
नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ निष्कृय भएपछि सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविककै कानूनी व्यवस्थालाई पुनः पूर्ण रूपमा ब्यूँताएको छ । संघीय संसद्ले निर्माण गरेको ‘नेपाल व...

काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोग विगत पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत् पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको ह...

,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाई दायर भएका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दैछ । अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार र सार्वज...

२७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाई दायर भएका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दैछ । अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार ...

सर्वोच्चको व्याख्या : अध्यादेश निष्क्रिय भए साबिककै ऐन ब्युँतिन्छ सर्वोच्चले अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साबिककै मूल ऐनको व्यवस्था स्वतः ब्युँतिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । श्र...

काठमाडौं / नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै वेबसाइट तथा एप बन्द गरेको छ। सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी ...

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै वेबसाइट तथा एप बन्द गरेको छ। सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी ...

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै ‘वेबसाइट’ तथा ‘एप’ बन्द गरेको छ । सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम...

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै वेबसाइट तथा एप बन्द गरेको जनाएको छ । सरकारले गत १३ चैतमा जारी गरेको शासकीय सुधारसम...

काठमाडौँ – वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश मध्ये चार अध्यादेश शुक्रबारदेखि स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। संविधानले तोकेको ६० दिनको समय सीमाभित्र संघीय संसद्बाट स्वीकृत हुन नसके...

Kathmandu. Four ordinances issued by the Balendra Shah-led government in the past Baisakh have become law. After being passed by both houses of the Federal Parliament (House of Representatives and ...

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार राति नै संघीय संसदबाट पारित भएका चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाल...

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि हतारहतार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर...

काठमाडौं – सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने उद्देश्यका साथ अध्यादेशमार्फत खारेज गरेका ऐनका पुराना व्यवस्थाहरूलाई पुनः ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्वास्थ...

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विवादमा एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने सिद्...

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने भनी व्याख...

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै ‘वेबसाइट’ तथा ‘एप’ बन्द गरेको छ । सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक स...

१९ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाबाट जारी हुने अध्यादेशले व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले असामान्य परिस्थि...

काठमाडौं । सरकारले गत वैशाखमा ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन्। संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमाभित्र संसद्बाट पारित हुन नसकेका अन्य चार अध्यादेश भने ...

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरू पदाधिकारी (राजनीति नियुक्त) अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानको नेतृत्व तहलाई पदमुक्त गरे पनि करिब २० प्रतिशतमा मात्र नयाँ नियुक्ति ...

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले सहकारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक बुधबार स्वीकृत गरेको छ । संसद्ले अध्यादेशमा नभएका व्यवस्थाहरू थप गरेर विधेयक स्वीकृत गरेको हो । संसद्ले स्वीकृत गरेको विधेयकमा सहकार...

२५ असार, काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले सहकारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक बुधबार स्वीकृत गरेको छ । संसद्ले अध्यादेशमा नभएका व्यवस्थाहरू थप गरेर विधेयक स्वीकृत गरेको हो । संसद्ले स्वीकृत ...

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत बैशाखमा जारी गरेका ४ अध्यादेश कानुन बनेका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट पारित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाण...

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि हतारहतार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर...

२० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमाथि संशोधन राख्ने समय खुला भएको छ । शनिवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको सार्वजनिक खरिद (दोस्...

काठमाडौँ । सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको र यसले विद्यमान कानुनी संरचनालाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै सांसदहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। शनिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै कांग्र...

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि हतारहतार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर...

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सहज बहुमतको सरकारले सङ्घीय संसद् रोकेर ल्याएका ८ मध्य ४ अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा दफावार छलफल...