निजामती सेवा
नेपाल प्रहरी
३ महिनामा ४६४ निजामती कर्मचारीले दिए राजीनामा
३ महिनामा ४६४ निजामती कर्मचारीले दिए राजीनामा राजीनामा दिएका अधिकांशले व्यक्तिगत कारण उल्लेख गरे पनि सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेदेखि राजीनामाको क्रम सुरु भएको छ ।...
सरकारले किन ल्याएन कर्मचारी अध्यादेश ?
काठमाडौं । कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हल्ला भएको धेरै भइसकेको थियो । ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहित तया...
निजामतीमा सुधार र पुस्तान्तरण
निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको स्थायी, व्यावसायिक र संस्थागत स्मृतिको प्रमुख आधार हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छन्, नीति तथा प्राथमिकता फेरिन्छन् तर राज्यका नीति, कानुन, प्रशासनिक प्र...
४३ निर्णय गर्दा पनि सरकारले किन ल्याएन कर्मचारी अध्यादेश
कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हल्ला भएको धेरै भइसकेको थियो । ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहित तयार पारिएको ...
निजामती अध्यादेश र महाभियोगको समानान्तर तयारी
काठमाडौं । निजामती विधेयक संसद दर्ता भएको अवस्थामा सरकारले तिहार बिदाअघि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी बुधबार वा बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ...
ट्रेन्डिङ विषय
दानबहादुर कार्की
डोनाल्ड ट्रम्प
अमेरिका
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
त्रासबीच बसेकाे नेपाल सरकारका सचिवहरूकाे बैठकका सात निर्णय (निर्णयसहित)
काठमाडौं - निजामती सेवा सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर ५५ वर्ष उमेर पुगेका तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका हजाराैं निजामती कर्मचारी हटाउने त्राासबीीच साेमबार नेपाल सरकारका सचिवहरूकाे बैठक बस्याे । मुख...
रवि लामिछानेको हस्तक्षेपपछि तत्काल नआउने भयो निजामती सेवा अध्यादेश
काठमाडौ– संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशका रुपमा नआउने भएको छ । यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमिसुधार सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले अध्यादेशमा...
के नेपालको निजामती सेवामा ‘लूट प्रथा’ फर्काउन खोजिएको हो ?
सारांश Summarized by AI संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदले प्रशासनिक स्थायित्व र सेवा सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा प्रशासन सुधारको नाममा र...
निजामतीको ई–पेन्सन : अनलाइन आवेदकलाई तीन दिनमा, आफैँ जानेलाई सात दिनमा सेवा !
काठमाडौं । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले इ–पेन्सन सेवा सुरु गरेको धेरै भइसक्यो । तर, आवेदनसहित कार्यालय धाउने क्रम नरोकिएपछि किताबखानाले असोज २१ मा सूचना जारी गर्यो, ‘कात्तिक १ गतेदेखि पेन्सन पट...
३ महिनामै ४ सय ६४ कर्मचारीले दिए राजीनामा, सबैको राजीनामा स्वीकृत !
काठमाडौँ । पछिल्लो ३ महिनामा ४ सय बढी सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को विवरण अनुसार राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित गरी ४ सय ६४ कर्मचारीले जागिरबाट राजीनामा द...
साउनदेखि आजसम्म ४ सचिवसहित ४६४ कर्मचारीले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । गत साउन १ गते आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि आजसम्म ४ सचिवसहित ४६४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले दिएको जानकारी अनुसार राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित गरी त्यति...
निजामती सेवामा ३०–५५ को प्रावधान लागू गर्न अध्यादेशको तयारी, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तत्काललाई सुरक्षित
काठमाडौं- सरकारले सङ्घीय निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद लागू गरेर ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला स्वास्थ्य सेवाका कर्मच...
चाडपर्वमा कामको बोझ महिलालाई धेरै पर्ने स्थितिमा 'परिवर्तन' कस्तो
निजामती सेवाका उपसचिव दीपक लामिछानेले गाउँघरदेखि नै घरको काम गर्दै आएको र सहर आएपछि पनि उनले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउँछन्। उनले देखेका साथीभाइ आफन्तमाझ भने त्यस्तो कुरा अपवादजस्तो देखिन्थ...
निजामति कर्मचारी सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउँदै सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले निजामती प्रशासनमा व्यापक पुनःसंरचनासहित कर्मचारीको अवकाश र आर्थिक सेवा–सुविधामा महत्त्वपूर्ण हेरफेर...
‘विभेदकारी’ विधेयकको त्रास : सरकारलाई दोहोरो आर्थिक भार
काठमाडौं : राज्यको स्थायी सरकार हो– निजामती सेवा। तर, स्थायी सरकारमा हुन्डरी ल्याएको छ– संघीय निजामती सेवा विधेयकले। ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एकैपटक ठूलो संख्यामा घर...
महिनावारी बिदा कि महिनावारीमैत्री कार्यस्थल?
सरकारले हालै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी (रजस्वला) बिदा दिने व्यवस्थासहित विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ । यस व...
साउनयता ६१४ निजामती कर्मचारीले छाडे सेवा, विधेयक दर्तापछि झन बढ्यो
नयाँ निजामती सेवा ऐनको तयारी र प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ। साउन १ देखि असोज १४ गतेसम्म मात्रै ६१४ जना कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएका ...
