काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्व पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ। सम्झौतामा स्पष्ट अधिकार नदिइए...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्वबाट बाँधिनुपर्ने र एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्...
काठमाडौं – साइबर सुरक्षामा जोखिम देखिएपछि विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली बन्द हुँदा मुलुकको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुनः कागजी प्रणालीमा फर्किएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भदौ ११ गते सू...
ईजीपी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने समयसीमा र प्रणाली सुधारको प्रगति सार्वजनिक नगरेसम्म सरकारको ‘डिजिटल सुशासन’ र व्यवहारमा अपनाइएको कागजी खरिदबीचको दूरीबारे प्रश्न उठिरहनेछ। सार्वजनिक खरिदको मुख्य सिजनमै...
काठमाडौं । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले वर्षौंदेखि प्रयोगमा रहेको विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ईजीपी) नै बन्द भएपछि मुलुकको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया फेरि ...
नेपालको पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात्को वर्षदिनमा थुप्रै नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास भइरहेका छन् । मुलुकको विकास निर्माणमा वर्षौंदेखिको बाधकका रुपमा चित्रण गरिए...
काठमाडौं- ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने सात निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखे...
सरकारले सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा सात वटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो निर्ण...
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत कार्य गर्ने रमन–ओम–सुगम जेबीसहित तीन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा रा...
ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने सात निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०...
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि ...
काठमाडौं । जिम्मेवारी लिइएको काम सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनीहरूलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को ...
२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । जिम्मा लिएको काम सन्तोषजनक नभएपछि सरकारले कालोसूची...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय केसरमहल, काठमाडौँले चार वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । काममा ढिलासुस्ती तथा सम्झौता अनुसार काम नगर्ने चार कम्पनिलाई ...
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने चार निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले साउन २...
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधनमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलसहितको पाँच सदस्यीय इज...
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। मंगलबार कार्यालयले सूचना जारी गर्दै तीन वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको हो। यो सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको ...
काठमाडौं । सरकारी सेवा विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिइरहेको सरकारले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मा देखिएको सुरक्षा जोखिमका कारण ठेक्का प्रक्रिया पुनः कागजी प्रणालीमा फर्काउनुपरेको छ। सार्वजनिक ...
काठमाडौँ । गत दुई साता अघिदेखि नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको मेरुदण्ड मानिने ‘इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट’(ईजीपी) प्रणाली अनिश्चितकालका लागि बन्द हुँदा देशैभरका सरकारी कार्यालय, स्थ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीनवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले मंगलबार (साउन २६ ग...
काठमाण्डौं, साउन २७ :सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संसोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी...
काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, केसरमहलले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयको साउन २८ गतेक...
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीनवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले मंगलबार (साउन २६ गते) एक सूचना...
पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा भएको संशोधनविरुद्ध दायर रिट निवेदनउपर भोलि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईँटेल र...
काठमाडौं । सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने तथा निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने चारवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साउन २८ गते ...
२७ साउन, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी ...
विज्ञापनमा लगाएको एकद्वार नीति नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलकै निवेदनका आधारमा सर्वाेच्च अदालतबाट गत असार ३० मा खारेज भइसक्दासमेत सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनका...
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को ई-जीपी (e-GP) प्रणालीमा देखिएको सुरक्षा समस्याको तत्काल प्राविधिक समाधान खोजेर सुरक्षित र विश्वसनीय रूपमा पुनः सञ...
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी भएको छ । प्रधानन्या...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय केसरमहल, काठमाडौँले काममा ढिलासुस्ती तथा सम्झौता अनुसार काम नगर्ने चार वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयको साउ...
काठमाण्डौं,२६ साउन : पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएको संसोधन विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । सर्व...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय केसरमहल, काठमाडौँले तीन वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयको २०...
नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छ...
नेपाल सरकार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाली कांग्रेस
नेपाल प्रहरी
अमेरिका
परराष्ट्र मन्त्रालय