काठमाडौं । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने संघीय सरकारको योजना तत्कालका लागि असफल भएको छ । अधिकांश प्रदेशहरूले कानुन र बजेट अभाव देखाउँदै छपाइ गर्न नमानेपछि अन्ततः संघी...
बुटवल । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ स्थित टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारले करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेसँगै काम अघि बढ्ने आशा पलाएको छ । २०११ सालमा सञ्चालनमा आएको टरिग...
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालको जगगा प्राप्ति र अन्य योजना अघि बढाउन माग गर्दै सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायसँग गहन छलफल गरिएको छ । विश्व विद्यालयको संस्थागत पहिचान स्थापित गर्न, संघीय शैक्षिक सु...
बाजुरा । बाजुरामा गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकार र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रदेश सरकारका कार्यालयको तुलनामा प्रभावकारी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहको चालु बजे...
आठविसकोटमा पहिलोपल्ट आए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिका बनेको झन्डै साढे नौ वर्षसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा प्रशासन चल्दै आएको आठविसकोटमा संघीय सरकारका उपसचिव नरेश कटवाल पहिलोपटक...
२ असोज, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा राप्ती उ...
गृहपृष्ठ रिपोर्ट अर्चना दर्जी बिहीबार, १ असोज, २०८३ भोटेकोशी बाढीमा संघीय सरकारले भूगोल र सामाजिक बनोट राम्ररी बुझेका स्थानीय सरकारलाई पूरै उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा धनजनको ठूलो क्षति बेहो...
सुर्खेत । कर्णालीका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा संघ र प्रदेशबीच कानुनी असमानता देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तहवृद्धि र वृत्तिविकासमै संघ र प्रदेशबीच कानुनी असमानता देखिएको ...
जुम्ला / चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ ।
जुम्ला। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मीनबहादुर घर्तिमगरका अनुसार संघीय सरकार ...
चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सङ्घीय सरकारले पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मीनबहादुर घर्तिमगरका अनुसार सङ्घीय सरकार मातहत...
काठमाडौ । बाढी प्रभावित नागरिकलाई तत्काल अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था गर्न नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले संघीय सरकारसमक्ष ८ वटा स्थान प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार बाढी प्रभावित ...
काठमाडौं– बाढीबाट प्रभावित बस्तीलाई जोखिमयुक्त नदी किनारबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले संघीय सरकारसमक्ष पुनर्वासको विस्तृत योजना प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री ...
काठमाडौँ । संघीयता तथा योजना विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारको स्रोत र अधिकार केन्द्रमा थुपार्ने प्रवृत्तिको कारण संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा र...
तीन वर्षअघि संघीय सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनायो। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४१ र ६२ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्न...
काठमाडौँ- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा ...
रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा राप्ती उपत...
विराटनगर । संघीय सरकारले प्रशासनिक मितव्ययिता, औचित्य र पद्धति बसाल्न जारी गरेको राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अदालतको स्पष्ट आदेशलाई कोशी प्रदेश सरकारले अटेरी गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओए...
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालको जगगा प्राप्ति र अन्य योजना अघि बढाउन माग गर्दै सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायसँग गहन छलफल गरिएको छ । विश्व विद्यालयको संस्थागत पहिचान स्थापित गर्न, संघीय शैक्षिक सु...
नेकपा सांसदको प्रश्न- बाढीमा मृतक तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत प्याकेज कहिले आउँछ ? नेकपाका सांसद रमेश मल्लले संघीय सरकारको तर्फबाट बाढीमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको जिम...
३१ भदौ, काठमाडौं । संघ सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले...
काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई कुशको प्रतिमा बनाएर दाहसंस्कार र काजकिरिया सम्पन्न भए पनि संघीय सरकारले मृतक घोषणाको विधि र प्रक्रियाबारे निर्णय नगर्दा राहत, क्षतिपूर्ति र सुविधा...
काठमाडौं। भोटोकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले विपद्को समयमा संघीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। यही भदौ १० गतेको बाढी लगत्तै खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत व...
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ...
विपद्मा तीन तहका सरकारको समन्वय संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकारअन्तर्गत सुरक्षा निकायको परिचालन र समन्वय, जलस्रोत तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली र राष्ट्रियस्तरको जनस्वास्थ्य ...
२९ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट संघ र प्रदेशमा प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा कार्यसम्पादन आधारित अनुदान हिस्सा बढाएको छ । अहिले कुल वित्...
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ८ वटामा सीमित गरे पनि प्रशासनिक व्यवस्थापन भने भद्रगोल बनेको छ । सरुवा प्रणालीमा संघ सरकारको लापरबाही र प्रदेशभित्र मन्त्रालयहरूको पुनर्सं...
२८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडस्थित नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) को भवनलाई मल्टी स्टोरी पार्किङका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ। काठमाडौंमा बढ्दो पार्किङ समस्य...
जुम्ला । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले जुम्लाका लागि पुँजीगततर्फ तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मीनबहादुर...
२५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दलगत दृष्टिकोणले हेर्दा विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको आरोप लगाएकी छन्। बिहीबार राष...
काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले सङ्घीय संरचना अनुसार खर्क तथा चरन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनको जिम्मेवारी कुन तहको सरकारमा रहने भन्ने स्पष्ट गर्न छुट्टै...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले सङ्घ सरकारले सबै अधिकार आफैँसँग राखेर प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाएको आरोप लगाएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता स...
काठमाडौँ । सङ्घीयता तथा योजना विज्ञ खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारको स्रोत र अधिकार केन्द्रमा थुपार्ने प्रवृत्तिका कारण सङ्घीयता कमजोर हुँदै गएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको सङ्घीयता सबलीकरण तथा ...
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई दलगत दृष्टिकोणले हेर्दा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बो...
तनहुँ । सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा तनहुँको व्यास नगरपालिका–१४ तथा बन्दीपुर गाउँपालिका–३ र ६ अन्तर्गत पर्ने दमौली–केशवटार–सुखौरा–ढाँडखोला–खहरे(बुद्धसिंह मार्ग सडक स्तरोन्नतिका लागि र...