राजस्वका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको राजीनामा, कर्मचारी विधेयक दर्ताअघि ६ सयभन्दा बढीले छाडे सेवा
निजामती सेवामा राजीनामा दिने क्रम निकै बढेको छ। सोमबार मात्रै सरकारका सहसचिव पदम श्रेष्ठले सेवाबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनले आज बिहान अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई भेटेर उनले राजीनामा बुझाएका हुन्...
३०/५५ को ‘पासो’मा निजामती कर्मचारी : सुधार कि कर्मचारीमाथि अन्याय ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३०/५५ को एकपटक लागु हुने अवकाश व्यवस्था र पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा वर्षमा ३० वर्षको सीमाले गम्भीर कानुनी, प्रशासनिक र न्यायिक प्रश्न उठाएको छ । प्रश्न केवल ...
निजामती विधेयकमा महिनावारी बिदासहितको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ, १६ असोज । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिनेसम्बन्धी नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती सेवामा रहेका कर...
निजामतीमा ‘छड्के प्रवेश’ ले निम्त्याएको बहस
निजामतीमा ‘छड्के प्रवेश’ ले निम्त्याएको बहस उच्च पदहरूमा बाह्य क्षेत्रबाट सिधै गरिने नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्तावमा आशंका गरिए पनि विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति ल्याएर निजामती प्रशासनमा नयाँपन र स...
अध्यादेशको त्रासले कर्मचारीको ‘खल्तीमै राजीनामा’ !
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा संघीय निजामती अध्यादेश त्रास कायमै छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सरकारले असोज १५ मा संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । तर, कर्मचारीलाई अध्यादेशले तर्साउन छाडेको छैन । ...
निजामती अध्यादेश र आईजीपी हटाउने एजेन्डामा प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रविबीच लामो मन्थन
काठमाडौं– हजारौं निजामती कर्मचारीलाई हटाउने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने चर्चा चुलिएका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले...
महिनावारी बिदाः आवरणमा प्रगतिशील, तर महिलाकै लागि प्रत्युत्पादक हुने चिन्ता
चितवन । व्यवहारिक उपयोगिता अध्ययन नगरी ल्याइने कतिपय कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि चुनौतीका रूपमा देखा पर्छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ मा प्र...
अध्यादेशको त्रासले कर्मचारीको ‘खल्तीमै राजीनामा’ !
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा संघीय निजामती अध्यादेश त्रास कायमै छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सरकारले असोज १५ मा संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । तर, कर्मचारीलाई अध्यादेशले तर्साउन छाडेको छैन । ...
कर्मचारी कटौतीको मार : मधेस प्रदेशमा अधिकृत तहको विज्ञापन रोकियो
काठमाडौँ। मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवातर्फका अधिकृत सातौँ र आठौँ तहको विज्ञापन रोकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त पदपूर्तिका लागि माग नपठाएपछि आयोगले वि...
अर्थ मन्त्रालयका दुई सहसचिवले दिए राजीनामा
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका नयाँ प्रावधानहरूको त्रासका कारण निजामती सेवाको माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू नियमित अवकाशको समय कुर्नुअगावै राजीनामा दिएर बाहिरिन थालेका छन्। पछि...
छड्के प्रवेशले प्रशासन बिथोलिन सक्छ
डा. काशीराज दाहाल /लामो समयको प्रतीक्षापछि संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः संसद्मा दर्ता भएको छ। नेपालको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र, संगठित संस्था र विश्वविद्यालयहरूका लागिसमेत मार्गदर्शनका रूपमा...
निजामती विधेयक : नियुक्तिमा एकरुपता, अवकाशमा विभेद
लामो समयदेखि बहस र विवादको विषय बन्दै आएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ अन्ततः प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको व...
समावेशिताद्वेषी निजामती विधेयक
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा बहालवाला महिला कर्मचारीको स्वास्थ्य सम्बन्धी केही सुविधा थप गरिएको छ। यो तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील नै हो जस्तो लाग्छ। यद्यपि यसले समग्र समाजमा...
१३ हजार कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिने प्रस्तावमा लोकसेवाको असहमति
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थाप्रति लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ। आयोगले विधेयक अध्ययन गरी ...
हजारौँ निजामती कर्मचारी हटाउन निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्दै सरकार
काठमाडौँ । अन्ततः सरकार सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल ल्याउन जुटेको छ। अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले नेपाललाइभलाई सोमबार जानकारी दिएको छ। ‘सम्भव...
अधिकृत छैटौँ तहलाई ‘सहायक स्तर’ झार्ने प्रस्तावको आलोचना
विराटनगर । संघीय सरकारले संसदमा अघि बढाएको ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा अधिकृत छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (सहायक स्...
निजामतीमा ‘छड्के प्रवेश’ : सीधै सचिव नियुक्ति गर्ने तयारीले तरंग
काठमाडौं : अब सरकारले सीधा सरकारमै सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएको छ। संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीतन्त्रमा करारबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा १० को उपदफा १...
निजामती सेवा विधेयक : नयाँ दङ्ग, पुराना भरङ्ग
लोकसेवा आगोगको परीक्षा तयारीमा रहेका दीपक रेग्मीले आफूहरूले उठाएका मागहरू समेटिनुपर्ने आग्रहका साथ करिब दुई महिना अघिदेखि नै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि खबरदारीका साथ आन्दोलन गर्दै आएक...