अध्यादेश
प्रतिनिधि सभा
सरकारले किन ल्याएन कर्मचारी अध्यादेश ?
काठमाडौं । कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हल्ला भएको धेरै भइसकेको थियो । ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहित तया...
४३ निर्णय गर्दा पनि सरकारले किन ल्याएन कर्मचारी अध्यादेश
कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हल्ला भएको धेरै भइसकेको थियो । ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहित तयार पारिएको ...
अध्यादेश बाध्यता हुन सक्छ, तर कानुन सदनबाटै बन्नुपर्छ: सभामुख अर्याल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डी.पी. अर्यालले राज्य सञ्चालनका क्रममा कतिपय अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु बाध्यता पनि हुन सक्ने बताएका छन् । यद्यपि, कानुन निर्माण जस्तो गम्भीर विषयमा भने संसद्मा व...
नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्तन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठन
नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्तन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०८३ को दफा ५३ (संक्रमणकालीन व्यव...
आजै अध्यादेश भोलि अध्यादेशको चर्चाले सचिवहरू नै अत्तालिन थाले
आजै अध्यादेश आउँछ, भोलि अध्यादेश आउँछ भन्ने चर्चाले निजामती प्रशासनका सचिवहरू नै अत्तालिन थालेका छन्। सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चापछि उ...
ट्रेन्डिङ विषय
नेपाल प्रहरी
दानबहादुर कार्की
बालेन शाह
डोनाल्ड ट्रम्प
अमेरिका
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
अध्यादेशको त्रासले कर्मचारीको ‘खल्तीमै राजीनामा’ !
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा संघीय निजामती अध्यादेश त्रास कायमै छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सरकारले असोज १५ मा संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । तर, कर्मचारीलाई अध्यादेशले तर्साउन छाडेको छैन । ...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नवप्रवर्तन प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नवप्रवर्तन अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आज दुई अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले ‘नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०८३’ र ‘विज्ञान,...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दुई वटा अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा–प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०८३ र विज्ञान, प्रविधि तथा ...
प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ : विभिन्न निकायमा ६११ जनाको नियुक्ति
काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दुई अध्यादेश जारी
काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आज दुई अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले ‘नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञाप्रतिष्ठान अध्यादेश, २०८३’ र ‘विज्ञान, ...
अध्यादेश जारी भएयता विभिन्न निकायमा ६११ जना नियुक्त
काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न ८० वटा सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको जानकारी दिएको छ। ...
राष्ट्रपतिले जारी गरे २ अध्यादेश र १ विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् भने एकवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
भूमि र वनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति कांग्रेसको आपत्ति, सदनबाट अघि बढाउन आग्रह
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले भूमि र वनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सदनमार्फत अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलले वन सम्बन्धी केही नेपा...
८० सार्वजनिक निकायमा ६११ पदाधिकारी नियुक्त
३० असोज, काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि सरकारले ८० वटा सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर...
भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेशमा के–के छ व्यवस्था ? यसो भन्छिन् कानुन मन्त्री गौतम
काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले भूमिहीन नागरिकको वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फे...
भूमि र वनसम्बन्धी २ अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उहाँले आज ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्...
राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन तथा भूमिसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार दिउँसो ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्बन्धी...
विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणामा ‘फास्ट ट्रयाक’ को कानुन- यी प्रक्रिया गर्नुपर्छ पूरा
काठमाडौं । सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्दै ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको...
अध्यादेश निष्कृय भएपछि सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था ब्यूँतायो
नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ निष्कृय भएपछि सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविककै कानूनी व्यवस्थालाई पुनः पूर्ण रूपमा ब्यूँताएको छ । संघीय संसद्ले निर्माण गरेको ‘नेपाल व...
सर्वोच्चको व्याख्या : अध्यादेश निष्क्रिय भए साबिककै ऐन ब्युँतिन्छ
सर्वोच्चको व्याख्या : अध्यादेश निष्क्रिय भए साबिककै ऐन ब्युँतिन्छ सर्वोच्चले अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साबिककै मूल ऐनको व्यवस्था स्वतः ब्युँतिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । श्र...
अध्यादेशपछि सरकारले गर्यो ६११ जनालाई विभिन्न पदमा नियुक्ति
काठमाडौं । सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न निकायमा रिक्त ...
अध्यादेशको त्रासले कर्मचारीको ‘खल्तीमै राजीनामा’ !
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा संघीय निजामती अध्यादेश त्रास कायमै छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सरकारले असोज १५ मा संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । तर, कर्मचारीलाई अध्यादेशले तर्साउन छाडेको छैन । ...
सार्वजनिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशबाट निष्क्रिय व्यवस्था पुनः जगाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले विगतमा जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ निष्क्रिय भएपछि त्यसले खारेज वा संशोधन गरेका साविकका कानूनी व्यवस्थाहरू पुनः जगाउन विधेय...
८० निकायमा ६११ पदाधिकारी नियुक्त
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका स...
कांग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ
काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारले ल्याउन लागेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको औपचारिक विरोध गर्दै यसलाई संसद्मार्फत नै छलफल गरी अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
भूमिहीन दलितलाई दुई वर्षभित्रै जग्गा, भूमि नभेटिए पैसा
२१ असोज, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलितलाई दुई वर्षभित्रै जग्गा दिने भएको छ । जग्गा दिन नसके जग्गा खरिदका लागि पैसा दिने गरी ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ जारी गर्न राष्ट...
शिक्षक सेवा आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा लाइसेन्स, परीक्षा र बढुवा सबै रोकिए
काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोग विगत पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत् पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको ह...
दल विभाजनमा सर्वोच्चको व्याख्या- अध्यादेश निष्क्रिय भए साविककै ऐन ब्युँतिन्छ
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विवादमा एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने सिद्...
सरकारले विभिन्न निकायमा गर्यो ६११ जनाको नियुक्ति, ५ कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जनालाई नियुक्त गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा म...
८० निकायमा ६११ पदाधिकारी नियुक्त
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह...
विपदसम्बन्धी अध्यादेश- बेपत्ता भएकाहरूलाई सरकारले एकैचोटि मृत घोषणा गर्न सक्ने
विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अध्यादेश जारी गरेका हुन्। विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको नेपाल सरक...
सरकारका तीन निर्णयमाथि संवैधानिक इजलासमाथि सुनुवाइ हुँदै
२७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाई दायर भएका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दैछ । अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार ...
दल विभाजनमा सर्वोच्चको व्याख्याः अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै ऐनको व्यवस्था सक्रिय हुन्छ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने भनी व्याख...
सरकारका तीन निर्णयमाथि संवैधानिक इजलासमाथि सुनुवाइ हुँदै
,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाई दायर भएका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दैछ । अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार र सार्वज...
‘अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेशले ऐनको व्यवस्था विस्थापित गर्न सक्दैन’
१९ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाबाट जारी हुने अध्यादेशले व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले असामान्य परिस्थि...