेको बताएका छन्। संघीय कानुन परिवर्तन नभएसम्म प्रदेशले कतिपय क्षेत्रमा काम गर्न नसक्...
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई स्वागत गर्न तयार सुर्खेतको १० हजार दर्शक क्षमताको रङ्गशाला (तस्बिरहरू)
सुर्खेत । पटक–पटक मिति सर्दै अन्योलमा परेको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी मङ्सिर १६ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ। प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप सङ्घीय सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखे...
‘अधिकार खोस्ने र संघीयता कमजोर पार्ने काम सह्य छैन, अब प्रधानमन्त्रीसँग सिधै कुरा गर्छौं’
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेशहरूले संविधानप्रदत्त अधिकारहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेपछि असोज २७ र २८ गते विर...
विपद् गाउँमा, बजेट र जनशक्ति केन्द्रमा
बुटवल : गाउँको विपद्लाई, माथिको बजेटले काम गरेन भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि संघीय सरकारले राहत संकलन गर्यो। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १६ अर्ब बढी रुपैयाँ संकलन भएको छ। तर, उक्त कोषको रक...
कास्कीमा पालिका अस्पताल: कतै बनेका घर प्रयोगविहीन, कतै भवन बनाउनै सकस
पोखरा । नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भन्दै सङ्घीय सरकारले तामझामका साथ देशभरका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी नीति अघि सार्यो । पालिकाको अवस्था हेरेर ५...
अधिकार माग्दै संघविरुद्ध एकजुट भए सातै प्रदेश
विराटनगर । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कोशी...
विराटनगरमा भेला हुँदै मुख्यमन्त्रीहरू, सुदूरपश्चिमबाट टुंगो लागेन
विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक तथा संवैधानिक जटिलता फुकाउन र वित्तीय अधिकारका लागि संघीय सरकारलाई सामूहिक दबाब दिने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला विराटनगरमा ...
बालश्रम निवारण गर्न पालिकालाई पाँच लाख अनुदान
विराटनगर। कोशी प्रदेशका २४ वटा पालिकाले बालश्रममुक्त घोषण गर्न आवश्यक कार्यक्रम, अनुगमन र पहिचानका कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। सङ्घीय सरकारले त्यसका लागि पहिलो चरणमा रु तीन लाख र घोषणा भइसकेपछि आवश्...