पोखरा, २७ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र अधिकार क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न १६ कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउन सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान स...
पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्ने दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकखण्डको ट्र्याक खोलिदिन सङ्घ सरकारसँग आग्रह गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ८ किलोमिट...
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा देखिएका विकास तथा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष पुनः दबाब बढाउने भएको छ । विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेनको महत्वकांक्षी योजना सुकुम्बासी समस्या समाधान होला ? प्रश्न र जिज्ञासा बढ्दै गएका छन् । यसमा देखिएको ढिलाइको मुख्य कारण स्थानीय सरकारको ढिलासुस्ती भएको संघीय सरकारको ...
राष्ट्रिय सेवा दलमा विद्यार्थीलाई हतियारको तालिम दिइने होइन : मन्त्री गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संघीय सरकार मात्र होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको समन्वयमा रा...
कोशी प्रदेशका ५९ स्थानीय तहमा एक हजार चार सय ४० साना सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिएका छन्। यी स्थानीय तहका २५ हजार ९३ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। स्विस सरकारको ३० प्रतिशत, सङ्घीय सरकार र प्रदेश स...
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष सातै प्रदेशको पुँजीगत खर्च औसत ६१.३३ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो सोही अवधिमा भएको संघीय सरकारको पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने बढी हो। गत वर्ष संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ४६.७९ प्...
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई संघीय सरकारले पर्याप्त रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
जनकपुरधाम। संविधान जारी भएको झन्डै एक दशकपछि मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको प्रतीक्षा छाडेर आफ्नै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरक...
सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सडक, पुल तथा सहरी पूर्वाधार विकासका १४ वटा आयोजनामा ७० करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दाङ क्षेत्र नं. ३ ...
स्याङ्जा। स्याङ्जाका स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट चार अर्ब भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण अ...
दमौली (तनहुँ)- स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् ।
काठमाडौँ । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट साढे चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ५६ करो...
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु चार अर्ब ५६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको हो ...
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी रकम मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले पाउने भएका छन्। विकास तथा मानव विकास सूचकांकमा तुल...
सुर्खेत । सङ्घ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफैले निर्माण गर्ने भएको छ । ‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियानअन्तर्गत निर्माण हुन...
सुर्खेत । सङ्घ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । ‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियानअन्तर्गत निर्माण हु...
काठमाडौं– सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै ...
इलामको रोङ गाउँपालिकाले आइतबार पनि सरकारी कार्यालय बन्द हुने संघीय सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी सामुदायिक विद्यालयबाहेक अन्य क...
विराटनगर । सङ्घीय सरकारले देशभरका सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्न तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कडा निर्देशन जारी गरेपछि मोरङका स्थानीय तहहरूमा यसको चर्चा भइरहेको छ । मोरङको...
काठमाडौं । शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संघीय सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. ३ कप्तानगञ्जमा आइतबार ...
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन्। जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु चार अर्ब ५६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको हो। ...
काठमाडौं । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट साढे चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ५६ करो...
लमजुङ– सङ्घीय सरकारको ११ करोड १९ लाखको लागतमा डुम्रे–बेँसीसहर सडकअन्तर्गत उदिपुरमा पहिरो नियन्त्रणका संरचना बनेपछि बर्खायाममा पनि सवारी आवागमन सहज भएको छ ।
काठमाडौँ। सार्वजनिक मालवाहक ट्रकको रुट इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ट्रक व्यवस...
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सडक, पुल तथा शहरी पूर्वाधार विकासका १४ वटा आयोजनाका लागि ७० करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दाङ क्षेत्र नं....
धादिङ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका लागि कुल ४ अर्ब ९७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा स्थान...
वीरगञ्ज (पर्सा) – सङ्घीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हाजिर गर्नबाट अवरोध गर्दै आएको छ।
मकवानपुर । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बागमती प्रदेश सरकारलाई १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै सङ...
वीरगञ्ज– सङ्घीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हाजिर गर्नबाट अवरोध गर्दै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत तनहुँका स्थानीय तहलाई चार अर्ब ५६ करोड बढी रुपियाँको बजेट सुनिश्चित गरिदिएको छ । जिल्लाको विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास ...
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले देशका ११ वटा उपमहानगरपालिकाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको अनुदान वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक ग...
सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । कर्णालीको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत निर्माण हुने २० मेगा...
काठमाडौँ । देशका ६ महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट पौने १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण अनुस...
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाल सरकार
नेपाली कांग्रेस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल प्रहरी
प्रतिनिधि सभा
शेरबहादुर देउवा
राष्ट्रिय सभा