संघीय सरकार
सम्बन्धित विषय
बजेट
मधेस प्रदेश
राष्ट्रिय सभा
नेपालको संविधानकानुनी समयसीमाभित्रै अधिकांश स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक
काठमाडौं । संघीय सरकारको चेतावनी र कानुनी बाध्यताबीच देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्दा अनुदान निका...
स्थानीय सरकारको बजेट
नेपालको संविधानले सङ्घीयताको अभ्यासलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकारसँगै सात प्रदेशमा सात वटै सरकार छन् । यसै गरी देशभरि ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छन् । हाम्रो सङ्घीयताक...
सङ्घीयताको कार्यान्वयनः मधेस प्रदेशका स्थानीय तहबाट करदाता सेवा विस्तार
मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार हुन थालेको छ। सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले व्यवहा...
आकस्मिकताको नाममा ‘अबन्डा’ बजेट : अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी, कुन वर्ष कति ?
काठमाडौं । विगतदेखि बजेट प्रणालीमा ‘अबन्डा’ले ठूलो विचलन र विकृति निम्त्याउने सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तर, सरकार भने यसैलाई पछ्याइरहेको छ । प्रवृत्ति हेर्दा बर्सेनि संघीय सरकारले सा...
व्यापारिक भवन प्रयोगविहीन
सर्लाहीमा पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरेका दर्जनौँ व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनका भवन प्रयोगविहीन छन् । लामो समयदेखि प्रयोगमा आउन नसकेका त्यस्ता भवन कतै तोडफोड हुने र कतै...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
काठमाडौँ
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
प्रहरी समायोजनमा संघ–प्रदेश टकरावको संकेत
३ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकार दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषयमा पुन: संघीय सरकारसँग आमनेसामने हुने देखिएको छ । मधेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रदेश प...
११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो
काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ १० खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
सात प्रदेशका ऊर्जा रणनीतिः उज्यालो अभियानदेखि नीतिगत सहुलियतसम्म
काठमाडौँ । संघीय सरकारको बजेटसँगै सातै प्रदेश सरकारले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख इन्जिनका रूपमा अघि सारेका छन् । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा जलविद्युत क्षेत्...
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १० खर्ब ७९ अर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ १० खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरिमा राजस्व शीर्षकहरूमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ...
सङ्घीय सरकारबाट सत्तरी करोड बजेट
सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सडक, पुल तथा सहरी पूर्वाधार विकासका १४ वटा आयोजनामा ७० करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दाङ क्षेत्र नं. ३ ...
सार्वजनिक जग्गा नापजाँच गर्ने निर्णय, नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै उपाध्यक्षको हारगुहार !
विराटनगर । सङ्घीय सरकारले देशभरका सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्न तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कडा निर्देशन जारी गरेपछि मोरङका स्थानीय तहहरूमा यसको चर्चा भइरहेको छ । मोरङको...
स्याङ्जामा ४ अर्ब ५८ करोड विनियोजन
स्याङ्जा। स्याङ्जाका स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट चार अर्ब भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण अ...
दाङका १४ आयोजनामा संघीय सरकारको ७० करोड बजेट
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सडक, पुल तथा शहरी पूर्वाधार विकासका १४ वटा आयोजनाका लागि ७० करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दाङ क्षेत्र नं....
धादिङका १३ स्थानीय तहलाई झन्डै ५ अर्ब बजेट, बेनीघाट रोराङले सबैभन्दा बढी प्राप्त गर्ने
धादिङ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका लागि कुल ४ अर्ब ९७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा स्थान...
अर्थमन्त्री वाग्लेको गृह जिल्लाका स्थानीय तहमा साढे चार अर्बभन्दा बढी बजेट
काठमाडौं । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट साढे चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ५६ करो...
तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान
दमौली (तनहुँ)- स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको गृहजिल्लामा स्थानीय तहलाई मात्रै साढे चार अर्ब अनुदान, कुन पालिकालाई कति ?
काठमाडौँ । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट साढे चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ५६ करो...
तनहुँलाई चार अर्ब ५६ करोड अनुदान
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत तनहुँका स्थानीय तहलाई चार अर्ब ५६ करोड बढी रुपियाँको बजेट सुनिश्चित गरिदिएको छ । जिल्लाको विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास ...
तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन्। जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु चार अर्ब ५६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको हो। ...
तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु चार अर्ब ५६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको हो ...
बागमती प्रदेशलाई सङ्घ सरकारको १५ अर्ब २१ करोड अनुदान
मकवानपुर । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बागमती प्रदेश सरकारलाई १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै सङ...
११ उपमहानगरलाई ११ अर्ब ४८ करोड अनुदान, जनकपुरलाई सबैभन्दा धेरै, समानीकरणमा घोराही अगाडि
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले देशका ११ वटा उपमहानगरपालिकाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको अनुदान वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक ग...
६ महानगरले पाए पौने १२ अर्ब अनुदान, पोखरालाई सबैभन्दा धेरै, कसले कति पाए ?
काठमाडौँ । देशका ६ महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट पौने १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण अनुस...
संघीय अनुदानमा मधेस पहिलो, कर्णाली दोस्रो; प्रदेशहरूलाई १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी रकम मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले पाउने भएका छन्। विकास तथा मानव विकास सूचकांकमा तुल...
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको ‘खिचडी योजना’ले मनोवैज्ञानिक त्रासमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिक
संघीय सरकारले हरेक वर्षको १५ जेठमा ल्याउने वार्षिक बजेट वक्तव्यपछि चर्चामा आइरहन्छ सुर्खेत विमानस्थल । उसो त संघीयतापछि कुनै न कुनै कारणले चर्चामै छ यो विमानस्थल । कर्णाली प्रदेशको हवाई यातायातको ढ...
बिस मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । कर्णालीको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत निर्माण हुने २० मेगा...
२० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
सुर्खेत । सङ्घ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफैले निर्माण गर्ने भएको छ । ‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियानअन्तर्गत निर्माण हुन...
बीस मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
सुर्खेत । सङ्घ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । ‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियानअन्तर्गत निर्माण हु...
बीस मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
काँक्रेविहार– सङ्घ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ ।
Karnali Province to Build Hydropower Projects Up to 20MW Through Public-Private Partnership
Surkhet. In collaboration with the federal government, Karnali Province will construct hydropower projects up to 20 megawatts through public-private partnership. Under the 'Karnali's Water - Peopl...
२० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
सुर्खेत । सङ्घ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आँफैले निर्माण गर्ने भएको छ । ‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियानअन्तर्गत निर्माण हु...
केन्द्र सरकारले रोकेको सार्वजनिक सवारी दर्ता बागमतीमा खुल्लै
काठमाडौं । नयाँ सार्वजनिक सवारीको दर्ता प्रक्रिया रोक्ने संघीय सरकारको निर्णयबीच बागमती प्रदेश सरकारले सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया साबिकबमोजिम नै गर्न निर्देशन दिएको छ । यातायात कार्यालयले सरकारको ...